‘हिंसा’ शब्दको विषयलाई लिएर सुरु भएको एमाले र माओवादीबीचको विवाद केही समययता चर्किरहेकै छ । माओवादीको एक दशकसम्म चलेको सशस्त्र हिंसालाई हिंसा भन्ने कि अरू भाषामा गौरवान्वित गर्ने भन्ने विवाद एक प्रकारले भन्ने हो भने निरर्थक छ । पछिल्लो विवादको सुरुमा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संसद्मा माओवादीको सशस्त्र हिंसालाई लक्षित गरेर प्रयोग गरेको ‘हिंसा’ शब्द माओवादीको प्रतिवादपछि झांगिँदै आएको छ । एक पक्षले उक्त विद्रोहलाई हिंसा नै हो भनिरहेको छ भने अर्को पक्षले कुनै पनि हालतमा यो हिंसा होइन भन्दै आएको छ । यही विषयको विस्तारका कारण अहिलेसम्म पनि यी दुई पार्टीबीच खुट्टा तानातानको अवस्था छ । अवका दिनमा हात चलेमा अप्रसन्न हुनुपर्ने छैन ।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादीको विद्रोहलाई हिंसामात्र नभएर आतंक नै हो भन्नुभएको छ भने उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले माओवादीको उक्त विद्रोहका कारण राष्ट्र पछि परेको धारणा राख्नुभएको छ । माओवादीले भने हिंसा शब्दको प्रतिवाद गर्ने क्रममा संसद अवरोध गरी सञ्चालन गर्न दिएन । त्यस कारण अन्ततः बर्खे अधिवेशन पनि राम्ररी सुचारु हुन नपाई समापन गरियो तर माओवादीले यसैलाई मूल विषय बनाएर हिउँदे अधिवेशनमा पनि अवरोध गर्ने धारणा राखेको हुँदा एउटा शब्दको परिभाषामा नेपालको राजनीति अल्झिरहँदो रहेछ भन्ने देखिन आयो । जसलाई अराजनीतिक र दुर्भाग्यपूर्ण मान्न नेपाली जनता बाध्य छन् ।
शब्दको परिभाषा शब्दकोशले गरिदिएको हुन्छ । पल्टाएर हेर्दा अर्थ थाहा हुन्छ । कुनै बेला एउटै नेकपा बनाएर सँगसँगै निर्वाचनमा गएका पार्टीहरूबीचको सम्बन्ध विच्छेद भएपछि यी दुई ठूला पार्टीहरूबीच जुन टकराव पैदा भयो त्यो बरू अन्य पार्टीहरूबीच देखिँदैन । राजनीतिक विचारको पार्थक्य भएर पनि हाल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस सरकारमा छन् । यसलाई कसैले स्वाभाविक मान्लान् र राष्ट्रको आवश्यकताका रूपमा यसलाई हेरिएला । कसैले यसलाई ज्यादै अस्वाभाविक गठबन्धनका रूपमा लिए भने खास अन्यथा र अनर्थ हुने छैन ।
त्यसो त गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीचको गठबन्धन अझै अस्वाभाविक थियो । माओवादी द्वन्द्वका समयमा नेपालका ज्ञात भएसम्म १७ हजार मानिसको बलिदानी भयो । यति धेरै ठूलो संख्यामा नागरिकहरूको ज्यान गएको विद्रोहलाई हिंसा भन्ने कि नभन्ने ? यसको केबल कानुनी वा संवैधानिक परिभाषाको मात्र जरुरत भएको हुनसक्छ । यथार्थमा अनौपचारिक परिभाषामा त हिंसाविना मानिसको ज्यान जान सक्दैन अथवा अर्को शब्दमा भन्दा हिंसाकै माध्यमबाट १७ हजार मानिसको ज्यान गएको हुनसक्छ । एकातिर जे हो त्यसैलाई अझै कोट्याई कोट्याई हलेदोको पहेँलो बाहिर निकाल्ने प्रयास एमालेले गरिरहेको देखिन्छ भने आफ्नो विगतका कमीकमजोरीलाई छोप्ने, पुर्ने, ढाक्ने र लुकाउने असफल प्रयासमा माओवादी बुझ पचाएर लागेको अवस्था छ । स्वतन्त्र धारणा राख्ने सबैलाई थाहा छ ।
स्वतन्त्र नागरिकहरूले केबल आफ्ना सिद्धान्तको फाटेको कोट टाल्ने असफल प्रयासबाहेक नेपाली जनताका आवश्यकता र चाहनालाई कुन पार्टीले कति सम्बोधन गर्न सकेका छन् भनेर सोधेको जवाफ पार्टीहरूले नागरिकहरूसँग सिधा आँखा जुधाएर दिन सक्छन् ? निर्वाचनका बेला पार्टीहरूले तयार पारेका ठूलाठूला सम्भव हुने वा नहुने काल्पनिकीका बुँदासहितका घोषणापत्रहरू अहिले पल्टाएर हेर्ने हो भने यी दुई वर्षमा त्यसमा लेखिएका कति काम भए, कति भइरहेका छन् भन्दा पार्टीहरूले लज्जाबोध गर्नुपर्ने अवस्था छ । हिजोका दिनमा नेपाली जनताको ठूलो बलिदानी र लामो समयसम्मको प्रतीक्षापछि आएको प्रजातन्त्रको मिरमिरे बिहानीमै माओवादीले त्यसको बिरुवा पन्पिन नपाउँदै सशस्त्र विद्रोहको बाटो लाग्नुको औचित्य थियो कि थिएन त्यसको निर्मम समीक्षा गर्ने बेला यही हो ।
नेकपा एमालेले अहिले कोट्याउन खोजेको सन्दर्भ पनि यही हुनसक्छ तर यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी चिरफार गर्न भने सक्नुपर्छ । पार्टीका नेताहरूले यसबारे आम्नेसाम्ने भएर चर्काचर्की गर्दा त्यसको सही समीक्षा हुँदैन । यसको समीक्षा पार्टीहरूले गर्ने होइन स्वतन्त्र नागरिक समाजका व्यक्ति, निष्पक्ष विश्लेषक र राजनीतिशास्त्र तथा इतिहासका विद्वानबाट हुनु जरुरी छ । पार्टीहरूले जनताका काम गर्न छोडेर ‘के निहुँ पाऊँ कनिका बुक्याऊँ’ भन्ने शैलीमा एकथरीले माओवादीको एक दशकसम्मको सशस्त्र विद्रोह हिंसै हो भनिरहने र अर्काथरीले यो कुनै हालतमा पनि हिंसा हुँदै होइन भनेर सिँगौरी खेल्न थान थापेर बस्नु नेपाली जनताप्रतिको अवहेलना र अन्याय हो, विकासका कार्यलाई ओझेलमा पार्ने बाहनामात्र हो । त्यसकारण पार्टीहरूले यस्ता सानातिना प्रसंगलाई छोडेर आवश्यकताको परिपूर्तिको बाटो समात्नु औचित्यपूर्ण हुन्छ ।
हाल नेपाली जनता चाडबाडको मुखमा छन् । महँगीको सुरसा मुख अभेद्य बनेर खडा भएको छ । अभाव र गरिबीको पहाड एकातिर छँदैछ अर्कातिर पैसा हुनेहरूले पनि किनेर खान समेत नपाउने गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिन्छ । कालो बजारी गर्नेहरूले भने जसरी नै किनेर पर्व मान्नुपर्ने बाध्यतामा नेपाली जनता पिल्सिरहनु परेको छ । क्रिपया जनताका प्रतिनिधि भनेर आपूmलाई दाबी गर्ने तपाईं सांसद, मन्त्री तथा विभिन्न पार्टीका नेताहरू जनताको जीवन सहज बनाउनतिर लाग्नुहोस्, सिँगौरी खेल्न छोड्नुहोस् । फेरि अर्को निर्वाचनमा तिनै जनतासँग मत माग्न तिनका घरआँगनमा जानुपर्छ भन्ने यथार्थलाई सम्झेर मतमतान्तरको बाटो त्यागी जनतासँगै हातेमालो गरी अगाडि बढ्नुहोस् । उनीहरूका पीडामा मलम लगाउने प्रयत्न गर्नुहोस् । त्यसो भयो भनेमात्र तपाईंहरूलाई जनप्रतिनिधिको दाबी गर्न सुहाउनेछ । एउटा कुरा अन्तमा भन्नुपर्ने हुन्छ त्यो हो : अरूले जे अर्थ लगाएर भाष्य गरे पनि र माओवादीका भाषामा जे भने पनि सशस्त्र हिंसा दशकको क्रूर अमानवीय हिंसा नै थियो जसलाई इतिहासले कुनै दिन निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने छ ।
