किन भइरहन्छ बार बेञ्च टकराव ?

काठमाडौं । न्याय प्रणालीमा बार बेञ्चको सम्बन्धलाई सुमधुर रहनुपर्ने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्लो समय बार बेञ्चको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्याय परिषद्बाट सर्वोच्चमा गरिएको दुईजना न्यायाधीशको नियुक्तिमा नेपाल बार एसोसिएसनले आर्थिक चलखेलको गम्भीर आरोप लगाएपछि यो विवादको बिउ सल्किएको थियो । तर, विवाद त त्यो बेला चरम उत्कर्षमा पुग्यो जब प्रधानन्यायाधीश माथिको आरोपपछि सर्वोच्चले कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्‍यो । जसकारण अहिलेसम्म बार र बेञ्च बीचको सम्बन्ध चिसिएको छ ।

त्यसो त बार र बेञ्च बीचको सम्बन्धमा चिसोपन आएको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि पनि बार र बेञ्चका बीचमा धेरैपटक टकराव भएको छ । बारकै विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको भने यो पहिलोपटक हो । केही समय अघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध करिब दुई सय दिनसम्म बारले आन्दोलन गरेको अवस्थामा यो बार र बेञ्चबीच द्वन्द्व बढेको थियो । पछि राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएसँगै यो द्वन्द्व कम भए पनि हाल द्वन्द्वले चर्को रूप लिएको छ ।

सर्वोच्चले आफूविरुद्ध लाग्नेको लाइसेन्स खारेज गर्नेदेखि, बारले बेञ्च बहिष्कार गर्नेसम्मका विगतका विवाद
वि.सं. २०६५ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढ्यो र प्रधानन्यायाधीश सहितका नेतृत्वले त्यसमा काम गर्न नसकेको भन्दै न्यायाधीशको जागिर भ्रष्टाचारको लाइसेन्स होइन भनेर टिप्पणी गर्नुभयो । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता राघवलाल वैद्यको स्वागतमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्षको रूपमा भाषण गर्दा उहाँले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशमाथि यस्तो टिप्पणी गरेपछि बेञ्चसँग टकराव बढेको थियो । राघव लालले पनि फैसला गरेर भ¥याङमा झर्दै गर्दा को न्यायाधीश कस्तो भनेर थाहा हुन्छ भन्नुभएको थियो । उक्त कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी र वरिष्ठतम न्यायाधीश अनुपराज शर्मा पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । भोलिपल्ट यस विषयमा समाचार छापियो । पर्सिपल्ट फुलकोर्टको बैठकले अध्यक्ष मैनालीलाई नेपालभर बहस गर्न नपाउने गरी ६ महिनाका लागि लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय सुनायो ।

तर, उक्त निर्णयपछि बारले देशैभर आन्दोलन गर्‍यो । बार काउन्सिलले यो अदालतको कुरा नभएको भनी फुलकोर्टको निर्णयको चौतर्फी विरोध गर्‍यो । नेपाल बार सात दिनसम्म बेञ्च बहिष्कारको आन्दोलनमा उत्रियो । पछि बाध्य भएर सर्वोच्च अदालतले बारसँग सात बुँदे सम्झौता गरेपछि फुलकोर्टले निर्णय फिर्ता लिएसँगै आन्दोलन सकिएको थियो ।

२०७८ कात्तिक पहिलो सातादेखि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग न्यायपालिकाभित्र र बाहिरबाट चर्को रूपमा आउन सुरु भयो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ‘भाग खोजेको’ भन्ने आरोपबाट सुरु भएको जबराको राजीनामाको माग चर्किँदै गएर उहाँले सेटिङमा मुद्दा फैसला गरेको भन्दै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी नै आन्दोलनमा उत्रेर उत्कर्षमा पुर्‍याए ।

भ्रष्टाचारलगायत न्यायपालिकामा विद्यमान अन्य विकृति र विसंगतिसमेत उहाँको पालामा मौलाएको भन्दै आन्दोलन सुरु भयो । उहाँ न्यायपालिकाको नेतृत्वमा आएयता कहिले इजलास गठन त कहिले फैसलाका विषयलाई लिएर विवादमा पर्दै आउनुभएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले निकास दिनुपर्ने पक्षमा न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र नेपाल बार एसोसिएसन नै एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिएपछि लामै समय मुद्दा सुनुवाइ नै ठप्प भयो । यो आन्दोलन दुई सय दिनसम्म चल्यो ।

