अर्थतन्त्रले किन अपेक्षित गति लिन सकेन-२

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक बजेटले अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ६ प्रतिशतको रहने अनुमान गरेको थियो । सो बजेटले मुद्रास्फीति ५.५ भित्र कायम रहने आँकलन थियो । हाल कायम रहेको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत मात्र देखिएको छ भने मुद्रास्फीतिको दर ७.५ मा पुगेको छ । एडीबीलगायत विदेशी संस्थाले यो वृद्धिदर ३.५ देखि ४ प्रतिशतसम्म रहने अनुमान गरेका थिए । अर्थतन्त्रको सकारात्मक एवं गुणात्मक विस्तार तथा सुधार जुनसुकै मुलुकको राजनीतिक रस्साकस्सीको प्रमुख विषयवस्तु हो तर यसको स्टेरिङ भने मुख्य गरी राजनीतिक विचार, दृष्टिकोण, साधानस्रोतको उपलब्धता र तिनको प्रयोगमा उपयोग हुन तयार पारिएका विविध योजनाको समुचित व्यवस्थापनसहितको सही कार्यान्वयनद्वारा निर्धारण हुने गर्दछ ।

विश्वका विकसित भनिएका वा विकासको गतिमा अघि देखिएका युरोपियन, अमेरिकन वा एशियन वा हाम्रै छिमेकी मुलुक नै किन नहुन्, उनीहरूको सफलताको मुख्यकारण आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि र सो वृद्धिको आधारमा तय गरिएको आर्थिक क्षेत्रको बाटो निर्माण हो । केही निश्चित क्षेत्रमा सरकार एवं निजी क्षेत्रको पनि लगानीको प्राथमिकता पर्नैपर्ने हुन्छ । भारतीय अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने सन् १९९० सम्ममा अवस्था नाजुक थियो । नेपाल र भारतले एकसाथ खुला अर्थतन्त्रको बाटोमा पाइला राखेका हन् । नेपाली अर्थतन्त्रलाई कसको आँखा लागेर हो ठूलो रूखको ओझेलमा भएको सानो झारपात जसरी दिनानुदिन अर्थतन्त्र खुम्चिँदो छ तर भारतीयहरूको रफ्तार प्रतिवर्ष बढ्दो देखिन्छ ।

खासगरी २०६३ सालपछि विकास भएको राजनीतिले समाजवादलाई मूलधारमा स्थापित गर्न त खोज्यो । सामाजिक न्यायसहितको समाजवाद आफैंमा नराम्रो होइन तर यसले नेपालको आर्थिक वृद्धि र विकासको हकमा समस्या ल्याउने हो कि जस्तो देखिन थालेको छ ।

हाल विश्वको पाँचौं नम्बरमा आफ्नो बनाइरहेको भारतले आगामी ६/७ वर्षमा तेस्रो नम्बरमा आउने तयारीका साथमा अघि बढेको छ । साथै यसका केही सकारात्मक संकेत नदेखिएका होइनन् । जस्तो पूर्वाधार शिक्षा तथा स्वास्थ्यको साथमा खाद्य सुरक्षा, वस्तु तथा सेवाहरूको निकासीको हकमा भारतीय अर्थतन्त्र अत्यन्त सुधारको बाटोमा हिँडेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रले किन यत्तिको राजनीतिक, सामाजिक, आन्तरिक र बाहृय परिवेशहरू परिवर्तन हुँदा पनि किन सही लय समाउन सकेन भन्नेमा केही वस्तुगत आधारलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

