सात प्रदेश अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक छ, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ : उपेन्द्र यादव

संविधान संशोधन अहिले राजनीतिक वृत्तमा पेचिलो बनिरहेको छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले संविधान संशोधन गर्ने बताइरहेका छन् भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका राजनीतिक दलहरु संविधान संशोधन पश्चगामी हुने बताइरहेका छन् । सरकारले संविधान संशोधनालई आफ्नो सात बुँदे सहमतिआनुसार न्युनतम साझा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकताका साथ राखेको छ । सबै दललाई साथमा लिएर संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताइरहनुभएको छ । काँग्रेस-एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ । संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरु संशोधन गर्ने बेला आएको काँग्रेस-एमाले नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमाबीच संसदमा सवालजवाफ छ । न्युज एजेन्सी नेपालले सोही सेरोफेरोमा रहेर राजनीतिक दलका नेताहरुहरुसँग संविधान संशोधन लगायतका विषयमा कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ न्युज एजेन्सी नेपालले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

संविधान कार्यान्वयनको नौ वर्ष पूरा भएर दश वर्ष प्रवेश गर्दैगर्दा संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, कसरी समिक्षा गर्नुहुन्छ ?

यो संविधान संविधान सभाबाट घोषणा गरिएको हो । केही लेखन्दासहरुले मिलेर लेखेको संविधान हो । संविधान सभामा ३६६ वटा संशोधन प्रश्ताव दर्ता भएका थिए । कुनैमाथि छलफल नगरीकन, सोझै जबरजस्ती घोषणा एकातर्फ गराए संविधान सभाबाट । अर्कोतर्फ जनता यसको विरुद्धमा थिए जसमाथि गोली हान्दै थिए । जनताको हत्या गरेर संविधान सभामा संशोधनमाथि पनि छलफल नगरिकन जबरजस्ती दलका दम्भका आधारमा काँग्रेस-एमालेले यो संविधान घोषणा गराएका हुन् । संविधान सभाले बनाएको संविधान भन्न मिल्दैन । दोस्रो कुरा, यो संविधानमा केही सकारात्मक, केही नकारात्मक कुराहरु छ । सकारात्मक कुरा हेर्दाखेरी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता छन् । संघीयता छ । गणतन्त्र छ । समावेशिता छ । धर्मनिरपेक्षता ‘लंगडो’ छ । मौलिक हक छन् । सामाजिक न्यायको कुरा गरिएको छ । यावत कुराहरु रहेका छन् जो सकारात्मक कुरा हो । तर यो संविधान विभेदकारी छ । यसको शुरुवात नै विभेदकारी छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा जानुभयो भने जनयुद्ध, जनआन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरुको उल्लेख गरिएको छ । तर ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह, जुन आन्दोलनले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो त्यसको उल्लेख नगर्नु भनेको किन ? कि त अरुको पनि गर्नु हुँदैन थियो । कि त मधेस आन्दोलनको पनि गर्नुपथ्र्यो । त्यो नगर्नुपर्ने कारण के हो भने मधेसीहरुप्रति यति पूर्वाग्रही भए, कि मधेसको आन्दोलन र त्यहाँ दिइएको सहादतलाई समेत स्वीकार गर्न सकेनन् यो संविधान बनाउनेहरुले । जनताहरुले, विभिन्न समुदायहरुले आफ्नो पहिचान खोजिरहेका थिए । वास्तवमा नेपाल बहुराष्ट्रिय मुलुक हो । बहुजातिय मुलुक हो । सबैको आ-आफ्ना भेषभुषा, भाषा, संस्कृति, पहिचान र परम्परा रहेका छन् । तिनलाई स्वीकार गर्ने कुरा सामान्य कुरा हो गर्नुपथ्र्यो । त्यसो गरिएन । तर खस आर्यलाई संविधानमा परिभाषित गरियो । खस आर्यलाई परिभाषित पनि, थरहरु पनि तोकियो । अरुको परिभाषा लेखिएन । भनेपछि खस आर्यको परिभाषा लेख्नु, अरुको नलेख्नु, सबै आन्दोलनको चर्चा प्रस्तावनामा गर्नु, मधेस जनविद्रोहको चर्चा नर्गनु भनेको के हो भन्दाखेरी पूर्वाग्रहपूर्ण विभेदकारी हो भन्ने कुरा त देखिन्छ नि ।

संविधानलाई त तपाईहरुले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ नि होइन ?

होइन, हामीले प्रक्रियालाई अगाडी बढाइदिएका हौँ । हामीकहाँ दुईवटा बाटा थिए त्यो बेला । या त यो सम्पूर्ण संविधानलाई नै खारेज गराएर अर्को बनाउनेतिर लाग्ने । वा यो संविधानमै रहेका त्रुटी, कमी कमजोरीहरुलाई, विभेदकारी प्रावधानलाई सच्याउने । हामीले लोकतान्त्रिक विधिलाई अपनायौँ । संविधान संशोधन, परिमार्जन र पुनःलेखनको बाटोबाट यो संविधानलाई सच्याउनु पर्छ भन्यौँ । अहिलेपनि हामी यो संविधानको पुर्नलेखन नै हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ । संविधानको संशोधन, परिमार्जन नै गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ । जहाँ-जहाँ गल्ती त्यहाँ सच्याउँ भनेको हो । सच्याउँछौ भनेर पटक-पटक कांग्रेस, एमाले, माओवादी समेतले सरकार बनाउँदाखेरी हामीहरुसँग धेरैवटा सम्झौताहरु गरेका छन् । संविधान संशोधन गर्ने भनेर । एकपटक त शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरी संविधान संशोधनको प्रश्ताव नै लगिएको थियो । बहुमत त भयो तर दुई तिहाइ नभइ पास भएन । पछिल्लो पटक केही दिनका लागि म कानूनमन्त्री हुँदाखेरी संविधान संशोधन गर्नका लागि संविधान विज्ञहरुलाई राखेर यो संविधानको पूरा पुनरावलोकन गरेर, त्यसका सिफारिसका आधारमा संशोधन गरौँ भन्ने प्रस्ताव लगेका थियौँ । संविधान पुनरावलोकन आयोग बनाऔँ भनेर । आफैँले संविधान संशोधन गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले त्यो आयोग गठन गर्न मान्नुभएन र मैले सरकार नै छोडिदिएको हो ।

यो संविधान सफल भयो कि असफल त हालसम्मको कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा ?

यो संविधानलाई सफल भन्न मिल्दैन । किन मिल्दैन भने यो संविधान पूरै देशका सबै समुदायले मेरो संविधान भन्न सकेको छैन । जबसम्म सबै समुदायका जनताले आफ्नो संविधान मान्दैन । यसको स्वामित्व लिँदैन । तबसम्म यो संविधान सफल भएको मानिँदैन । कार्यान्वयनको हकमा अहिलेसम्म पनि संविधानले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । उदाहरणः संविधान घोषणा भएको तीन वर्ष भित्र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सबै कानूनहरु बनाइसक्ने भनेर संविधानमा लेखियो । त्यो नलेखेको भए पनि हुन्थ्यो । तर ९ वर्ष काटिसकियो त । खोई कानून बनेको ? खोइ कार्यान्वयन भएको ? अझै संघीयता कार्यान्वयन भएको छैन । अझै प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न छैनन् । प्रदेशलाई चाहिने कानून संघले बनाएको छैन । कर्मचारी, प्रहरी लगायत समायोजन गर्न सकेका छैनन् । अझै प्रदेशहरुले वित्तिय अधिकारहरु पाएका छैनन् । संविधानमा लेखिएका छन् नि स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, कागजमा मात्रै छ । त्यसकारणले संविधान कार्यान्वयनमा सरकार बनाउने, संसदको चुनाव गर्ने, संवैधानिक नियुक्ति गर्ने बाहेक अन्य कुराहरु कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामै छैन ।

संविधान के-केमा संशोधन गर्नुपर्छ ?

सबभन्दा पहिले विभेदकारी प्रावधानजति हटाउनुपर्छ । दोस्रो संशोधन गरिहाल्नुपर्ने मुल विषय भनेको संघीयता हो । संघीयतामा जुन सातवटा प्रदेश छ यो अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक छ । राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको दश प्लस एक प्रदेशको अवधारणा योभन्दा धेरै उपयुक्त छ । दोस्रो, प्रदेशहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्‍यो । तेस्रो, के हो भन्दाखेरी राष्ट्रिय सभालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । अहिलेको जस्तो गहनाजस्तो राखेर के अर्थ छ र । शासकीय स्वरुप प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नेपालमा असफल भइसकेको छ । यसले भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरताको अखडा बनाइदिएको छ नेपाललाई ।

यसलाई खारेज गरेर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपतिय प्रणाली र समानुपातिक, समावेशी हुनेगरी जनताबाट निर्वाचित संसद हुनुपर्छ । संसदले सरकार बनाउने होइन । जनताबाट निर्वाचित कार्यकारिणी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपतिले आफ्नो सरकार बनाउने हो विज्ञहरुलाई लिएर । अर्को संशोधन गर्नुपर्ने निर्वाचन प्रणाली हो । यो खिचडी निर्वाचन प्रणाली, विकृतिमुलक निर्वाचन प्रणाली हो । एक त समानुपातिकमा विकृति छ, यो समानुपातिक पनि होइन । यो मिक्स गर्दाखेरी झन गलत गलत भएको छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा संसारको धनि र खर्चिलो चुनाव प्रणाली हो यो । यो चुनाव प्रणालीलाई हटाएर पूर्ण समानुपातिक, समावेशी निर्वाचन हुनुपर्छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जहाँ न दलले आर्थिक खर्च गर्नु परोस् न उम्मेदवारले परोस् । जुन प्रणाली संसारका करिब ७० देशमा अहिलेपनि चलिराखेको छ । सत्ताको दुरुपयोग, पैसाको दुरुपयो गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने जग नै, आधार नै चुनाव प्रणालीले दिएको छ । प्रदेशहरु स्वायत्त अधिकार सम्पन्न भएपछि जुन स्थानीय तहहरु हुन् नि, स्थानीय तहहरुलाई दल विहिनताको आधारमा चुनाव गराउनुपर्छ । दल प्रदेश र केन्द्रमा रहने हो ।

स्थानीय तहलाई दल विहिनताका आधारमा गराएर दलको चुनाव चिन्हबाट नगराउने । र त्यो प्रदेशका मातहतमा रहनुपर्दछ । प्रदेशका क्षेत्राधिकारभित्र रहनेगरी गर्नुपर्छ । अर्कोकुरा न्यायपालिकाको । न्याय यति महङ्गो भयो, सामान्य मान्छेले तलदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नै सक्दैन । वर्षौं वर्ष लाग्ने भयो । अहिले पनि १८/१९ जना न्यायाधीश हुन्छन् सर्वोच्चमा । २४/२५ हजार मुद्दा छ । दिनमा ४/५ मुद्दा छिन्छन् । ५०/६० वटा दर्ता हुन्छ । अनि त्यो कहिले टुंगिने ? व्यवस्था संघीय प्रणालीमा छ । न्यायपालिका एकात्मक प्रणालीमा छ । यसलाई पनि संघीय प्रणालीमा लगेर यसको संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, सबै समु%A