
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता भुक्तानी नगर्ने उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटेपछि निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्न आग्रह गर्दै उद्योगको विद्युत् काटिँदा उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने जनाएको छ । महासंघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राधिकरणलाई लाइन नकाट्न र काटिएको लाइन पनि तत्कालै जडान गरी वार्ताद्वारा सबै पक्ष बसेर समाधान खोज्न आग्रह गरेको हो ।
महासंघले प्राधिकरणलाई लाइन नकाट्न र काटिएको लाइन पनि तत्कालै जडान गरी वार्ताद्वारा सबै पक्ष बसेर समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।
महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच मतभिन्नता रहेको छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको छ । बिजुली उपभोगको प्रमाणका आधारमा अतिरिक्त विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्नेमा उद्यमीहरू तयार रहेको विदितै छ । महासंघको पहलमा विवाद सदाका लागि अन्त्य गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो तर उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लाल आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा वार्ताका माध्यमबाट डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ ।’
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिँदै बिहीबार साँझ डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता रहेका उद्योगहरूको लाइन काट्नुभएको सम्बद्ध उद्योगीको आरोप छ ।
प्राधिकरणले विद्युत् बक्यौता नर्तिने ३४ उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको हो । बाँकी सातवटा उद्योगको भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले लाइन काटेको छैन । गत असोज २४ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ४९ उद्योगको विवरण सार्वजनिक गर्दै बक्यौता तिर्न कात्तिक ८ गतेसम्मको समयसीमा दिएको थियो । अरिहन्त पोलिप्याक लिमिटेड, अरिहन्त मल्टीफाइबर लिमिटेड, मारुती सिमेन्ट, रघुपति जुट मिल, रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, युनाइटेड सिमेन्ट र शिवम् सिमेन्टको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । लामो समयदेखि चल्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादमा यसअघि पनि प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो ।
उद्योगीले बिनाकानुनी आधार र प्रमाण चर्को प्रिमियम महसुल असुल गर्न खोजेको भन्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल टिओडी मिटरको डाटाका आधारमा मात्रै तिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । बिहीबारको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा पनि लाइन काट्ने कुराको विवाद भएपछि बिनानिष्कर्ष बैठक टुंगिएको थियो । उद्योगीहरूलाई प्रमाण दिएरमात्रै बक्यौता असुल गर्नुपर्ने, जबरजस्ती लाइन काट्दा उद्योगीभन्दा राज्यलाई क्षति हुने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले जोडबल गरेपछि बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएपछि लगत्तै प्राधिकरणले लाइन काटेको बताइएको छ ।
विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट विद्युत् उपलब्ध गराइएको र उपयोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र प्राधिकरणबीच विवाद रहेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद सधँैका लागि अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो तर आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निश्चित समयको मात्रै प्रमाण (टिओडी मिटर डाटा)का आधारमा उद्योगीसँग महसुल असुल गर्न सिफारिस गरेको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेर पनि पछि सोही मितिको अर्को बेहोराको पत्र पठाएर निर्णय कार्यान्वयनमा अन्योलता सिर्जना गर्ने काम भएको थियो ।
प्राधिकरण, सरकार र राजनीतिक दलहरूले विगत आठ वर्षदेखि कायम विद्युत् महसुल विवाद समाधानको सट्टा गिजोलेर औद्योगिक क्षेत्रमा अनावश्यक तनाव सिर्जना गर्दै आएका छन् । त्यसो त आफूहरूले तत्कालीन समयमा विशेष सुविधाको माग नगरे पनि र प्राधिकरणसँग प्रिमियम महसुल तिर्ने कुनै सम्झौता नभएपछि टिओडी (टाइम अफ डे)को डाटाका आधारमा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गरेको दिनको प्रिमियम महसुल तिर्न आफूहरू तयार रहेको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् । स्पष्ट आधार र नियमबिना उद्योगीका नाममा अर्बौं बक्यौता देखाएपछि सजिलै रकम असुल हुुने ‘ब्यालेन्स सिट’मा नाफा बढ्ने भएकाले प्राधिकरण जसरी पनि बक्यौता असुली गर्ने रणनीतिमा देखिन्छ भने स्पष्ट आधार र प्रमाणबिना बक्यौता नतिर्ने रणनीति उद्योगीको पनि देखिन्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच