एमालेको जग्गा विवाद :

काठमाडौं । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको दानमा एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सुनिल पोखरेलको इजलासले सोमबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेशका साथै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको रिट निवेदक डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । यसअघि बिहीबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि उक्त रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । गुरुङले काठमाडौंको कीर्तिपुरमा एमालेका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गामा एक वर्षभित्र सुविधासम्पन्न भवन बनाएर हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । असोज २५ गते भाटभटेनीका सञ्चालक व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र उहाँकी श्रीमती सावित्री गुरुङले एमाले पार्टी कार्यालयको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।

कात्तिक १ गते अधिवक्ताहरू डा. ज्ञान बस्नेत, श्यामकृष्ण मास्के र अर्जुन थापाले दानमा पार्टी कार्यालय बनाउने कार्य गम्भीर भ्रष्टाचारजन्य अपराध भएको हुँदा रोक्न माग गर्दै रिट पेस गरे पनि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो । दरपीठ बदर गरेपछि रिटमा सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले प्रशासनको निर्णय बदर गरेको थियो । प्रशासनको निर्णय बदर भएसँगै दानमा एमाले कार्यालय बनाउने निर्णयको न्यायिक परीक्षण हुने बाटो खुलेको थियो ।

बिन्दा र उषाकिरणको स्पष्टीकरण : आम सरोकारका विषय पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ
नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले पार्टीले मागेको स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाउनुभएको छ । पाण्डे र तिम्सेनाले सोमबार स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाएको एमाले पार्टी कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । तिम्सेनाले पार्टी कार्यालय पुगेर र पाण्डेले कार्यालयका प्रतिनिधिलाई घरमै बोलाएर जवाफ बुझाउनुभएको हो । पाण्डे र तिम्सेनाले स्पष्टीकरणको जवाफमा माफी माग्नुभएको छैन । बरु उहाँहरूले पार्टीको गरिमा र छविलाई थप माथि उठाउन सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयलाई छलफलको विषय बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘...अभिव्यक्तिले पार्टीको गरिमा र छविलाई माथि उठाउने हो घटाउने होइन । फेसबुकमा लेखेको र सार्वजनिक रूपमा बोलेको कुरामा तथ्यहरूले गल्ती भन्दैनन्’, स्पष्टीकरणको एक अंशमा भनिएको छ । यसैगरी उहाँहरूले केही भावनात्मक कुरा पनि जवाफी पत्रमा उल्लेख गरेको स्रोतले बतायो ।

गत कात्तिक ४ गते बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले पार्टी कार्यालय भवन निर्माणका लागि दिएको जग्गा दानबारे तीन नेताले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिविरुद्ध पूर्व-उपाध्यक्ष भीम रावलसहित पाण्डे र तिम्सेनालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार महासचिव शंकर पोखरेलले कात्तिक ५ गते तीनैजना नेताहरूलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाउँदै पार्टी निर्णयविपरीत के कति कारणले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको हो ? भनेर पत्र पठाउनुभएको थियो ।

गत असोज २५ मा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले व्यवसायी गुरुङबाट १० रोपनी १४ आना जग्गासहित एक अर्ब बराबरको केन्द्रीय कार्यालय भवन दानमा लिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयप्रति पाण्डे र तिम्सेनाले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएर निर्णय फिर्ता लिन नेतृत्वलाई सुझाव दिनुभएको थियो । अर्का नेता रावललाई भने पार्टीको निर्णयप्रति लामो समयदेखि फरक मत राख्दै आएकाले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको एमालेले जनाएको थियो । एमालेले यस्तो निर्णय गरेलगत्तै नेतृ पाण्डेले जग्गा दान लिने विषयप्रति असहमति प्रकट गर्दै एमालेका साढे पाँच लाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमानी शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम भएको बताउनुभएको थियो । त्यस्तै, उहाँले व्यापार व्यवसाय गर्नेले पारदर्शी रूपमा कम्पनीको सामाजिक दायित्वअन्तर्गत सामाजिक काममा सहयोग गर्नु कर्तव्य नै हुने भए पनि राजनीतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गलत भएको बताउनुभएको थियो ।

उहाँले समय घर्की नसकेको भन्दै मनमोहन र मदनहरूले उँचो बनाएको पार्टीको इतिहास, वर्तमानमा बाँचेका स्वाभिमानी पार्टी पंक्ति र भावी सन्ततिका लागि एमालेको गौरव जोगाउने हो भने गलत निर्णय सच्याउनै पर्ने भन्दै समयमै सोच्न नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । तिम्सेनाले पाण्डेको फेसबुक सेयर गर्नुभएको थियोे । तर, पाण्डे र तिम्सेनासँग पार्टी नेतृत्वले छलफल गर्नुको साटो स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएपछि नेतृत्वको चर्को आलोचनासमेत भएको थियो ।

पार्टीले छलफल नै नगरी स्पष्टीकरण सोधे पनि पाण्डे र तिम्सेना दुवैले पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ समयभित्रै बुझाउनुभएको हो । ‘आम चासोको विषय, नेपालको समस्या भ्रष्टाचार र अपारदर्शीतालाई राज्यको कमजोरी पत्ता लगाएर व्यापारीहरू धनी भएका हुन्’ जवाफको बेहोरामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक रूपमा उठेको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने वा बुझाउने विषयभन्दा पनि पार्टीभित्रको छलफलको विषय हो ।’ पूर्व-उपाध्यक्ष भीम रावलले भने सोमबार पनि आफू पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणबारे अध्ययनमै रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

पार्टीभित्रको तानाशाही शैलीको विरोध गरौँ : रावल
नेकपा एमालेका पूर्व–उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टीभित्रको तानाशाही शैलीको विरोध गर्न आहृवान गर्नुभएको छ । सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेता रावलले एमालेको जबज, परम्परा र संवैधानिक हकविपरीत कुनै बैठक र छलफल नै नगरी तानाशाही शैलीमा स्पष्टीकरण सोध्ने र धम्क्याउने गरेको भन्दै त्यस्तो शैलीको विरोध गर्न कार्यकर्ताहरूलाई आहृवान गर्नुभएको हो ।

नेता रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका साथै अछाम र कैलाली जिल्ला कमिटीका सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र धम्क्याउने काम भएको बताउनुभएको छ । नेता रावललाई समेत पार्टीले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टीले लिएको जग्गा दानबारे आलोचना गरेकोमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । रावलले लेख्नुभएको छ, ‘एमालेको जबज, परम्परा र संवैधानिक हकविपरीत कुनै बैठक र छलफल नगरी पदको दुरुपयोग गर्दै सु.प. प्रदेश कमिटी, अछाम र कैलाली जिल्ला कमिटीका सदस्यहरूलाई तानाशाही शैलीमा स्पष्टीकरण सोध्ने र धम्क्याउने गलत कार्यको सबै न्याय प्रेमी, इमानदार र सिद्धान्तनिष्ठ व्यक्तिहरूले विरोध र प्रतिवाद गरौँ ।’