अनियन्त्रित वर्षाका कारण उत्पन्न बाढीपहिरो र डुबानका कारण यतिबेला हाम्रो मुलुक गम्भीर संकटमा छ । राजधानी काठमाडौंसहित देशका अधिकांश ठाउँमा प्राकृतिक विपद्मा परी धेरै मानिसहरूको विचल्ली भएको छ । ठाउँठाउँमा विपत्तिमा परेकाहरूका कारुणिक चीत्कार र दर्दनाक गुहारहरूले जो कोहीलाई भावविहृवल बनाउँछ । आँखै अगाडि मृत्युले मुखमा पुर्याएको कारुणिक दृश्य देख्दा पनि निरुपाय भई लाचार बन्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्रकृतिको रौद्र रूपबाट आफ्नो जीवन जोगाउन नागरिकहरू सरकारसँग याचना गरिरहेका छन् । विडम्बना सरकारले प्राणको भिख मागेका जनताको जीवनलाई जोगाउन समर्थ भएको छैन । सरकार हाम्रो साथमा छ भन्ने सान्त्वनाकारी भरोसा पनि जनतामा नहुनु आफैँमा कहालीलाग्दो अवस्था हो । एकातिर पर्याप्त साधनस्रोतको अभाव त छँदै छ अर्कोतिर सरकारी अकर्मण्यता पनि यसमा कम्ती जिम्मेवार छैन । कतै पहिरोले किचिएर, कतै बाढीमा हेलिएर त कतै डुबेर ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति हुँदा सरकारको तदारुकता चित्तबुझ्दो छैन । मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । तर, तीन तहका सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन क्षमतालाई स्तरीकृत बनाउन नसक्दा जनताको पीडामा उनीहरू लाचार बनेर रमिता हेरिरहेको जस्तो लाग्छ । जनताको विचल्ली भएको यस अवस्थालाई प्राकृतिक संकट घोषणा गरी उद्दार, राहत र पुनःस्थापनामा जुट्न सरकारले ढिलाइ नगरोस् ।
सडक अवरोधका कारण यातायातका साधनसमेत ठप्प छन् । विपत्तिमा परेकाहरूको उद्धार र राहतको काम त भइरहेको छ तर तिनै तहका सरकारले त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । कतिपय ठाउँमा उद्धारका लागि घण्टौँसम्म याचना गर्दा पनि सरकारको प्रभावकारी तदारुकता नहुँदा आँखैअगाडि बाढीमा हेलिएर जीवनलीला समाप्त पार्नु भनेको राज्य कमजोर हुनु हो । यस्ता परिस्थितिले सरकारप्रतिको भरोसा गुमाउँछ । नागरिक मानसिक रूपमा समेत थप कमजोर महसुस गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुनका लागि अमेरिकामा हुनुहुन्छ । देशमा जनताको विजोग अवस्था भइरहँदा रमिता हेरेर बस्नु कदापि शोभनीय हुँदैन । देश रोइरहेको अवस्थामा उहाँले औपचारिक विज्ञप्ति निकालेर मात्रै पुग्दैन । तत्कालै स्वदेश फर्किनु आवश्यक हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिले आम जनतालाई मनोवैज्ञानिक ढाडससमेत मिल्न सक्छ र त्यति मात्र होइन हाम्रा प्रधानमन्त्री देशको संकटप्रति गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश पनि प्रवाह गर्दछ ।
भनिन्छ- ‘विपद् बाजा बजाएर आउँदैन ।’ विपद् भइसकेपछि उद्दार र राहत वितरण गर्नुलाई ठूलो काम ठान्छौँ । विपद्को निवारण गर्न नसकिए तापनि विभिन्न माध्यमद्वारा क्षति न्यूनीकरण भने गर्न सकिन्छ । मनसुन सुरु भएसँगै पहाडमा बाढीपहिरो र तराईमा डुबानको समस्या हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । खै त थाहा भएका समस्याहरूको समाधानका पूर्वतयारी गरेको ? प्रकृतिलाई मानिसले जित्न सक्दैन । यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि प्रकृतिलाई दोहन गरिरहेका छौँ । विकासको बहानामा जताततै प्रकृतिलाई नांगो बनाइरहेका छौँ । नेपालको भौगर्भिक बनोट कमजोर छ । जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित पूर्वाधार विकासलगायत विविध कारणले नेपाल प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्को अत्यधिक जोखिममा रहेका मुलुकमध्ये एक हो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटनाका क्षेत्रीय र सामयिक ढाँचाहरू माथिका कारणहरूबाट परिवर्तन भइरहेको छ । बेमौसमी मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको छ । उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरे क्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको चपेटामा धेरै ठाउँ परेका छन् । विपद् प्रकोप र संकट उन्मुखताको संयुक्त परिणाम हो । सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरिब परिवारहरू, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदायहरू, महिलाहरू, बालबालिका, वृद्ध र अपांग व्यक्तिहरू पर्छन् । विपद् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्दछ । विपद्का आयामहरू गतिशील छन् ।
पछिल्ला केही दिनमा मुलुकभर भएको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोमा परी ठूलो जनधनको क्षति भएको, कैयौँ घरबारविहीन भएका र कतिपय अझै पनि जोखिमयुक्त स्थानमा बस्न बाध्य छन् । आवश्यकता अनुसारको राहत, पुनःस्थापना र स्थानान्तरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । विपद्को सामना गर्न राज्यको एकल प्रयास मात्रैले सम्भव हुँदैन । हामी जो जहाँ छौँ त्यहाँबाट सकेको सहयोग गर्न आवश्यक छ । मानवीय संवेदनालाई सम्झेर एक-अर्काको सहारा बन्न सकेको खण्डमा विपद्सँग जुध्न सकिन्छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले केही दिनअघि नै बाढीपहिरो र डुबानको खतरा बताइसकेको थियो । त्यस अवधिमा सरकारले आवश्यक पूर्वतयारी नगर्दा अनाहकमा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको कारुणिक अवस्था सिर्जना भएको छ । बाढी-पहिरोबाट पीडितहरूको उद्धार, राहत र प्रभावकारी पुनःस्थापनाका लागि राज्य समर्थ छैन । त्यसैले तत्काल प्राकतिक संकटको घोषणा गरी अहिलेको विपत्तिलाई सरकारले अविलम्ब पार लगाउन आवश्यक छ । बाढी-पहिरोबाट पीडितको उद्धार मात्रै होइन राहत र समुचित पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको पनि आहृवान गर्न जरुरी छ ।
