भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ध्यान दिन सांसदहरूको जोड

काठमाडौं । सरकारले संसद्को आगामी अधिवेशनबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक पारित गर्ने तयारी थालेको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिको सोमबारको बैठकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले आगामी अधिवेशनबाट अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्न सांसदहरूलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो । सो क्रममा गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक पनि संसदीय समितिबाट छिटो टुंगो लाग्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । ‘भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियारसम्बन्धी दुवै विधेयक संसद्मा रहेका छन् । ती दुवै विधेयक छिट्टै पारित होऊन् भन्ने सरकारको चाहना छ’, गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो । उहाँले सुशासनप्रति सरकारको प्रतिबद्धता प्राथमिकता दुवै रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमेत उपस्थित बैठकमा सांसदहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै कानुन निर्माण र कार्यान्वयन दुवै प्रभावकारी हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । बैठकमा सांसद प्रकाश अधिकारीले अख्तियारको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कानुन बनाउँदा पनि भ्रष्टाचारी डराउने गरी बनाउनुपर्ने भन्दै सांसद अधिकारीले पुराना ऐनका छिद्रहरू टाल्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘कानुन हेर्दै भ्रष्टाचारी डराउने खालको हुनुपर्‍यो । पुराना ऐनमा देखिएका छिद्रलाई टाल्ने गरी कडा कानुन बनाउनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

२०७६ साल माघ ६ गते संसद्मा दर्ता भएका अख्तियार ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक हालसम्म प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय सभाले भने २०७९ चैतमा पारित गरिसकेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्ने, निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने, अनुचित कार्य हेर्ने निकाय तोक्ने लगायतका प्रावधान राखिएका ती विधेयकहरू १४ महिनादेखि राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन रहेका छन् ।

अख्तियार एक्लैले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न सक्दैन : प्रमुख आयुक्त राई
प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोग एक्लैको प्रयासले भ्रष्टाचार निर्मूल नहुने भन्दै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको प्रभावकारी भूमिका र सहयोग अपेक्षित रहेको बताउनुभयो । अख्तियार ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउन ढिला भइसकेको भन्दै प्रमुख आयुक्त राईले पाँच वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाइदिन अनुरोध गर्नुभयो । ‘अख्तियार एक्लैले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न सक्दैन यसमा सबैको सहयोग अपेक्षित छ’, उहाँले भन्नुभयो । अख्तियार र भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐनलाई सापेक्षिक बनाएर सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने राईको भनाइ थियो । उहाँले विकसित मुलुकहरूको सन्दर्भमा बनेका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा नेपाली मौलिकता र आवश्यकता अनुसारको कानुन बन्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारको नियतमै खोट छ : पाण्डे
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले थालेका भ्रष्टाचारविरोधी कामहरू अहिले रोकिएको आरोप लगाउनुभयो । सरकारले नै भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिने काम गरेको भन्दै उहाँले अहिलेको सरकारले सुशासनको पक्षमा काम गर्नेमा शंका रहेको बताउनुभयो । ‘अघिल्लो सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेको थियो । जनताले आशा गर्नेगरी काम थालेको थियो तर अहिले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्नेमै शंका छ’, पाण्डेले भन्नुभयो । सरकारको नियतमै जनताले शंका गरेको भन्दै पाण्डेले माओवादी सरकारले थालेका सुशासनका काम नरोकी अगाडि बढ्न गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

थानीको प्रश्न- गिरिबन्धुको छानविन कहाँ पुग्यो ?
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री हृदयराम थानीले अघिल्लो सरकारको पालामा प्रतिपक्षले उठाएको गिरिबन्धु टी स्टेटको छानविन कहाँ पुग्यो ? भनी प्रश्न गर्नुभएको छ । गिरिबन्धदेखि क्यान्टोनमेन्टसम्म ओम्नीदेखि यतीसम्मका भ्रष्टाचार काण्डहरू ओझेलमा पार्न खोजिएको भन्दै सांसद थानीले ती काण्डको छानविन गर्न माग गर्नुभयो । ‘हिजो हामीले नै प्रतिपक्षमा हुँदा आवाज उठाएका यती, ओम्नी, क्यान्टोनमेन्ट, गिरिबन्धुको छानविन कहाँ पुग्यो ?’ थानीको प्रश्न थियो । भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकारको काम नै प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सांसद थानीले भ्रष्टाचारका कारण जनतामा निराशा बढ्दै गइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । बैठकमा कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंले पनि भ्रष्टाचारी जो भए पनि कारबाही गर्न सरकार डराउन नहुनेमा जोड दिनुभयो । कसैलाई समात्ने र कसैलाई छोड्ने नियतले मात्रै सुशासन कायम नहुने भन्दै सांसद प्रसाईंले कानुनभन्दा माथि कोही नरहेको सन्देश दिने दायित्व सरकारकै हुने बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने नै ठूलो भ्रष्टाचारी : तामाङ
राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले भ्रष्टाचारविरुद्ध कुर्लनेहरू नै ठूलो भ्रष्टाचारी बन्दै गएको बताउनुभयो । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले भ्रष्टाचारबारे समाजको सोच नै बदल्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । ‘जो भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्को बोल्छ उसैले भ्रष्टाचार गरिरहन्छ । जनताले पनि उसैलाई बोकिरहन्छ । समाजको सोच नै फेर्नेगरी काम गर्नुपर्ने छ’ उहाँले भन्नुभयो । विपक्षीलाई मात्रै कानुन लाग्ने र सत्तापक्षले उन्मुक्ति पाउने काम बन्द हुनुपर्नेमा समेत तामाङले जोड दिनुभयो ।

रविबारे सवाल जवाफ
अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐनबारे छलफल गर्ने भनिए पनि सोमबारको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने पक्राउको प्रसंग चलिहाल्यो । रास्वपा सभापतिसमेत रहनुभएका लामिछानेलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न रास्वपा सांसद डा.चन्दा कार्कीले माग गर्नुभयो । उहाँले लामिछानेलाई थुनाबाहिर रहेरै कानुनी लडाइँ लड्ने मौका दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘रवि लामिछानेको मुद्दामा प्रमाणका आधारमा मात्रै गृह मन्त्रालयले काम गर्नुपर्छ । उहाँलाई जसरी पनि अन्यायमा पार्ने प्रयास भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो । सांसद कार्कीले १२ लाख मत हासिल गरेको पार्टीका शुभचिन्तक भेला हुनु सामान्य रहेको भन्दै रास्वपाले न्यायालयलाई प्रभावित पार्न नखोजेको बताउनुभयो । सो क्रममा एमाले सांसद रघुजी पन्तले १२ लाख नभएर २ करोड नै मत आएको पार्टी सभापति भए पनि न्यायिक प्रक्रियालाई सघाउनुपर्ने र न्यायालयविरुद्ध नाराबाजी गर्न नहुने बताउनुभयो ।

अनुहार होइन प्रमाण हेर्छौं : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुनै पनि अपराधको अनुसन्धानमा आरोपीको अनुहार नभएर उपलब्ध कानुन र प्रमाण हेर्ने बताउनुभएको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदहरूले उठाएका सावलको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री लेखकले कसैलाई दुःख दिने वा प्रतिशोध साँध्ने काम सरकारले नगरेको दाबी गर्नुभयो । रास्वपा सभापति रवि लामिछानको पक्राउ सन्दर्भमा सांसदहरूले उठाएका सवालको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गरेको र अदालतले न्यायिक प्रक्रियामा राखेको विषयमा विवाद नगर्न अनुरोध गर्नुभयो । ‘अनुसन्धान निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन्छ । अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने ठाउँमा लिएरै काम गर्छौं । कसैलाई दुःख दिने काम सरकारले गर्दैन तर प्रमाण हुँदाहुँदै अपराधीको अनुहार पनि हेर्दैनौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।