काठमाडौं । बाढीपहिरोले अवरुद्ध सडकहरू खुल्न थालेसँगै यातायात सञ्चालन सहज हुँदै गएको छ । बिपी राजमार्गबाहेक अरू सडक मर्मत गरेर यातायात सञ्चालन हुन थालेका हुन् । विभिन्न राजमार्गको पहिरो पन्छ्याएर यातायात सञ्चालन हुन लागेसँगै दशैँमा घर जाने यात्रुहरूलाई केही सहज भएको छ । बाटो खुल्न थालेसँगै दशैँका लागि संघीय राजधानी काठमाडौं छोडेर घर जानेको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको छ । दशैँका लागि घर जाने तथा अग्रिम टिकट लिनेका कारण काठमाडौंको गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कका घुइँचो बढ्न थालेको हो ।
घटस्थापना सुरु भएसँगै विद्यालयमा बिदा सुरु हुन थालेपछि नयाँ बसपार्कमा गाउँ फर्कनेको भिड बढेको यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन् । दशैँ मनाउन कर्मथलो छोडेर घर फर्किनेको लर्को लागेपछि काठमाडौंका नाकामा सवारीको चाप पनि बढ्दै गएको प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौंको नयाँ बसपार्क, कलंकी, बल्खु, कोटेश्वर क्षेत्रमा घर फर्किने यात्रुको भिड र सवारी साधनको चाप बढेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
धादिङको झयाप्ले खोलाको सडकमा खसेको पहिरो पन्छाउने कार्य पूरा भएसँगै त्रिभुवन राजपथ र पृथ्वी राजमार्ग भएर गुड्ने सवारी आवागमन सञ्चालन भएको छ । पूर्वतर्फ साँगा भञ्याङ भएर बाहिरिने सवारीसाधन अरनिको राजमार्ग हुँदै चौतारासम्म तथा बिपी राजमार्गतर्फ भकुण्डे बेँसीसम्म सञ्चालनमा रहेको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ । तर, लामो समयपछि खुलेका सडकमा सवारी साधनको चाप अत्यधिक हुँदा यात्रा सकसपूर्ण भइरहेको यात्रुले गुनासो गरेका छन् । कतिपय सडक एकतर्फी र दशैँका बेला धेरै सवारी भएका कारण सडकमा चाप देखिएको हो । बाढीपहिरो प्रभावितको उद्धार र राहतमा अतिरिक्त समय लगाएको सरकारले चाडबाडका बेला बाटो खुलाउने कार्यमा भने तदारुकता देखाएको छ । बाढीपहिरोले अवरुद्ध सडक खुलाउन सरकारले नेपाली सेनाको समेत सहयोग लिएको छ । सेनाले कतिपय ठाउँमा पहिरो हटाउनेदेखि वैकल्पिक मार्ग बनाउनेसम्मका कार्यमा सहयोग गरिरहेको छ । सरकारले अबको तीन दिनभित्र बिपीबाहेक सबै राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । अबको तीन दिनभित्र बिपीबाहेक सबै राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शुक्रबार संसद्को पूर्वाधार समितिमा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बिपीबाहेक सबै सडक खुलाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । खुर्कोटको सिन्धुली-रामेछाप जोड्ने पुलमा बेलिब्रिज जडान सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो । फोक्सिङटार पुलमा भने तत्काल बेलिब्रिज जडान गर्न नसकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । समिति बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातयातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले पुल तथा सडक पुनर्निर्माणका लागि २० देखि २५ अर्ब लाग्ने जानकारी गराउनुभयो । पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सडकमा अलपत्र परेका यात्रु उद्धारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
हेटौँडा-चित्लाङ-चन्द्रागिरि सडक खण्डमा चल्न थाले गाडी
त्रिभुवन राजपथ सडक अन्तर्गतको हेटौँडा-चित्लाङ-चन्द्रागिरि-काठमाडौं खण्डमा शुक्रबार बिहानदेखि यातायातका साधन सञ्चालन भएका छन् । सडकमा कुनै किसिमको अवरोध नरहेकाले शुक्रबार बिहानदेखि यातायातका साधन पुनः सञ्चालन भएको मकवानपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रवक्ता ठाकुरप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले वर्षा हुनसक्ने सूचना जारी गरेपछि सडकमा सबै सवारीसाधन सञ्चालनमा स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको थियो । हेटौँडा-पालुङ-नौबिसे सडकखण्डमा पनि हलुका सवारी सञ्चालन भएका छन् ।
बाढीपहिराका कारण अवरुद्ध सबै सडक सञ्चालन गर्न सडक विभाग, सुरक्षाकर्मी तथा बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्राविधिक टोलीले काम गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज चिलुवालले बताउनुभयो । हेटौँडा-काठमाडौं जोड्ने सडकअन्तर्गत हेटौँडा-भैँसे-रातोमाटे खण्डको गोल्पिङबेंसीमा ठुल्ठूला ढुंगासहित खसेको पहिरो पन्छाउन चारवटा मेसिन प्रयोग गरेर काम भइरहेको छ । सडक विभाग र सुरक्षाकर्मीको टोलीले मकवानपुरको सोही सडक खण्डअन्तर्गत भीमफेदी गाउँपालिका-६ स्थित देउरालीबाट इन्द्रसरोवर गाउँपालिका-२ सिमखोलासम्मको पहिरो पन्छाइसकेको र इन्द्रसरोवर गाउँपालिका-२ स्थित बाढीले बगाएको कुलेखानी पुलको निर्माण भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । दक्षिणकाली-फर्पिङ सडकअन्तर्गत महालक्ष्मी खोलादेखि फाखेलसम्म र फाखेलदेखि फर्पिङसम्मका केही भागमा खसेको पहिरो पन्छाउन दुईवटा मेसिन चलाइएको छ ।
मुग्लिन सडकखण्डमा ठूला सवारी चलाउन रोक
मुग्लिन सडकखण्डमा ठूला सवारी साधनमा रोक लगाइएको छ । चितवनको नारायणघाटदेखि काठमाडौं प्रवेश गर्ने ठूला सवारी साधनमा रोक लगाइएको हो । यातायात व्यवस्था विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै नारायणघाट हुँदै काठमाडौं प्रवेश गर्ने ठूला सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएको जनाएको हो । दशैँको पूर्णिमासम्म रोक लगाइएको हो । तर, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामान बोकेका ढुवानी सवारीसाधन भने चल्नेछन् । विभागले दशैँका बेला काठमाडौं उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने यात्रुलाई सहज र सुरक्षित यात्राका लागि यस्तो निर्णय लिनुपरेको उल्लेख गरेको छ ।
टिकट नपाएको यात्रुको गुनासो
सडक खुलेसँगै यातायात सहज भए पनि यात्रुले भने काठमाडौं बाहिरी जान टिकट नपाएको गुनासो गरेका छन् । दशैँमा घर जान नयाँ बसपार्क पुगेका यात्रुहरूले टिकट नपाएको गुनासो गरेका हुन् । दशैँका लागि यही असोज २३ गतेसम्म बस काउण्टरले अग्रिम टिकट बुकिङ गरिसकेकाले यात्रुलाई अहिले सहज रूपमा टिकट पाउन मुस्किल परिरहेको घर जान बसपार्कमा पुग्नुभएका रोल्पाका ललित मगरले बताउनुभयो । टिकट नपाउँदा घर कसरी जाने ? भन्ने चिन्ता थपिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘टिकट काउण्टरले २३ गतेसम्म गाडी प्याक छन् भन्छन्, हामीले टिकट पाउन सकेका छैनौँ । कसरी घर जाने ? बाटोको अवस्था यस्तो छ । दुःख पाइने भयो,’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँजस्तै शुक्रबार बिहानैदेखि बसपार्क पुगेका यात्रुले टिकट नपाएको गुनासो गरिरहेका थिए । गत शनिबारदेखि अग्रिम टिकट खोले पनि सोही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाले ठाउँठाउँमा सडक भत्काएपछि केही दिन बन्द भएको थियो ।
क्षतिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रचण्डको प्रतिबद्धता
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्षलगायत पदाधिकारी र यातायात क्षेत्र सम्बद्ध तीनवटा ट्रेड युनियनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीसँग संयुक्त छलफल गर्नुभएको छ । आफ्नै निवास खुमलटारमा बोलाएर प्रचण्डले यातायात क्षेत्रका समस्याबारे व्यवसायीसँग छलफल गर्नुभएको हो । यातायात क्षेत्रको सुधारको विस्तृत प्रतिवेदन तयार भएको तर, सरकार फेरबदलले त्यसको कार्यान्वयन ढिला हुँदा आफूहरूलाई निराश बनाएको व्यवसायीले बताएका थिए । केही दिन पहिलेको बाढीपहिरो र डुबानबाट सडक यातायातको क्षेत्रको अवस्था, यातायात व्यवसायी र मजदुरले व्यहोर्नु परेको जनधनको क्षतिबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । छलफलमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष दीपक केसी, नेपाल यातायात मजदुर संघका धर्म भण्डारी, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका भीम ज्वाला राईलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
‘सिण्डिकेट खारेज’ गर्ने सरकारको निर्णय ‘रुल अफ ल’को मान्यताविपरीत
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा सरकारको यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले २०७५ वैशाख ४ गते यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गरेका थियो । मन्त्रिपरिषद्ले यातायात क्षेत्रका संघ र महासंघहरू खारेज हुने भन्दै सञ्चालन गर्न चाहनेहरूलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही बैठकले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेपछि राष्ट्र बैंकले यातायात सम्बद्ध संघसंस्थाका खाता रोक्का गरिदिएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध यातायात सम्बद्ध संस्थाहरूले त्यतिखेर नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमध्ये नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी संघका तर्फबाट महासचिव राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका तर्फबाट दायर रिटसमेत राखी २०८० चैत २० गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको छ । फैसलाले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई ‘रुल अफ ल’को मान्यताविपरीत भनेको छ । ‘विधि प्रक्रियाबिना कसैलाई पनि कुनै कारबाही गर्न मिल्दैन । तसर्थ कानुनले प्रष्ट रूपमा नियमन अधिकारी तोकेको अवस्थामा सो नियमन अधिकारी बाहेकका अन्य कसैले गर्ने कार्य कानुनी शासन रुल अफ ल अनुकूलको नहुने र त्यस्तो कार्यले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ, नेपाल सरकारले सिण्डिकेटमा कारबाही गर्ने हो भने पनि सम्बन्धित ऐनबमोजिम नै काम गर्नुपर्छ । कानुनले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी स्थापना भएको संगठित संस्थालाई कानुनमा निर्धारित विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी कानुनबमोजिम मात्र खारेज वा विघटन गर्न मिल्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने हुन्छ ।’ सरकारले संस्थालाई निर्देशन दिनसक्ने अधिकारभित्र संस्थाको नवीकरण इन्कार गर्ने वा खारेजी वा विघटन गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने अधिकारसमेत रहेको अनुमान गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
उपत्यकासहित १४ जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिने
सरकारले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरसहित १४ वटा जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने भएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बाढी, पहिरो र डुबानबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ तीव्रता दिनेगरी स्थानीय तहको समेत किटान गरी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकमा अति प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहको पनि नाम उल्लेख गरी संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिने उल्लेख गरिएको छ । ‘विशेष गरी अस्तिको १० गते पछिको ताप्लेजुङ, काभ्रे, पाँचथर, काठमाडौं, संखुुवासभा, ललितपुर, सोलुखुम्बु, भक्तपुर, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र धादिङ जिल्ला बढी प्रभावित भएको देखियो । हामी स्थानीय तहको पनि संख्या तोक्छौँ । अहिले मैले अघि भने अनुसारको जिल्लामा ऐनको दफा ३२ बमोजिम विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ,’ प्राधिकरणका सहसचिव अधिकारीले भन्नुभयो । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विपद्मा परी २३९ जनाको मृत्यु भएको छ भने घाइते १६९ घाइते, १८ जना अझै बेपत्ता छन् । १७ हजार १२० जनाको उद्धार गरिएको पनि प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांक रहेको पनि सहसचिव अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच