वर्तमान सरकार बनेको सय दिन भएको छ । गत असारको अन्तिम सातामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर यो सरकार बनेको थियो । एमाले र माओवादीको गठबन्धनको सरकार एकाएक भत्किएर नयाँ समीकरण भई संसद्मा पहिलो र दोस्रो पार्टीका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिन पुगेका थिए । त्यसबेला यो समीकरण एक प्रकारले आश्चर्यलाग्दो थियो भने ऐतिहासिक पनि थियो । सरकारमा प्रमुख पार्टी र दोस्रो पार्टीको सहकार्यमा यसपूर्व सरकार बनेको थिएन । सरकार बन्नु र त्यसले निरन्तरता पाउनुमात्र ठूलो कुरा होइन सरकारका कामहरू के कस्ता भए, रहे भनेर हेर्नु र समीक्षा गर्नु चाहिँ महत्वपूर्ण हुन जान्छ ।
पछिल्लो चरणमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भइरहेका कारण स्थायित्वतर्फ प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सरकार बनेको केही महिनामै सरकार छाड्नु पर्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेका व्यक्तिहरूले कामको प्रक्रियाबारे जानकारी नै पाइसकेका हुँदैनन् । फेरि अर्को आउने र त्यो पनि त्यसरी नै बिदा हुने हुँदा ती सबैले कामको गति लिन नपाउँदै मन्त्रालय छोड्नुपर्छ जसले गर्दा कुनै उल्लेखनीय काम हुन पाएको हुँदैन । यही देशमा भीमसेन थापाले ३३ वर्ष, जंगबहादुर राणाले ३१ वर्ष र चन्द्रशमशेर राणाले २९ वर्ष प्रधानमन्त्री चलाएका थिए । थापा र राणाहरू जति वर्ष प्रधानमन्त्री भए हालका मन्त्रीहरू त्यति महिना पनि पदमा रहेको रेकर्ड छैन ।
यस्तो अवस्थामा केही महिनामै सरकारबाट के कस्ता कामहरू भए भनेर मूल्यांकन गर्न सम्भव छैन र त्यसो गर्नु उचित पनि होइन तैपनि बिहानले दिनको संकेत गर्छ भनेझैँ एक सय दिनमा सरकारले के-कस्ता कामको थालनी गर्दो रहेछ भनेर हेर्नका लागि सुरुका सय दिन सरकारको मधुमास महिना भनेर विरोध नगर्ने प्रचलन विकास हुँदै आएको हो । नियमको कुरा नभए पनि व्यवहारमा भने यो स्थापित मान्यताका रूपमा विकास हुँदै आएको छ । वर्तमान सरकारको त्यो समय सकिएको छ । यसबीच सरकारले कुनै पनि राम्रा कामको थालनी गरेन भनेर प्रतिपक्षी दलहरू विरोधका लागि तयार भएर बसेका छन् ।
अब सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले घेराबन्दी सुरु गर्ने भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले १० गते काठमाडौंमा खबरदारी सभा गर्ने भएको छ । उक्त पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार प्रतिद्वन्द्वीलाई खोजीखोजी हान्ने खेलमा लागेको आरोप लगाउनुभएको छ भने प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई तानाशाह भनेर गाली गरेकोमा आक्रोश पाख्दै हुनुहुन्छ । सरकारले कुनै राम्रा काम गर्यो कि गरेन भन्ने बारेमा एउटा ठोस जवाफ कसैले पनि दिन सक्दैन । सरकार काम गरिरहेको हुन्छ ।
सरकारमा बस्नेहरूले यस्तो निरन्तरको प्रक्रियालाई पनि आफ्नो पालामा भएका कामहरू हुन् भनेर फेहरिस्त तयार पारेर सुनाउने गरेका हुन्छन् भने प्रतिपक्षमा बस्नेहरूले त्यसलाई झुटा विवरणका रूपमा हेर्ने गरेका हुन्छन् र सरकारले कुनै काम गरेन भनिरन्छन् ।