आन्दोलन चर्किएपछि राणाविरुद्ध २०७८ फागुन १ मा सत्तारूढ दलका ९८ सांसदले महाभियोग दर्ता गरेसँगै उहाँ निलम्बित हुनुभयो । निलम्बनकै अवस्थामा उहाँ अवकाशमा जानुभयो । बारले राणाविरुद्ध सर्वोच्च परिसरमै उभिएर कहिले नारा लगायो भने कहिले उहाँलाई सर्वोच्चमा छिर्न नदिने भन्दै कालोपट्टी बाँधेर मूल गेटमा धर्ना दियो । बारले राणाविरुद्ध महाभियोग समितिमा ३५ बुँदे प्रमाण पनि पेस ग¥यो । यो विवाद बार भर्सेस न्यायालय नरहेर राणा भर्सेस कानुन व्यवसायीका रूपमा थियो । न्यायालयको इतिहासमा पहिलोपटक सर्वोच्च परिसरमा उभिएर प्रधानन्यायाधीशमाथि मूर्दावादको नारा लागेको थियो ।

त्यस्तै, २०५६ सालताका होटल हिमालयको एक कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्मा र बार अध्यक्ष हरिहर दाहाल सहभागी भएको बेलामा न्यायालयबाहिर भेटिनुभएका बार अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानन्यायाधीश शर्माले मदिराको सुरमा एक्कासि कठालो समातेर आक्रोश पोख्नुभएको थियो । जनकपुरमा भएको बारको सम्मेलनले न्यायालयमा विकृति बढेको र प्रधानन्यायाधीश जिम्मेवार हुन नसकेको टिप्पणी गरेको अवस्थामा उक्त घटना भएपछि बारले आन्दोलन नै चलायो अनि बेञ्च बहिष्कारसम्म भयो । पछि शर्माले माफी माग्नुभयो, अनि बार र बेञ्चका बीचमा विवाद देखिएमा र न्यायालयभित्रका कुरामा छलफल गर्ने भनी बार बेञ्च समन्वय समिति गठन गर्ने सहमति भयो । यो सहमतिपछि उक्त आन्दोलन सकिएको थियो ।

२०६३ सालमा फेरि न्यायालय र बारबीच विवाद बढ्यो । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बारका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भने दिलीपकुमार पौडेल प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन समयमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । उक्त प्रतिबन्धविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरिएको विषयप्रति बार अध्यक्ष थापाले सर्वोच्चउपर टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्दा अदालतले किन अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिल्दैन ? भनी टिप्पणी गरेपछि नयाँ रिटमार्फत गएको बेलामा अनुपराज शर्मासहितको इजलासले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्‍यो । त्यसपछि विवाद अलिक मत्थर भएको थियो ।

असमझदारीले विवाद बढाए पनि नेतृत्वले सुल्झाउनुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायालय र बार एउटै घर परिवारका पक्ष भएकाले विवाद मिलाउने दायित्व नेतृत्वमा हुने टिप्पणी गर्नुहुन्छ । ‘आफूभित्र भएको कमजोरी मिलाउनुपर्नेमा परिवारको अर्को सदस्यसँग भिडन्तको मनसाय न्यायालयले बनाएको देखियो,’ भट्टराई भन्नुन्छ, ‘बार-बेञ्चको द्वन्द्वमा बारले अहिलेसम्म हारेको छैन । बारले गलत कुरा कहिल्यै उठाउँदैन । बारको व्यक्तिगत कुरा केही थिएन ।’ बारले असंवैधानिक नियमावली खारेज गर भनेको र नियमावली असंवैधानिक छ भन्ने कुरा न्यायाधीशहरूले पनि स्वीकार गरेकाले यसलाई भिडन्तबाट हैन, वार्ता र सहमतिबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । न्यायालयले आफ्नो असंवैधानिक कदम सच्याउन उदारतापूर्वक वार्ताको पहल गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ छ ।