काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एक महिनाअघि दर्ता भएको कर फस्र्योट आयोगकोे भ्रष्टाचार मुद्दामा आज (मंगलबार) निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ । अख्तियारले २०७४ श्रावणमा आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव चूडामणि शर्माविरुद्ध दायर गरेको हालसम्मकै ठूलो बिगो रकम भएको मुद्दामा निर्णय सुनाउने भएको हो । यसअघि विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भएपछि हाल कारागारमा रहेका तीनै जनाले सर्वोच्चमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने भएको हो ।
गत वर्ष मात्रै विशेष अदालतबाट फैसला भएको राजस्व चुहावटको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट एकाएक टुंग्याउन चूडामणि शर्मा लगायतको समूहले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको बाटो अपनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा धरौटी बुझाउन नसक्ने भनी थुनामा बसेका दुई आरोपीहरूले थुनुवा भएको मुद्दामा हुने सहुलियत उपयोग गरिएको थियो ।
त्यसो त यो मुद्दा कर फस्र्योटका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ साउन, २०७४ मा कर फस्र्योट आयोगका तीन पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । अख्तियारले त्यतिबेला आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिवको भूमिकामा रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
धरौटी बुझाएर पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा कैदमै रहेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १३७ मा मुद्दामा दोषी ठहरिएका व्यक्तिले पुनरावेदन गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया उल्लेख छ । जसअनुसार, तल्लो अदालतबाट धरौटीमा छुटेका तर पछि दोषी ठहर भएका व्यक्तिले मुद्दाको पुनरावेदन गर्दा धरौटी बुझाउनुपर्छ । उनीहरूले अदालतबाट तोकिएको कैदबापत दैनिक तीन सय रुपैयाँ, अनि बिगो र जरिवाना बापतको रकम धरौटी बुझाएपछि मात्रै मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाउँथे । थुनामा नबसी धरौटी बुझाएर मुद्दाको पुनरावेदन गर्न उनीहरू हरेकले ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ अदालतमा बुझाउनुपथ्र्यो । धरौटी बुझाउन नसक्ने हो भने कैदमा बसेर मात्रै मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, उनीहरूले धरौटी नै नबुझाएर थुनामा रहेर पुनरावेदनको बाटो गए ।
धरौटी बुझाउन असम्भव हुने भएपछि कर फस्र्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत ३२ जेठ र चूडामणि शर्मा २३ साउन, २०८१ मा थुनामा गए । त्यसलगत्तै विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन हाले । तर, सँगसँगै उनीहरूले आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको समेत निवेदन पेस गरे । नागरिकले आफू गैरकानुनी रूपमा थुनामा परेको दाबीसहित दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनलाई प्राथमिकताका साथ हेरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । लुम्बध्वज महत र चूडामणि शर्माले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्यो ।
त्यही मौकामा दुवैका कानुन व्यवसायीहरूले यसको विषयवस्तु बुझ्न चूडामणि र लुम्बध्वजले पेस गरेको पुनरावेदनको निवेदन पनि हेर्नुपर्ने भनी ती मुद्दा पनि साथै राख्न (लगाउमा राख्न) आदेश हुनुपर्ने माग गरे । न्यायाधीशहरू डा.नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले ५ भदौ, २०८१ मा जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको प्रकृति एवं गम्भीरता हेर्दा निवेदकले दायर गरेको पुनरावेदनसमेत एकसाथ हेर्नु न्यायको रोहमा उचित र आवश्यक देखिएकाले प्रस्तुत निवेदन र लगाउको निवेदन समेतमा उनीहरूले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नू ।’ उक्त आदेशपछि लुम्बध्वज महत, चूडामणि शर्माले पेस गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन, पुनरावेदन पत्र र अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध पेस गरेको पुनरावेदन गरी पाँचवटा मुद्दा एकसाथ सुनुवाइ भयो । न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले ६ असोजदेखि निरन्तर सुनुवाइ गरेर १५ असोजमा निर्णय सुनाउने मिति तोकेका छन् । दुवै तर्फका कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, कर फस्र्योट आयोगको अधिकार, त्यसले गरेका काम र अरू विषयवस्तुमा प्रवेश गरेकाले उनीहरू माथिको भ्रष्टाचारको मुद्दासमेत आगामी मंगलबार फैसला हुने सम्भावना छ । तर, लुम्बध्वज र चूडामणिसरह नै कसुरदार ठहरिएका कर फस्र्योट आयोगका सदस्य उमेश ढकालले भने अहिलेसम्म सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छैनन् ।
६ अर्ब १५ करोड ७० लाखको भ्रष्टाचार
विशेष अदालतले २५ जेठ, २०८० कर फस्र्योट आयोगको काम कारबाहीबाट हरेकलाई ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८४९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनेर उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्यो । अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले तीनजना पदाधिकारीलाई नौ वर्ष कैद हुने फैसला गर्यो । फैसलाअनुसार तीनैजना हरेकले दुई अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर अर्थात् चार अर्ब १० करोड जरिवाना तिर्नुपर्ने भयो । बिगो र जरिवाना गरेर हरेकको भागमा ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ हिसाब निस्कन्छ । अख्तियारले तीन पदाधिकारीमाथि १० अर्ब दुई करोड १९ लाख एक हजार ८४२ रुपैयाँ अर्थात् हरेक पदाधिकारीमाथि तीन अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको आरोप लगाएको थियो । आयोगले त्यसको दोब्बरका दरले जरिवाना माग गरेको थियो । राजस्व चुहावटको मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिमाथि बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । अख्तियारले बाँकी फाइलहरूमाथि अनुसन्धान गरेर दोस्रोपटक, ९ असार २०७८ मा तीनै पदाधिकारीविरुद्ध एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३६५ रुपैयाँ विगो मागदाबीसहित दोस्रो मुद्दा दायर गर्यो । दुवै मुद्दामा उनीहरूमाथि ८ देखि १० वर्ष कैद सजाय मागदाबी थियो ।
विकलविरुद्ध विदेशी विनिमय अपचलनको अर्को अभियोग
राजस्व अनुसन्धान विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँबराबर जरिवाना माग गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । विकलसँगै उनकी पत्नी एलिना बस्नेतविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको हो । पौडेलले गैरकानुनी रूपमा विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गरेको पुष्टि भएकाले विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको विभागले जनाएको छ ।
यसअघि अख्तियारको अनुसन्धानले नै पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति नलिई विदेशी बैंकमा खाता खोलेको, घुस र कमिसनबापतको रकम सोही खातामा जम्मा गर्न लगाउने र श्रीमतीको नाममा पठाउने गरेको फेला पारेको थियो । अख्तियारले थप अनुसन्धान गर्न विभागमा पत्राचार गरेको थियो ।
विभागको अनुसन्धानबाट पौडेलले ६१ करोड १३ लाख २१ हजार रुपैयाँबराबर रकम अपचलन गरेको देखिएको छ । विभागले यस बिगो रकमको तीन गुणाले हुने एक अर्ब ८३ करोड ३९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनुपर्ने माग गरेको छ । श्रीमती बस्नेत पनि विकल पौडेलका अवैध कारोबारमा संलग्न देखिएकाले उनका नाममा पनि एक करोड ५२ लाख ७० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । उनलाई चार करोड ५८ लाख १२ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनुपर्ने अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
विकल भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहरिएर हाल कारागार जीवन बिताइरहेका छन् । भ्रष्टाचारका पर्याय ठानिएका पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार, किर्ते लगायतका कसुरमा यसअघि झण्डै आधा दर्जन मुद्दा दायर भइसकेको छ ।
