सबैका आ-आफ्नै दम्भ

वर्तमान सरकारका सय दिन समाप्त भएका छन् । यसबीच सरकारले केही पनि गरेन र सरकारले यति धेरै काम गर्‍यो भन्ने तर्क र दाबी दुबैतर्फबाट भइरहेको छ । सरकारले आफ्नो मूल्यांकन आफैँगरेको छ तर ऊ आफैँले पनि आफूलाई सयमा सय नम्बर दिन सकेको छैन । सयमा ७० नम्बरमात्र दिएको छ । योग्यता परीक्षाका आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो भने यो प्रथम श्रेणी हो । यस सरकारले आपूmलाई पूर्णांक दिन नसके पनि विशिष्ठ श्रेणीको नम्बर दिन सक्नुपथ्र्यो तर त्यसो गर्न सकेन । पूर्णांक ल्याउन त असम्भव होला । विशिष्ठ श्रेणी चाहिँ झण्डै दुई तिहाइको यस सरकारले ल्याउन सक्नुपथ्र्यो तर सरकार आफैंले पनि आफूलाई प्रथम श्रेणीमात्र दियो । तैपनि योग्यताका कक्षागत जाँचहरूमा प्रथम श्रेणीको नम्बरलाई नराम्रो मानिँदैन ।

त्यो उत्कृष्ट नम्बर नै हो तर प्रश्न के हो भने यो नम्बर अरूले मूल्यांकन गरेर दिएको होइन सरकार आफूले आफैंलाई दिएको हो । यसो गर्दा सकेसम्म सरकारले आफूमाथि सहानुभूति राखेको छैन भन्ने आधारहरू छैनन् । सरकार आफैंले आफूलाई नम्बर दिँदा आफ्नो जिम्मेवारीका सबै काम गरेको भनेर दाबी गर्न सक्नुपथ्र्यो तर सकेन । यसबाट सरकारले आफैंले गरेको मूल्यांकनको कपी अरूलाई जाँच्न दिने हो भने त त्यति नम्बर निश्चय पनि सरकारले पाउन सक्दैन नै । यो जसले पनि भन्नसक्ने कुरो हो । यहाँ कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको एउटा कवितांश उद्धृत गर्नु सान्दर्भिक होला । उहाँले लेख्नुभएको थियो ‘को भन्छ र नराम्रो छु नजाती कुन बन्छ र ? छ जिन्दगी तिमीभित्रै सोच रे शिव सुन्दर’ ।

यसरी सरकारले कविले भनेजस्तै आफूले आफैंलाई राम्रो भनेको छ तर कति राम्रो छ भनेर हेर्ने काम चाहिँ अरूले गर्नुपर्छ । अरूको नजरबाट हेरिएको र सबैले राम्रो भनेको मानिसमात्र यथार्थमा राम्रो हुने हो । आफूले मपाईं भन्दा चाहिँ वर्तमान सरकारमात्र होइन सबै मपाईं नै हुने हुन् । यस्तो मूल्यांकन सरकारले हिजोका दिनसम्ममा गरेको कामका आधारमा भएको हो । भोलिका दिनमा यस सरकारले गर्ने कामको मूल्यांकन भोलिकै दिनमा हुने हो तर विगत साढे तीन महिनामा सरकारले जे जस्ता काम गरेको छ त्यसलाई विनापूर्वाग्रह हेर्ने हो भने चाहिँ आफैंले गरेको मूल्यांकन त्यति अनुपयुक्त लाग्दैन । यस सरकारले त्यति नराम्रो काम पनि केही गरेको छैन भने सबै राम्रै राम्रा काममात्र पनि गरेको छैन ।

यस आधारमा हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाउनुभएको बागडोरको तराजु सन्तुलनमा रहेको छ भन्न सकिन्छ । अबका दिनमा सरकारले हिजोका दिनमा भन्दा अझै राम्रा र अझै सन्तुलित भएर काम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । सरकारलाई काँध थापेर बस्नेहरूको चाहना र सरकारको विरोधका लागि विषय पाइएला कि भनेर प्रतीक्षामा रहेकाहरूको चाहना एकै प्रकारको हुँदैन फरकफरक हुन्छ । प्रतिपक्षी दलदहरू सरकारको विरोधमै हुने भइहाले । विरोध गरिरहेका पनि छन् । यस सरकारलाई असफल र निरंकुश भनेर आलोचनाका तीर प्रहार भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त यस सरकारलाई भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले दुईतिहाइ दम देखिएन भन्नुभएको छ । माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यस सरकार निरंकुशता बढाएको धारणा राख्नुभएको छ । प्रभु साहले सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गरेको बताउनुहुन्छ भने रास्वपाका कार्यबहाक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सरकार रास्वपाविरुद्ध सक्रिय भएर लागेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । विपक्षीहरूले यसरी विभिन्न प्रकारका धारणा राख्दै विरोध गरिरहँदा सरकार भने आफ्नो बचाउ गरिरहेको छ ।

डामाडोल भएको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याएको, सातवटै प्रदेशहरूमा जलनको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको प्रयोग बढाउन पहल गरिरहेको, बंगलादेशलाई विद्युत् निर्यातका लागि सम्झौता भएको, बाढीपहिरो पीडितका लागि राहत बढाएको र सहकारी ठगलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जस्ता आफ्ना राम्रा कामको उल्लेख गर्दै आइरहेको छ । स्वतन्त्र विश्लेषक तथा सचेत नागरिकहरूले दुबै पक्षका कुरा सुन्ने र राम्रा नराम्रा कामको लेखाजोखा गरेर निष्कर्ष निकाल्ने काम गर्नुपर्छ । सरकारले गरेको एउटै कामलाई दुई थरीले दुई थरी दृष्टिकोण राखेर लोखाजोखा गर्ने गर्दछन् । त्यसलाई फरकफरक चश्माले हेर्दा फरकफरक देख्न सकिन्छ ।

दृष्टान्तका रूपमा हालै रास्वपाका नेता रवि लामिछानेलाई पक्रउ गरेको सन्दर्भलाई सरकारले सहकारी ठगी गरेर जनताको पैसा हिनामिना गर्ने व्यक्तिलाई पक्रिएको ठानिरहेको छ भने लामिछानेको पार्टी रास्वपा र यस पार्टीका नेताकार्यकर्ताले पूर्वाग्रही दृष्टिकोण राखेर रास्वपालाई समाप्त पार्ने उद्देश्यले गरिएको घोर पक्षपाती र नाजायज कार्यका रूपमा हेरेका छन् । त्यसैले रास्वपाका नेताहरू हाल रविको रिहाइको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसैलाई अरूले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन गरेको आन्दोलनका रूपमा हेरेका छन् । पोखरामा भइरहेको रास्वपाको यस्तो आन्दोलनको प्रतिआन्दोलन पनि सहकारी पीडितहरूबाट हुनथालेको छ तर अब हिजोका कमीकमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । आजको खाँचोका आधारमा सरकार चल्न सक्नुपर्छ र प्रतिपक्षी दलहरूले पनि सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ । सबैले आ-आफ्ना डम्फु बजाएर अगाडि बढ्ने हो भने साँढेको जुधाइमा बाछाको मिचाइ भएजस्तै मिचिने भनेका जनता नै हुन् ।