अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियालाई सघाउन एमालेको आग्रह

काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले सहकारी बचत अपचलनको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका संस्था र व्यक्तिबाट बाधा पुर्‍याउने गरी अवाञ्छित गतिविधि भइरहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । रास्वपाका सांसद, नेता र कार्यकर्ताहरूले पोखरामा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउबारे दैनिक रूपमा गरिरहेको प्रदर्शनप्रति आपत्ति जनाउँदै एमालेले त्यस्ता गतिविधि रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । ‘राष्ट्र सेवकलाई कानुनबमोजिम तोकिएको काम गर्न नदिन वा कर्तव्य पालना गर्न नदिने हिसाबले पाँच जनाभन्दा बढीको भेला गर्नु गराउनु आफैँमा कसुर हो । यस्तो कसुरमा संघीय संसद्को सदस्य उपस्थित हुन र यस्तो कसुर गर्न अरूलाई उक्साउनु पूर्णतः गैरकानुनी कार्य हो । यस्तो भेलामा सहभागी नहुन प्रहरीले गरेको अनुरोधको अवज्ञा गर्ने प्रत्येक व्यक्ति कसुरदार मानिने कानुनी व्यवस्था भएतर्फ सबै पक्ष सचेत हुनुपर्दछ’ एमाले महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘हाम्रो पार्टी अख्तियार प्राप्त निकायबाट भइरहेको अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियामा बाधा पु¥याउने खालका कुनै पनि प्रकारका गतिविधि नगर्न सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछ । नेपाल सरकारलाई समेत त्यस प्रकारको गतिविधि नियन्त्रण गर्न स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायिक निरूपणको वातावरण तयार गर्न अनुरोध गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एमालेले संसदीय छानविन समितिले सर्वसम्मत रूपमा औँल्याएको विषयमा छानविनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र निकायका विरुद्धमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने, गालीगलौज गर्ने र गलत आक्षेप लगाउँदै छानविनको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्नेगरी भ्रम सिर्जना गर्ने र अस्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्ने काम हुनु अत्यन्त दुःखद विषय भएको उल्लेख गरेको छ । ‘फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षालाई स्वतन्त्र भयरहित र वैज्ञानिक बनाई फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता बनाउनु सबैको साझा दायित्व हो । न्यायिक प्रक्रियालाई स्वस्थ, निष्पक्ष र विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउन राजनीतिक दल, सञ्चार जगत, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय एवं नागरिक समेतको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगबाट नै अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई दोषी नउम्कने र निर्दोष कोही पनि नफस्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपालको सार्वभौम संसद्ले गठन गरेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा छानविन र अभियोजनको कामलाई नै प्रभावित गर्नेगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका संस्था र व्यक्तिहरूका तर्फबाट भइरहेको आवाञ्छित गतिविधि गरिरहेको एमालेको भनाइ छ । ‘संसद्मा रहेका प्रमुख दलहरूको संलग्नतामा बनेको कार्यदलको सर्वसम्मत प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधि सभाले ग्रहण गरी सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा किटान गरिएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा भइरहेको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्नु सबैको साझा कर्तव्य हो’ एमालेले भनेको छ । फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षालाई स्वतन्त्र भयरहित र वैज्ञानिक बनाई फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता बनाउनु सबैको साझा दायित्व भएको एमालेले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘न्यायिक प्रक्रियालाई स्वस्थ, निष्पक्ष र विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउन राजनीतिक दल, सञ्चार जगत, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय एवं नागरिक समेतको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगबाट नै अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई दोषी नउम्कने र निर्दोष कोही पनि नफस्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ’ एमालेले भनेको छ । ‘कानुनले अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल प्रहरीले प्राप्त अधिकारअन्तर्गत अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । अनुसन्धानपश्चात् तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने स्वायत्तता कानुनले सरकारी वकिललाई दिएको छ । यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजनमा दबाब दिने र प्रभाव पार्ने काम कहीँ कतैबाट हुनु हुँदैन । त्यसमाथि अन्तिम रूपमा न्यायिक निरूपणको काम अदालती प्रक्रियाबाट हुने वैधानिक स्थापित परम्परा छ । यस्तो विषयमा सरकार र त्यसको नेतृत्वलाई जोडेर चर्चा गर्नु, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई अनुचित प्रभाव पार्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट अनुपयुक्त हो ।’

विपक्षी दलका नेताहरूलाई सरकारले छानीछानी जेल हाल्दै छ : सापकोटा
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले विपक्षी दलका नेताहरू केन्द्रित कारबाही गरिरहेको बताउनुभएको छ । पेरिसडाँडामा बिहीबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको बेलामा कसैलाई पक्ष–विपक्ष नभनी कारबाही गरिएको भए पनि अहिलेको सरकार विपक्षी दलका नेताहरूलाई मात्रै लक्षित गरेर कारबाही गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । विपक्षी नेताहरूलाई छानीछानी मुद्दा लगाउने र जेल हाल्ने काममा सरकार केन्द्रित भएको उहाँको भनाइ छ । ‘यो सरकार र हाम्रो नेतृत्वमा बनेको सरकारको बीचमा के फरक छ भन्दा हाम्रो पार्टीले कानुन र प्रमाणले भेटेसम्म जसलाई पनि कारबाही गरे हुन्छ भनेर दोषी कोही पनि नछुटून् र निर्दोष कोही पनि नपरून् भन्ने मान्यताका आधारमा कारबाही गरेको थियो,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘अहिले तपाईंहरूले देख्नुभएको छ, अहिलेको सरकारले विपक्षी दलका नेताहरूलाई, विपक्षी दलका व्यक्तिहरूलाई छानीछानी मुद्दा लगाउने, जेल हाल्ने गरेको छ भने आफ्ना नेताहरूलाई जोगाइरहेको छ ।’ कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेल लगायतलाई प्रमाण हुँदा पनि सरकारले कारबाही नगरी संरक्षण गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।