संघीय संसदको चौथो अधिवेशन बजेट बाहेक ९ वटा विधेयक पास गरेर अन्त्य भएको छ । यो अधिवेशनमा ३ वटा सरकार परिवर्तन भए । राजनैतिक रुपमा अस्थिर अवस्था सिर्जना भएपनि संसदले बजेटसहित विधेयकहरु पास हुनु सुखद् पक्ष हो । तर संसद सञ्चालनको सघनता र महत्वको आधारमा संघीय संसदको गरिमा खस्केको टिप्पणी हुन थालेको छ । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पनि संसदको गतिविधि, बैठक भित्रका क्रियाकलाप गुणस्तरीय हुन नसकेको बताउनुभएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँग काठमाडौंमा कुराकानी गर्दै सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभाका सदस्य (सांसद) हरुको कारण पनि संसदको बैठक छलफल गुणस्तरीय हुन नसकेको बताउनु भयो । यस्तै सभामुख घिमिरेले दलीय राजनीतिको अस्थिरताको दाउपेचको असर संस्द बैठकमा परेको बताउनु भयो । राजनीतिको सापेक्षतामा नै संसद क्रियाशिल हुने भएकाले सरकार निर्माण र परिवर्तनको असर परेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभामा सभ्ँमुख स्वयंलाई पनि आफ्नो पूर्व पार्टी (नेकपा एमाले) प्रतिको पक्षधरताको अरोप लाग्दै आएको छ । यसै विषयमा न्युज एजेन्सी नेपालको प्रश्नमा आरोप लगाउनेको दृष्टि दोष भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सभामुखले निष्पक्ष ढंगले काम गरेको हेर्न नचाहने प्रवृत्ति भएको टिप्पणी गर्नुभयो । यता संविधान संशोधनको विषयमा हुने राजनैतिक ध्रुविकरणलाई कम गर्न छलफल र समझदारीको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । प्रस्तुत छः संसद, संसदीय समिति, सभामुखमाथिको आरोप र संविधान संशोधनको विषयमा न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
देखेको संसद र भोगेको संसदमा के फरक पाउनुभयो ?
अरु कुराहरु जस्तै देख्नु र गर्नु अथवा देख्नु र भोग्नुमा जे अन्तर हो संसद पनि त्यस्तै हो । देखेको र भोगेकोमा, देख्दा जे देखिन्छ, भोग्दा अलिकति अनुभुति हुने कुराहरुको फरक हुन्छ । अनुभुतिमा पर्ने फरक हो । खासै त्यस्तो ठूलै फरक भनेर हेर्नु हुँदैन । मेरो अनुभव पनि त्यही छ ।
संसदका पछिल्ला बैठकहरु हेर्दा सुखानुभुति हुने खालको अवस्था त दिएन नि ?
हामीले संसदका गतिविधि, संसदका परिणाम, संसद कसरी गयो भन्नेकुरा गर्दा सापेक्षतामा नै हेर्नुपर्छ । त्यो सापेक्षता भनेको हाम्रो देशको राजनीतिक स्तर कहाँ छ ? देशका राजनीतिक पार्टीहरु कस्ता छन् ? राजनीतिक पार्टीका नेता र त्यसबाट जितेर आउनुभएका दलका माननीय कस्तो हुनुहुन्छ ? त्यसमा पनि अहिले मूर्तरुपबाट भन्दा सरकार कसरी बनेको छ ? सरकारमा कसरी फेरबदल भएको छ ? यि सबै कुराहरु संसदसँग गाँसिएका छन् । त्यसकै आधारमा संसद कस्तो रह्यो भन्नेकुरा भर पर्छ । संसद छुट्टै निर्वाचित भएका माननीय सांसदहरु मात्रैको भुमिकाले संसद हुँदैन । यसमा मुख्य गरी कार्यकारी भनेको सरकारको भुमिका पनि त्यत्तिकै हुन्छ, त्यसमा पनि बिजनेसको हिसावले (संसदलाई सरकारले दिने काम) त सरकारको भुमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रोमा अहिलेको स्थितिमा प्राइभेट बिलहरु आएर, प्राइभेट बिलहरुमाथि छलफल भएर प्राइभेट बिलहरु पारित भएर अब त्यो कानून बन्यो ? के भयो ? भन्ने पक्ष त्यति प्रवल छैन । सामान्य, एक प्रकारले भन्दा आकलझुक्कलको मात्रै कुरा हो । मुख्यगरी त सरकारले ल्याउने बिजनेसमाथि बहस, छलफल हुने, विधेयकहरु वा विधेयकहरु पारित हुने, पारित भएका विधेयकहरु कार्यान्वयनको पाटोमा पनि हाम्रो धेरै भुमिका वा ध्यान नपुग्ने रहेछ । यसरि हेर्दा यि सबै विषय गाँसिएका हुन्छन् । अहिले हामीले चौथो सत्र (अधिवेशन) सम्पन्न गरेका छौँ । यही सत्रमा तीन वटा सरकार बनेका र भत्किएका छन् । यो सेसन शुरु भइकनै तीन वटा सरकारको अनुभुति यसले गरेको छ । अझ त्यसमा त यो त बजेट सेसन हो । बजेट सेसनमा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त एउटा सरकारले लिएर आयो, त्यो पारित गरेर संसदले सुझावहरु दिन पाउँदा नपाउँदा अर्को सरकार बन्यो । त्यसले नीति र कार्यक्रम ल्यायो । नीति र कार्यक्रम त्यसले ल्याउँदा नीति कार्यक्रम नै ल्याउन नदिने गरी राष्ट्रपतिलाई बोल्नै नदिने गरी अवरोधको स्थिति थियो । बोलिसकेपछि त्यसलाई पारित गर्न नदिने कुरा थिए । लगायतका यस्ता अवरोधहरु संसदले सामना गरेर अगाडि बढ्यो । अब बजेट प्रस्तुत एउटा सरकारले गर्यो । त्यो बजेटलाई छलफल र पारित गर्ने बेलामा अर्को सरकार बन्यो । मैले यो किन राख्दैछु भने संसदको प्रभावकारीता भनेको समयको, परिस्थितिको, राजनीतिको सापेक्षतामै हुने गर्दछ । यसरी हेर्दा यो अस्थिर अवस्थाले पनि यसले बिजनेस पाउने कुराहरुलाई, त्यो बिजनेस पारित गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा सरकारले कसरी काम गर्यो भन्नेकुरालाई, यि सबै कुराहरु यसमा गाँसिएका छन् । त्यस मानेमा यो अहिले भएको हाम्रो चौथो अधिवेशन वा वर्षे अधिवेशन जुन हो यो यसअघिको बिचमा पनि एक हदसम्म सफलता, प्रभावकारीताका साथ सम्पन्न भएको जस्तो लाग्छ ।
संसद आफैँमा स्वायत्त भएकाले यसको मूल्यांकन निरपेक्ष ढंगले हुनुपर्छ, संसद स्वंयले गर्नेे कतिपय कामहरु हुन्छन्, त्यसलाई राजनीतिक रुपमा हेर्दा कमजोरी हुन्छ भन्नेहरु पनि छन्, निरपेक्षताभित्र अहं भुमिका सभामुखको पनि हुन्छ, प्रश्न त्यहाँ पनि हो, यो बीचमा सरकारहरु परिवर्तन हुनु,बिलहरु आउनु, जानु यि त प्रक्रिया हुन्, तर संसदभित्रकै गतिविधिलाई लिएर मियोको रुपमा त सभामुखलाई हेरिन्छ, त्यो त निरपेक्ष हो नि ?
संसद आफैँले त छुट्टै कामहरु गर्दैन नि । तपाईंले भन्नुभएका यिनै सापेक्षतामा कामहरु गर्ने हो । सरकारको बिरुद्धमा सांसदहरु खनिएर अब हामी संसद चलाउँदैनौँ भने भनेँ सभामुखको आफ्नो हातको कुराहरु भयो र ? सभामुखले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर मात्रै भुमिका खेल्ने हो की सरकारसँगको तादात्म्यता पनि हुनुपर्यो नि । त्यसैले सभामुखको भुमिका निरपेक्ष हुन्छ । के मानेमा निरपेक्ष हुन्छ भन्दा त्यहाँका इस्युहरुको कुनै पक्ष हुँदैन । कुनै विपक्ष हुँदैन । त्यहाँ आएका इस्युहरु हुन्, इस्युलाई विधिसम्मत ढंगबाट आफ्ना, राय, विचार, परामर्श, छलफलहरु गर्नका लागि वातावरण बनाउने कुराहरु हुन् । जहाँसम्म सभामुखको योग्यता र अयोग्यताका कुराहरु हो, यो विषयमा उसको निर्णय, उसको भुमिका, कमजोर भनेर पिन प्वाइन्ट गर्नेगरीको ठ्याक्कै तोकिने खालको कुराहरुमाथि त्यसले पारेका असर कति हुन सक्लान् । तर समग्रमा भन्दा संसदको प्रभावकारिता यि सबै कुराहरुमाथि निर्भर हुन्छ । अहिले अलि कम हुने गरेका छन् । तर कतिपय इस्युमा न्यायपालिका पनि संसदको काममा प्रभावकारी हुने गरेको छ । विगत हामीले हाम्रै संसदमा पनि ति कुराहरु व्यहोर्यौँ ।
पछिल्ला सभामुखहरुसहित हजुरसम्म आउँदा जसरी निरपेक्ष र निष्पक्ष ढंगले सभामुख आफैँ चल्नुपर्ने हो, विभिन्न अभियोगहरुले स्वयंलाई चल्न नदिएको अवस्था हामीले पनि देख्छौँ, यि कुराहरुले कतै सभामुखले चाहेअनुसार निष्पक्ष ढंगले काम गर्न नसक्ने भनेर आरोप लगायौँ भने तपाईंको टिप्पणी कस्तो हुन्छ ?
त्यो दृष्टिकोणमा रहेको खोट भन्ने हुन्छ ।
भनेको सभामुख अहिले पनि उस्तै र उसैगरी काम गरिरहेको भन्ने नै बुझ्नुपर्यो ?
सभामुखले निष्पक्ष ढंगबाट काम गर्दागर्दै पनि चाहनाले उसलाई पक्षको आँखाले हेर्ने जे प्रवृत्ति छ र प्रचार भइरहेको छ, यहाँले पनि त्यही भन्नुभयो भने त्यो दृष्टिकोणमा दोष हुन्छ ।
पछिल्लो एउटा सानो निर्णय सुनाउँदा सदन अवरुद्ध भयो, समय पो बुझेनौँ की, ठूलो निर्णय गर्न, एउटा ठूलो बिल अगाडि जानबाट रोकिएर सदन अवरुद्ध हुन पुग्यो, यसको फाइदा सरकारले उठाएर अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो नि ?
कुनै विषयमा विचार व्यक्त गर्नलाई, आफ्ना धारणा राख्नलाई, दृष्टिकोण दिनलाई निर्णयमा प्रभाव पार्नलाई सांसदहरुले के बोल्ने ? के नबोल्ने ? आफैँले त्यसलाई बुझ्ने, त्यसलाई पुष्टि गर्ने, त्यसमा उभिने, त्यो कस्तो ढंगबाट व्यक्त गर्ने भन्नेकुरा आफैँमा जिम्मेवारीको कुरा हो । त्यसकै स्तर के हो र ? त्यो कसरी हो ? त्यसलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने पाटोबाट हेर्नुपर्छ । त्यहाँ बोलिएका भाषाका कुरालाई लिएर नै अब वादविवाद हुने कुराहरु भनेको भाषा अभिव्यक्तिमा अशिष्टता नहोस्, अमर्यादित नहोस्, भल्गर (अश्लिल) शब्द प्रयोग नहुन्, भन्नको लागि एउटा परम्परा, परिपाटी छ, संसदीय अभ्यासमा संसदमा नबोल्नुपर्ने खालका शब्दहरु भनेर छुट्याइएका, अनुभुति गरिएका कुराहरु छन् । अब त्यसैलाई लिएर वादविवाद भएर त्यस दिनको बिल नै अगाडि नजाने वा छलफल नै अगाडि नजाने, सभा नै अवरोध हुने यो स्थिति आफैँमा राम्रो कुरा होइन । यस्तो हुँदाखेरी सभामुखको प्रयत्न के हुन्छ भने यहाँले त्यो शब्दमा नजाँदै पनि ति शब्दहरु निरन्तर रुपबाट नआउन्, ति शब्दहरुमाथि ध्यान जाओस् । ति शब्दहरुलाई सच्याएर अघि बढियोस्, त्यो इस्यु त्यही टुंग्याएको महशुस गरेर अघि जान पाओस् भन्नका निम्ति सभा सञ्चालन गर्ने कोशिसहरु हुन्छन् ।
सभामुखको कुर्सीमा बसेर सदनको छलफलको सघनता, गुणस्तरीयताका हिसावले, तदारुकताका हिसावले हेर्दाखेरी कस्तो पाउनुहुन्छ ?
जनताका प्रतिनिधि माननीयज्युहरु, राजनीतिक जीवन बिताएर आउनुभएका राजनीतिक दलहरुबाट टिकट पाएर जनताले साथ दिएर जितेर आउनुभएका, अनुभवबाट खारिएर आउनुभएका, विविध क्षेत्रमा विशेष योग्यता राख्नुभएका प्रतिनिधिहरु हुन्, त्यसमानेमा त मैले एउटा गौरव गर्ने समुदायका अगाडि म त्यतातिर फर्किएर बसिरहेको छु, म एउटा ज्यादै महत्वपूर्ण ठाउँमा, एउटा महत्वपूर्ण समुदायको बीचमा, देशका लिडर (नेतृत्व) हरुको बीचमा मैले सहजीकरण गरिरहेको छु भनेर गौरव अनुभुति हुन्छ । तर जब अघि मैले भनेका जस्ता कुराहरु देखिन्छन्, ति देखिएका कुराहरुलाई मैले त्यसलाई, पहिलो कुरा त नआउन् भन्नका लागि मेरो व्यक्तिगत ढंगबाट, इसाराको रुपबाट, भनाइको रुपबाट पनि ति कुराहरु आइहाल्दा पनि त्यसलाई मिनिमाइज गरेर अघि बढ्ने मेरो प्रयत्नहरु हुन्छ ।