काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतविरुद्ध आधा दर्जन उजुरी परेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले उहाँविरुद्ध ६ वटा उजुरी परेको जानकारी गराउनुभएको हो । यसैगरी, बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्साल र अष्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चित्रलेखा यादवविरुद्ध पनि एक-एकवटा उजुरी परेको समितिले जनाएको छ । यही असोज ३ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित राउत र नेपाली राजदूतका लागि प्रस्तावितद्वय लम्साल र यादवविरुद्ध उजुरी दिन समितिले १० दिने सूचना जारी गरेको थियो ।
‘समितिको २०८१ असोज ३ गतेको निर्णयअनुसार नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश हुनुभएको प्रकाशमान सिंह राउत एवं बेल्जियम र अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश हुनुभएका क्रमशः सेवा लम्साल र चित्रलेखा यादवलाई उक्त पदमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार खोली समितिसमक्ष १० दिनभित्र उजुरी वा सूचना दिन सूचना जारी गरिएकोमा उक्त मिति र समयभित्र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध ६ वटा र प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध दुईवटा उजुरी प्राप्त हुन आएको व्यहोरा बैठकसमक्ष जानकारी गराउँदछु’, ज्येष्ठ सदस्य राणाले भन्नुभयो । समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउत र प्रस्तावित राजदूतद्वय लम्साल र यादवविरुद्धको उजुरीमाथि छानविन गरी सुनुवाइ कार्य गर्नुपर्ने छ । समितिको अर्को बैठक आज (मंगलबार) अपराहृन २ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
श्रीमतीसँगको सम्बन्धदेखि आचरण र फैसलामा प्रश्न
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश प्रकाशमान राउतविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेका उजुरीमा श्रीमतीसँगको सम्बन्ध, व्यक्तिगत आचरणमा समेत प्रश्न उठाइएको छ । उजुरीकर्ताले उहाँमाथि श्रीमतीसँगको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदै संसदीय समितिमा उच्च नैतिक आचरण नभएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् । सन्तानका विषयमा कुरा नमिलेपछि श्रीमतीसँग पारपाचुके भएको उल्लेख गरेका छन् । बेनामे उजुरीकर्ताले फाइबस्टार होटेलमा पौडी खेल्ने, रेष्टुराँमा मोजमस्ती गर्ने, अपार्टमेन्टमा लगानी गर्ने सहितका आरोप लगाएका छन् । चितवन रत्ननगरकी एक विधवाले आफ्नो उठीबास लाग्ने फैसला राउतसहितको इजलासबाट भएको भन्दै मञ्जुरीनामा पठाएर आफ्नी छोरीमार्फत उजुरी दर्ता गराएकी छन् । गगने सेडी नाम दिएका अर्का उजुरीकर्ताले राउतको राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे उल्लेख गर्दै तटस्थ न्याय कसरी निरूपण हुन्छ ? भनेर प्रश्न उठाएका छन् । उजुरीकर्ताले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा फाँटैपिच्छे चिया खाजाको व्यवस्था नगरेसम्म सेवा नपाइने गरेको उजुरी सर्वोच्च अदालतमा गर्दा न्याय नपाएको भन्दै राउतबाट भ्रष्टाचारजन्य कारोबार बन्द हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । एक गैरआवासीय नेपालीले दिएको उजुरीमा राउतसँग सवालजवाफ गरिपाऊँ भन्नेसमेत माग गरिएको छ ।
राउतको सुनुवाइ बुधबार
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश प्रकाशमान सिंह राउतको संसदीय सुनुवाइ असोज १६ गते बुधबार हुने भएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले सुनुवाइका लागि यस्तो कार्यतालिका बनाएको हो । समिति सदस्य ईश्वरी घर्तीले मंगलबार उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने र बुधबार सुनुवाइ गर्नेगरी कार्यतालिका बनाइएको जानकारी गराउनुभयो राउतविरुद्ध ६ वटा उजुरी परेको समितिले जनाएको छ । धेरै उजुरी परेकाले बुधबार सुनुवाइ हुने÷नहुने अनिश्चित रहेको अर्का एक सदस्यले बताए । ‘उजुरीहरू धेरै छन् । सबैको अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसैले बुधबारको कार्यातालिका भए पनि उक्त दिन सुनुवाइ नहुन पनि सक्छ’, ती सदस्यको भनाइ छ । संवैधानिक परिषद्को भदौ ३१ गतेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा राउतको नाम सिफारिश गरेको थियो । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकाल असोज १९ मा सकिन लागेको छ ।
लम्सालविरुद्ध कार्यवाहक राजदूतकै उजुरी
बेल्जियमको लागि प्रस्तावित राजदूत परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालविरुद्ध मातहतका कर्मचारीले नै उजुरी दिएका छन् । इजरायलको तेलअभिभस्थित नेपाली राजदूतावासको कार्यवाहक राजदूतमा कार्यरत कुमारबहादुर श्रेष्ठले सहसचिव हुँदादेखि नै लम्सालले कर्मचारीमाथि विभेद गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । आफैँ विभेदको शिकार भएको उल्लेख गर्नुभएका उहाँले दुईपटकसम्म ‘ग’ वर्गमा काम गरेको आफूलाई पुनः सोही सरहकै दूतावास इजरायल सरुवा गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । आफूले अवधि पुगेपछि योग्यता पुग्ने दूतावासमा मागेको सरुवामा समेत सनुवाइ नगरेको उहाँले बताउनुभएको छ ।
निरौला र पाण्डेयविरुद्ध उजुरी आहृवान
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश हुनुभएका नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेयविरुद्ध उजुरी आहृवान भएको छ । सोमबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिले उहाँहरूविरुद्ध उजुरी आहृवान गर्ने निर्णय गरेको हो । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत, तुल्सीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेलाई गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्को बैठकले सिफारिश गरेको थियो । उजुरी आहृवानसँगै निरौला र पाण्डेयको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ । निरौला सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार छँदा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो । तर, पछिल्लो समय उहाँभन्दा वरीयतामा पछाडि भएकाहरूलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाएर उहाँलाई छाडिएको थियो । न्याय परिषद्ले निरौला र पाण्डेलाई गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नाम सिफारिश गर्दै संसदीय सुनुवाइका लागि समितिसमक्ष सूचना पठाएको थियो ।
अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दर्ता, आज पेसी
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गरेको छ । बारका अध्यक्षले दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना गरेको भन्ने निष्कर्षसहित अवहेलना मुद्दा गरिएको हो । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार मुद्दाको पेसी आजका (मंगलबार) लागि तोकिएको छ । घिमिरेले हालै नगरकोटमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीशले घुस खाएको र घुसको रकम मिलान गर्न न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिशमा हतार गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि सर्वोच्चले मुद्दा लगाएको हो ।
सोमबार बिहान सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको बैठक (फुलकोर्ट) दुई घण्टासम्म बसेको थियो । फुलकोर्टले घिमिरेको अभिव्यक्ति गम्भीर भएकाले कानुनी उपचारमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रतिवेदन उठाएर अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गरेको हो । न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा दुईजना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेपछि बार अध्यक्ष घिमिरेले गम्भीर आरोप लगाउनुभएको थियो । विवादित न्यायपरिषद् नियमावली खारेज नगरी न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिश नगर्न बारले खबरदारी गर्दै आएको थियो । तर, विवाद समाधान नगरी, अवकाशको मुखमा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिश गरेको बारले आरोप लगाउँदै आएको छ ।
न्यायाधीश सिफारिश सामूहिक निर्णय हो : न्यायपरिषद्
न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय सामूहिक विवेकबाट गरिएकाले प्रधानन्यायाधीशमाथि मात्र आरोप लगाउनु दुराशयपूर्ण ठहर गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठमाथि लेनदेनका आधारमा न्यायाधीश सिफारिश गरेको आरोप लगाएपछि न्याय परिषद्ले त्यसको प्रतिवाद गरेको हो । न्यायपरिषद् सचिवालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी परिषद्बाट सर्वसम्मत निर्णय भएको विषयलाई अन्यथा अर्थ लगाउनु कपोलकल्पित र दुराशयपूर्ण रहेको भनेको छ । ‘घिमिरेको टिप्पणी आधारहीन कलुषित भावनाबाट ग्रसित एवं पूर्वाग्रही मनोदशाबाट गरिएको’ परिषद्ले भनेको छ । ‘बदनियतपूर्वक प्रधानन्यायाधीशलाई अनर्गल र आधारहीन लाञ्छना लगाउने प्रवृत्त धारणाबाट ग्रसित भई वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेद्वारा गरिएको सार्वजनिक टिप्पणीप्रति यस सचिवालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
असंवैधानिक कामलाई ढाकछोप गर्न मविरुद्ध मुद्दा : अध्यक्ष घिमिरे
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफ्नो असंवैधानिक कामलाई ढाकछोप गर्न न्याय परिषद्ले आफूविरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिमिरेले भन्नुभयो, ‘असंवैधानिक काम गर्ने न्यायपरिषद् अनि मुद्दा खेप्नुपर्ने हामीले ? हामी तयार छौँ ।’ उहाँले ६ जना दरबन्दी खाली हुन लाग्दा न्याय परिषद्ले दुईजना मात्र न्यायाधीश सिफारिश गरेको बताउनुभयो । हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले नै न्यायालयमा भ्रष्टाचार भएको देखाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो, ‘यो त पटक-पटक पुष्टि भएको कुरा हो । उहाँहरू स्वयंले पुष्टि गर्नुभयो ।’ उहाँले आफूले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर आउने जुनसुकै मुद्दा खेप्न पनि तयार रहेको बताउनुभयो । आफूले प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानअनुसार गर्न पटक-पटक भन्दै आएको र यो नेपाल बारकै विषय पनि भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘न्यायपरिषद् जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? न्याय परिषद्का कामहरू अपारदर्शी छन् । हामीले कुनै व्यक्तिका विषयमा बोलेका हैनौँ,’ उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष घिमिरेले न्याय परिषद्विरुद्ध बोल्न कानुनले नरोकेको बताउनुभयो । न्याय परिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् । ‘संवैधानिक परिषद्विरुद्ध बोल्न मिल्छ । न्याय परिषद्विरुद्ध बोल्न मिल्दैन ?’, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । न्याय परिषद्ले नेपाल बारलाई तर्साउन खोजे पनि आफूहरू नतर्सिने उहाँको भनाइ थियो ।