यस्तै आरोप-प्रत्यारोपबीच राजनीतिको समयक्रम व्यतीत भइरहन्छ । सरकारले वित्तीय सुधारका काम गरेको छ । भर्खर भएको प्राकृतिक विपत्तिको समयमा सरकारका तर्फबाट हरप्रयासले उद्धार र राहत वितरणका काम भए । सरकारका संयन्त्रहरू तदारुकताका साथ परिचालन भए । हालसम्म पनि बिग्रिएका संरचनाको मर्मत भइरहेको छ । केही ठाउँमा भनेजसरी काम हुन सकेन । पदमा रहेको कुनै व्यक्तिले बोलेको कुनै एउटा शब्दका कारण अन्य धेरै ठाउँका राम्रा कामहरू ओझेलमा परे र एक ठाउँको त्रुटि प्रकाशमा आयो । समर्थन र विरोध भइरहन्छ त्यो स्वाभाविक हो । सरकारको विरोध सरकारमै बसेका पार्टीभित्रबाटै भइरहेको छ । विरोध भनेको सुधार्नका लागि हो भन्ने मान्यताका आधारमा सरकारले काम गरिरहनुपर्छ, काममा निरन्तरता दिने र तदारुकताका साथ काम गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ ।
विपक्षको विरोध, आलोचनाका आधारमा होइन आफ्नो सिद्धान्त, योजना र कार्यसूचीका आधारमा सरकार चल्नुपर्छ । यो सरकारका सय दिनभित्र त्यति धेरै सन्तोष गर्न सकिने गरी काम भएका छैनन् तर त्यसो भन्दैमा सरकारले केही गर्दै गरेन भन्ने होइन । निवर्तमान सरकारको शिक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीले आपूmले पदबहाली गर्नासाथ केही नयाँ कामको थालनी गरेको जस्तो गर्नुभएको थियो भने हालको सरकारका मन्त्रीले त्यस्तो देखिने गरी केही काम गरेको जस्तो देखिएन । यो एउटा उदाहरणमात्र हो तर प्रतिपक्षीहरूका लागि यस्ता विषय आलोचनाका लागि मसला बन्न जान्छन् । यस्ता कुरातर्फ सरकारले सक्रियता देखाउन नसकेकै हो ।
यस सरकारको आलोचनाका कारण नेकपा एमाले नै बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकाको भ्रमणमा रहेका बेला नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिको अवस्था आयो । प्रधानमन्त्री आफ्नो भ्रमण छोट्याएर आउनुहोला भन्ने जनअपेक्षा थियो तर उहाँ आफ्नो निर्धारित समयसम्म उतै रहनुभयो र समय सकिएपछि मात्र देश फर्किनुभयो । यहाँ आएर पनि बाढीपहिरो पनि प्रधानमन्त्रीले लगाइदिएको हो भन्न बेर लाउँदैनन् भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । यसैगरी विवादास्पद व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दिएको दानको जग्गामा पार्टी कार्यालयको शिलान्यास गरेर ‘मीनभवन कीर्तिपुर’ नामकरण गरेपछि एमाले धेरै विवादमा तानिएको छ ।
यस्तो कार्यको अलोचना गर्ने आफ्नै पार्टीका सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधेर पुनः थप आलोचनाको अचानोमाथि एमाले पर्न गएको छ । सरकारको सहभागी दल भएका नाताले एमालेले गरेको कमजोरीहरूको आलोचनामा नेपाली कांग्रेस पनि तानिनु स्वाभाविक हो र यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । सय दिनमा धेरै राम्रा काम हुन नसके पनि अबका दिनमा सरकारले राम्रा काम गर्न सक्नुपर्छ । आलोचना र विरोधका ज्वालाबाट अझै बढी खारिँदै अगाडि बढ्ने हो भनेमात्र सरकारले यसभन्दा राम्रा काम गर्न सक्छ नत्र यो सरकार सरकारको प्रतिनिधित्वका लागि मात्र हुनजान्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच