औचित्यहीन अध्यादेशको स्थगन

सरकार दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा रहेका बेला सरकारको सहभागी दल नेपाली कांग्रेसको असहमतिका कारण हालका लागि यो रोकिएको छ । सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर केही साना दलहरूको विभाजन गर्न चाहन्थ्यो । विशेषगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)का बहुमत सांसदहरू आफ्नो दल त्याग गरी नेकपा एमालेमा आउन चाहिरहेका छन् भन्ने आधारमा यसलाई प्रक्रियागत सहजताका लागि नेकपा एमाले र यस पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हतार-हतारमा यसो गर्न चाहनुभएको थियो । तर, उहाँको तत्कालीन लाभको यो प्रयास नेपाली कांग्रेसका कारण सफल बन्न सकेन ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पक्राउबाट आमरूपमा असन्तोषको अवस्था सिर्जना भइरहेका बेला यस्तो अध्यादेश ल्याउनु औचित्यपूर्ण नहुने भनेर प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा आफ्नो राय दिएपछि एमालेको चाहनामा हालका लागि ब्रेक लागेको छ । यस अर्थमा यस्तो अध्यादेश अब खारेजै भएको हो कि भन्ने पनि लाग्नसक्छ तर नेकपा एमालेले भने सरकारले आवश्यकताका आधारमा यस्तो अध्यादेश ल्याउन सक्छ भनेको छ । आआफ्नो आवश्यकता र दृष्टिकोणका आधारमा कानुनको व्याख्या हुने गरे जसरी नै अध्यादेश पनि यसको मर्मविपरीत ल्याउने गरिएको छ । अहिलेको अवस्था यस्तै हो ।

अध्यादेश भनेको असल आसयले ल्याइने अस्थायी प्रकृतिको कानुन हो । संसद्को अधिवेशन नभइरहेको अवस्थामा कुनै कानुनको आवश्यकता प¥यो तर त्यस विषयको कानुन नै छैन भने तत्काल केही गर्न सरकारले निर्णय गरेर आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने मनसायले आफैं कानुन बनाउन पाउँछ । सरकारले बनाएको यस्तो कानुन राष्ट्रप्रमुखबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ र यस्तो कानुन नै अध्यादेश बन्छ । अस्थायी प्रकृतिको यसको अवधि छ महिनासम्मको हुन्छ । छ महिनापछि संसद्बाट बहुमतका आधारमा अनुमोदन गराउन सक्नुपर्छ नत्र यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । राष्ट्रको आवश्यकता र संकट टार्न अध्यादेश ल्याउने गरिन्छ तर हालका दिनहरूमा दूरासयपूर्ण ढंगले ल्याएर कसैलाई उचाल्ने र कसैलाई पछार्ने गरी ल्याउने गरिएको छ ।

अहिलेसम्म सरकारको मधुमासको अवधि समाप्त भइसकेको छैन । प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा सामान्यतयाः सरकार बनेको १०० दिससम्म उसको कार्यशैली हेर्ने विरोध नगर्ने परम्परा छ । हाम्रोमा पनि केही हदसम्म पालना गर्ने गरिएको छ तर नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको सय दिन पुगेपछि यस सरकारको विरोध गर्ने बताएको छ । हाम्रोमा देश बनाउने असल विचार भएका राजनेताहरूको जहिल्यै खडेरीमात्र भइरहृयो । यस्तो प्रतिबद्धता कसैबाट भएको पाइएको छैन । आफू शक्तिमा भएका बखत अरू दलहरूलाई समाप्त पार्ने खेलमा सबै संलग्न छन् । पूर्ववर्ती सरकारहरूले पनि यसै गरेका हुन् । साना दललाई फुटाएर अझै सानासाना पारेर तिनको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने खेलमा मौकाको ताक पर्खिएर बसेका दलहरू त्यसो गर्न पछि पर्दैनन् ।

हालको एमालेको अध्यादेशको चाहना नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई समाप्त पार्ने खेल हो । माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरिरहनुभएको यो दल एमालेबाट फुटेर गएको हो र यसले संसद्मा १० स्थान प्राप्त गरेको छ । मतसंख्याका आधारमा यो दल राष्ट्रिय पार्टी बन्नसकेको छैन । आफ्नो तीव्र महत्वाकांक्षा बोकेका केही सांसद सानो पार्टीमा बसेर आर्थिक तथा पदीय उन्नति गर्न नसकिरहेका बेला मातृपार्टी एमाले सरकारमा भएका बखत फड्को हान्ने मौकाको खोजीमा छ । तिनलाई मन्त्री बनाइदिने जस्ता आश्वासन दिएर आफ्नो पार्टीमा तान्ने बाटो बनाउने क्रममा एमालले यो अध्यादेश ल्याएको हो र तुरुन्तै मन्त्रिमण्डलको बैठकबाट निर्णय गराएर राष्ट्रपतिकोमा पठाउने तयारीसमेत गरेको हो ।

तर, सरकारमा भएको सबैभन्दा ठूलो दलले कांग्रेसले यसलाई स्वीकारेन र सहमति जनाएन । भित्री उद्देश्य जे भए पनि बाहिर रास्वपाका सभापतिको पक्राउपछिको विरोध प्रदर्शनलाई कांग्रेसले बाहना बनायो । राजनीतिमा सबैको केही न केही स्वार्थ हुन्छ नै । नेपाली कांग्रेसले पनि यस अध्यादेशमा आफ्ना लागि फाइदाको कुनै स्थान नदेखेर यसमा सहमति नजनाएको हुनसक्छ । प्राजातन्त्र आएपछि जनताका धेरै अपेक्षा थिए र ती पूरा हुन्छन् भनेर नेपाली जनताले तिनलाई हेरेका थिए तर ती कुनै अपेक्षा पनि पूरा हुन सकेनन् । प्रजातन्त्रले जनताको हितका काम गर्न सकेन । प्रजातन्त्रको आगमनको केही वर्षमै धुमिल बन्न पुगेको यसको छवि बिस्तारै संलिएर आउला भन्ने आश गर्दागर्दै हालसम्म आइपुग्दा जनभावनामा खग्रास ग्रहण जस्तै अँध्यारो छाइसकेको छ ।

त्यसकारण जनतामा एक प्रकारको छट्पटी छ र कुनै एकजना मानिस भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ पर्दा सडक आन्दोलन गरेर त्यसको प्रतिबिम्बन भइरहेको छ । पार्टीहरू दूरासयले कुष्ठित छन् । सरकारको मधुमास समाप्त नहुँदै अर्को सरकारको अभ्यासको चर्चा हुन सुरु भइसकेको छ । आलोपालोको सहमति भएर यो सरकार बनेको छ । दुई वर्षपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्तमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । सरकारमा बसेका दलहरू एमाले र कांग्रेसबीच खट्पटी सुरु भएको चर्चा हुनथालेको छ । यस अध्यादेशको दृष्टान्त दिएर केही विश्लेषकले आफ्नो यस्तो धारणा राखिरहेका छन् ।

माओवादीले कांग्रेसलाई अहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेको र आफूले समर्थन दिने आश्वासन दिएको छ भन्ने चर्चा पनि भइरहेका छन् । यी सब कुरा राजनीतिक अस्थिरताका उदाहरण हुन् र दलहरूले जनताको हितमा काम गर्न नसकेको राजनीतिक स्वार्थका काम मात्र गरेको प्रमाण हुन् । यस्ता राजनीतिक बेइमानीहरू हटाएर जनताका लागि काम गर्ने सोच नबनेसम्म न जनताको हित हुन्छ न त देशको विकास नै हुनसक्छ । यसतर्फ दलहरूले सोच्नु जरुरी छ ।