काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विषयमा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिने भएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा यही असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकउपर लोकसेवा आयोगको परामर्श लिन गृह मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको जानकारी गराउनुभएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले ०७८ साल चैत २४ गतेको निर्णयानुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि छानविन गर्न गठित जाँचबुझ समिति रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । राजस्व न्यायाधीकरण विराटनगरको अध्यक्ष पदमा विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ । राजस्व न्यायधीकरण नेपालगञ्जको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुर इजलासका न्यायाधीश सुभाष पौडेललाई तोक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
यसैगरी, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्षमा उच्च अदालत दीपायलका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीलाई तोक्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो । बुटवल उपमहानगरपालिकालाई उजिरसिंह रंगशाला आयोजना निर्माणका निम्ति तीन हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार छैटौँ संशोधन नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको अध्यक्षमा प्राडा. ठाकुरप्रसाद दुवाडीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, थाइल्याण्डको बैंककमा २०८१ असोज २२ देखि २४ सम्म आयोजना हुने सामाजिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अधिकृतस्तरका २८ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रामेछाप उपवितरण केन्द्रको लागि करिब सात रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, २०८१ असोज १० देखि परेको अविरल वर्षाका कारण प्रभावित बाह्र जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाको लागि विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका आ.व. २०८१/८२ का लागि अधिकृत स्तरका २१ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, गृह मन्त्रालयलाई संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गर्ने, नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकउपर लोक सेवा आयोगको परामर्श लिन स्वीकृति दिने, मिति २०८१÷७÷१३ देखि ऐ १४ सम्म कोलम्बियामा आयोजना हुने हाई लेभल सम्मिट अफ द युएन बायोडाभर्सिटी कन्फ्रेन्स २०२४ कार्यक्रममा सहभागी हुन माननीय वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, मिति २०८१/६/२३ देखि ऐ. २५ सम्म अजरबैजानमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, अजिरकोट गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, गोरखालाई प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि ६ रोपनी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, व्यावहारिक विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोषसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, वैदेशिक रोजगार (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, २०८१ असोज २१ देखि २३ सम्म भारतको नयाँदिल्लीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तुसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने र जल तथा मौसम विज्ञान नीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच