केही समय पहिलेदेखि संविधानको संशोधनको चर्चा चल्दै आइरहेको छ । चर्चा अलिक बढी भएको वर्तमान सरकार बनेपछि हो । संविधान भनेको राष्ट्रको मूल कानुन हो र यो परिवर्तनीय हुन्छ । त्यसकारण यसको परिवर्तनको प्रयास र चर्चा हुनु स्वाभाविक मानिन्छ । त्यही स्वाभाविक चर्चा अहिले भइरहेको छ । तर, एकथरीले संविधान संशोधन गरिनै हुँदैन भन्ने शैलीमा यसको विरोध गरिरहेका छन् । नेपालको संविधान अपरवर्तनीय हो र त्यसको संशोधन कुनै पनि हालतमा हुनुहुँदैन भनेर तिनले संविधान संशोधन गर्ने मनसाय राख्ने सरकार पक्षको विरोध गरिरहेका छन् । तिनले वर्तमान संविधानको संशोधन भयो भने आफ्ना स्वार्थका एजेण्डाहरूले त्यसमा ठाउँ नपाउलान् कि भन्ने आशंकाले संविधान संशोधनको विरोध गरिरहेका हुन सक्छन् ।
अर्को पक्ष जो सरकारमा रहेको छ त्यस पक्षले आफ्नो सबैभन्दा पहिलो लक्ष्य भनेको संविधान संशोधन नै हो भन्ने शैलीमा यस विषयलाई अगाडि सारिरहेको छ । यथार्थमा यी दुवै पक्षको यो विषय आ-आफ्नो राजनीतिक धारणालाई बलियो बनाउने र जनतामा आफ्नो पकड बढाउन खोज्ने प्रयास हो । संविधान संशोधनको विषय यसरी अस्वाभाविक रूपमा उठाउनुपर्ने जरुरी नै होइन । यो अपरिवर्तनीय विषय होइन । यदि देशलाई संविधान संशोधनको आवश्यकता परेको छ भने त्यसलाई प्रक्रिया पुर्याएर संशोधन गर्दा भइहाल्छ र आवश्यक परेको छैन र संविधानमा हाल विद्यमान व्यवस्थाहरूबाटै आवश्यकता पूरा भइरहेको छ भने त्यसलाई विपक्षीलाई तर्साउने गरी हामी जसरी भए पनि संविधान संशोधन गर्छौं भनेर प्रचारबाजी सत्ता पक्षबाट हुनु र प्रतिपक्षी दलहरूले जसरी भए पनि त्यसलाई रोक्न खोज्नु उचित हुँदैन ।
वर्तमान संविधानमा माओवादी केन्द्रका एजेण्डाहरू बढी मात्रामा अन्तरनिहित छन् । किनभने माओवादीले नेपालमा एक दशकभन्दा बढी सशस्त्र विद्रोह गरेको थियो । त्यो लामो समयमा राष्ट्रले धनजनको ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो । यसलाई जसरी पनि समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले डोहोरिएका अन्य राजनीतिक दलहरूले उसलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएपछि यो संविधान बनेको हो । त्यसले गर्दा यस संविधानमा माओवादीका एजेण्डाहरूलाई ठाउँ दिएर भए पनि सशस्त्र विद्रोह सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्ने भएको महसुस गरी अन्य दलहरूले माओवादीका गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता लगायतका विषयहरूलाई यस संविधानमा समावेश गरेको हो ।
तत्कालीन बाध्यताले ती विषयहरूलाई स्वीकार गर्नुपरेको भए पनि हाल आएर तिनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै गएको सन्दर्भमा यसमा निहित केही व्यवस्थाहरूमा संशोधन आवश्यक भएको सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायतका पार्टीहरूले महसुस गरेका हुँदा बेला बेलामा त्यस बारेमा चर्चा चल्दै आएको छ । तर, अर्कोतिर प्रतिपक्षमा रहेको माओवादीको सबैभन्दा ठूलो एजेण्डाका रूपमा यस संविधानमा भएका गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता जस्ता विषयमा संशोधन भएका खण्डमा भोलिका दिनमा माओवादीका कुनै एजेण्डा संविधानमा बाँकी नरहने र हिजोका दिनमा उनीहरूबाट सञ्चालन भएको सशस्त्र विद्रोह औचित्यविहीन ठहरिने भय माओवादीमा रहेको छ ।
त्यसैले माओवादी संविधान संशोधनको चर्चाको जोडतोडले विरोध गरिरहेको छ । त्यही कारणले गत सोमबार काठमाडौंमा आयोजित संविधान निगरानी समूह र आइएसएआरको संयुक्त आयोजनामा आयोजित कार्यक्रमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधनमा विचार पुर्याउन नसक्ने हो भने सम्हाल्नै नसक्ने खतरा हुने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले लामो समयसम्मको बलिदानीपछि बनेको संविधान हालसम्म पनि राम्ररी कार्यान्वयन भइनसकेको अवस्थामा यसको संशोधन गर्नुको औचित्य नहुने धारणा प्रकट गर्नुभएको छ । उहाँको यस धारणासँग केही राजनीतिक पार्टीका नेताहरू सहमत हुनुभएको छ भने केहीको विमति पनि रहेको देखिएको छ । खासगरी कांग्रेस र एमालेका नेताहरू संविधान संशोधनको पक्षमा रहनुभएको छ भने माओवादी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका पार्टीका नेताहरू वर्तमान संविधानको संशोधनको विपक्षमा उभिनुभएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता रविन्द्र मिश्रले संविधान संशोधनका पक्षमा जोडदार रूपमा आफ्नो विचार राख्दै यस संविधानलाई प्रचण्डको संविधानबाट नेपालको संविधान बनाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । यस संविधानमा अधिक मात्रामा माओवादीकै एजेण्डाले स्थान पाएको कारण उहाँले अब ती व्यवस्थाहरूमा सुधार गरी राष्ट्रको हितको संविधान बनाउनुपर्ने विचार उहाँले प्रकट गर्नुभएको हो । राप्रपा धर्मसापेक्षताका पक्षमा छ र हिन्दू धर्म सहितको संवैधानिक राजतन्त्रको माग गर्दै आइरहेको छ । यसैगरी, उक्त कार्यक्रममा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले वर्तमान संविधानमा संशोधन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको विचार व्यक्त गर्दै यस संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय धेरै छन् भन्नुभएको थियो । उहाँले संविधान अपरिवर्तनीय दस्ताबेज नभएको हुँदा यसमा संशोधन गर्न सकिने धारणा राख्नुभएको हो । पहिचानवादी नेताहरूको धारणा पहिचानको पक्षमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने भन्ने रहनु अस्वाभाविक होइन ।
पूर्व-प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको विचारमा संविधान पुनरवलोकनमा जाँदा सहमतिको वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने रहेको थियो । गैरराजनीतिक व्यक्ति भएका कारण उहाँको विचार सन्तुलित रूपमा आएको छ । यी सबै प्रतिनिधि विचारहरूबाट संविधान संशोधन गर्नुहुँदैन भन्ने धारणा कतैबाट पनि आएको देखिएन । यति मात्र हो कि संविधान समयानुकूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर यसमा संशोधन गर्दा सबै पक्षको हितलाई ध्यानमा राखेर सहमति र सन्तुलन मिलाउनुपर्छ भन्ने धारणा रहेको पाइन्छ । आफ्ना एजेण्डाले स्थान नपाउलान् भन्ने भय मात्र पार्टीहरूमा रहेको कारण संविधान संशोधनको प्रसंगको विरोध भएको हो । संविधान परिवर्तनीय दस्ताबेज हो र आवश्यकताअनुसार बेलाबेलामा यसमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । त्यसकारण राष्ट्रको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर प्रक्रिया पुर्याई यसमा संशोधन गर्नु अस्वाभाविक हुनेछैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच