पशुपतिभित्र मारवाडीको रजाइँ अन्त्य

काठमाडौं । अन्ततः भगवान् पशुपतिनाथ क्षेत्रभित्र मारवाडी समुदायबाट भएको ब्रहृमलुटको एउटा शृंखला अन्त्य भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको २१ वर्ष अघिको सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएसँगै मारवाडी समुदायको ब्रहृमलुटको एउटा शृंखला बन्द भएको हो । चौतर्फी प्रश्न उठेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यद्यपि, वर्षौंदेखि रजाइँ गर्दै आएको मारवाडी सेवा समितिले परिषद्को निर्णयलाई चुनौती दिँदै अदालत पुगेको थियो । तर, अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको छ । समितिले करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ भनी गरेको रिटविरुद्धमा अदालतले फैसला गरेको हो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी मेलिस बाँस्कोटाले समितिले दायर गरेको मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला भएको जानकारी दिनुभयो । यससँगै कोष र समितिबीच भएको नौबुँदे सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय पनि सदर भएको छ ।

अब धर्मशाला धार्मिक प्रयोजनमै प्रयोग हुन्छ : डा. थापा
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले अब धर्मशालालाई धार्मिक प्रयोजनकै लागि प्रयोग गरिने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्षको ५१ हजार तिरेर व्यापारिक लाभका लागि भगवान् श्री पशुपतिनाथको सम्पत्ति पशुपति गौशाला धर्मशाला प्रयोग भएको थियो । हाम्रो लामो प्रयासपछि कौडीको भाउमा कब्जामा रहेको पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको छ । अब धर्मशालालाई धार्मिक प्रयोजनकै लागि प्रयोग गरिनेछ ।’ उहाँका अनुसार मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कब्जा गरेको काठमाडौंको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को ४-१५-२-० र सोही स्थानको कित्ता नं. ८५ को ४-१०-०-० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता भएको हो । उहाँले पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीका लागि र नन्दीहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि सञ्चालन गरिएको बताउँदै अदालतको फैसलापछि धर्मशाला व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो ।

यसरी पुगेको थियो मारवाडी समुदायसम्म जग्गा
तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिव भगवान् अग्रवालले धार्मिक कार्यका लागि भन्दै जग्गा उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता–पत्रमा सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र श्री पशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेहरूलाई परम्पराअनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख छ । तर, मारवाडी सेवा समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको छ । समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि दूध उत्पादन गर्न जर्सी गाई पालेर दूध बेच्ने गरेको छ । गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटै सटर मासिक ३५ हजार रुपैयाँसम्म लिएर भाडामा लगाएको छ ।

सम्झौता हुँदा कोषका सदस्य सचिव वसन्त चौधरी थिए । स्वार्थ बाझिने गरी सम्झौता गराएका चौधरीले आफूनिकट मारवाडी सेवा समितिलाई भगवान् पशुपतिनाथको सम्पत्ति कौडीको भाउमै सुम्पिएका थिए । सम्झौताअनुसार समितिले अहिले पनि वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बुझाउँदै आएको छ । ‘सहयोग’ शीर्षकमा उक्त रकम बुझाउने र समयानुकूल सम्झौता नवीकरण गर्ने भनिएको थियो । तर, सेवा समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक भएको दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न वा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेजीको निर्णय लिएको थियो । धर्मशालामा १९ सटर रहेकामा त्यसको भाडा मात्र मारवाडी सेवा समितिले मासिक करिब सात लाखभन्दा माथि उठाउने गरेको छ । धर्मशालाभित्र २७० कोठा छन् । जुन कोठा दैनिक हजार रुपैयाँसम्म भाडामा दिने गरिन्छ ।