लगानीमा संकुचन नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि पहिलो अंकुश बन्न पुग्यो । लगानीको अवस्था समान्य अंकगणितीय रूपमा हेर्दा स्वभाविक देखिन्छ । तर नेपालको आवश्यकता र परियोजनाबाट लिन चाहेको प्रतिफलको आधारमा पुँजीगत लगानीको स्तर कमजोर छ । भौतिक पूर्वाधारका विषयमात्र नभएर हाम्रो अवस्था त कति नाजुक छ भने आवश्यक मात्रामा स्कुल तथा अस्पतालका भवन पनि बनाउन सकिएको छैन । अति आवश्यकीय क्षेत्रमा काम गर्न सकेका छैनौं । मिश्रित आर्थिक प्रणालीअन्तर्गत खुला बजारको आत्मसात पछिको उत्पादनमूलक सबै किसिमका लगानीको मुख्यकारक भनेको निजी क्षेत्र नै हो ।

जबसम्म यो उत्साहित हुन सक्दैन तबसम्म सरकारी लगानीले अर्थतन्त्रको सार्थकतामा खासै केही काम गर्न सक्दैन । साना, मध्यम तथा ठूला किसिमका परियोजनामा सरकारी तबरले हुनुपर्ने लगानीको जति काम त संयन्त्रले गर्न नसकेकै हो । अझ निजी तथा सहकारीबाट भएको लगानीको प्रतिफल पनि मूलधारको अर्थतन्त्र र यसले पुर्‍याउने योगदानमा जोड्न नसक्दाको परिणाम भोगिरहेका छौं । एकातिर अंगिकार गरेको समाजवादी दृष्टिकोणले केही हदसम्म नकारात्मकता थपेको छ । सरकारले नै सबै काम गर्दै जाने हो भने हामीले अंगिकार गरेको खुला बजार नीति तथा उदारीकरणलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

खासगरी २०६३ सालपछि विकास भएको राजनीतिले समाजवादलाई मूलधारमा स्थापित गर्न त खोज्यो । सामाजिक न्यायसहितको समाजवाद आफैंमा नराम्रो होइन । नेपालको आर्थिक वृद्धि तथा विकासको हकमा समस्या ल्याउने पो हो कि जस्तो देखिन थालेको छ । विकसित गरेको नीतिगत एवं कानुनी विधिले निजी लगानी तथा यसले निम्त्याउने प्रतिफलको स्तरमै कमी ल्याउन सक्ने देखिँदो छ । निजी क्षेत्र यस शब्दसँग डराएको जस्तो देखिन थालेको छ । सरकारमा बसेकाहरू एवं राजनीति दलहरूले उद्यमीहरूलाई यस बारेमा विश्वस्त तुल्याउन नसकेको जस्तो देखिँदै छ ।

वित्तीय सक्षमता, समावेशी र पहुँच जस्ता पक्षमा नेपाली अर्थतन्त्रले आशातीत काम गर्न सकेको छैन । संख्यात्मक रूपमा बैंकिङ एवं गैरबंैकिङ क्षेत्रको विकास तथा विस्तार भएको छ तर सोही अनुपातमा गुणात्मकता सुरक्षालगायत पहुँचको हकमा भने सीमित वर्ग र समुदायको बोलवाला आजका दिनमा प्रष्टै देखिन्छ । व्यावसायिकताको जग भर्खरैमात्र बसेको नेपाली अर्थतन्त्रमा धेरै काम बाँकी छन् । वित्तीय ज्ञान, सीप, क्षमता तथा अनुशासनको हकमा सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश कमजोर छ । नाफामुखी कृषि हुनसकेको छैन । गैरकृषि क्षेत्र पनि सही किसिमले अघि जान सकेको छैन ।

भूगोल र परिवेशमा सडकले पहिलो पूर्वाधारको रूपमा मान्यता पाएको छ र यो धेरै हदसम्म सही हो । जबसम्म गुणस्तरीय सडक तथा अन्य सबै पूर्वाधारजन्य परिवेशको निर्माणमा सफल हुन सक्दैनौं निजी क्षेत्रको लागनीको लगाव धेरै हुँदैन ।

राजनीति वा अन्य कारणले बजारमा वित्तीय क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा भएको तरलताको उपयोग गर्न लगानी मागको बढावा हुन सकिरहेको छैन । विप्रेषणमा भएको २१ प्रतिशतको वृद्दिको कारण उपभोग तथा आन्तरिक वस्तु तथा सेवाहरूको मागमा थोरै वृद्धि भएको छ तर यसले मात्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन । विश्व बैंकको अक्टोबर अपडेटले सार्वजनिक एवं निजी दुवै क्षेत्रमा आशातीत लगानी हुन नसकेको सरकारको आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा सुस्त गतिमा प्रगति भएकाले आशानुरूप काम हुन नसकेको कुरा जनाएको छ ।

बितेको महिनाभित्रमा केन्द्रीय बैंकले खर्बैंको तरलता तानेको कुरा आएको छ । यसमा स्वयं सरकारको अस्थिर प्रकृति सम्बन्धित नीतिहरूको साथमा वित्तीय सक्षमता ज्ञान, सीप तथा जोखिम मोल्ने नसक्ने नेपाली मनोविज्ञानले धेरै हदसम्म काम गरेको देखिन्छ ।
पूर्वाधारमा समस्या पनि नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तार हुन नसक्नुको अर्को दीर्घकालीन समस्याका रूपमा लिइन्छ । राजनीतिक सामाजिक रूपमा धेरै परिवर्तन देखेका भए तापनि भौतिक एवं मानवीय पूर्वाधारको हकमा खासै काम हुन नसकेककाले विकासो गति, दिशा र गन्तव्यमा ठेस खानुपरेको छ । सडक यातायातको हकमा आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा ५००४ किमी पक्की सडक हाल १८ हजार २४१ किमी पुगेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/०८१ ले जनाएको छ तर विचार पु¥याउनुपर्ने कुरा के छ भने हाइस्पिड सडकमात्र २०० किमी बनाउन सकिएको छैन ।

हिउँदभरि सडकको नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्चिन्छौं तर वर्षाको एकाध झरीले बाटोको हाविगत पुरानै अवश्थामा पु¥याइदिन्छ । त्यसैगरी २०६४÷०६५ मा सडक सञ्जालमा जोडिएका जिल्लाहरूको संख्या ६१ बाट हाल ७७ पुगेको छ तर वार्षिक कति महिना सजिलै यातायातका साधन चल्न सक्छन् भन्ने कुरालेमात्र राख्ने गरेको छ । विद्युत्को हकमा यस समयमा ७०० मेवाको क्षमता ३०६० मेवामा पुगेको छ तर पनि हामी लगभग ३५० मेवा बत्ती भारतबाट अहिले पनि आयात गरिरहेका छौं । विद्युतीय पूर्वाधार राष्ट्रिय एवं रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीको परिणाम हो ।

खानेपानीको हकमा हाम्रो अवस्था यो समीक्षा अवधिमा ४५ प्रतिशतबाट बढेर ९७ प्रतिशतमा पुगेको छ तर विचारणीय कुरा के रहेको छ भने आज पनि सरुवा रोगका मुख्य कारण प्रदूषित पानी र यसको उपयोग छ । वित्तीय पूर्वाधारको हकमा वाणिज्य बैंकको शाखा ५९१ बाट ५ हजार ४२ पुगेका छन् तर यो सजिलो कर्जा र यसबाट कति गरिब तर उद्यमी नेपालीहरूले काम गरेका छन् भन्ने कुरालेमात्र अर्थ राख्दछ । यो वर्षेनी दोहोरिरहने नेपाली विकासको उत्तम मोडल हो । किनभने भूगोल र हाम्रो परिवेशमा सडकले पहिलो पूर्वाधारको रूपमा मान्यता पाएको छ र यो धेरै हदसम्म सही हो । जबसम्म गुणस्तरीय सडक तथा अन्य सबै पूर्वाधारजन्य परिवेशको निर्माणमा हामी सफल हुन सक्दैनौं निजी क्षेत्रको लागनीको लगाव धेरै हुँदैन ।

प्राथमिकता निर्धारणमै समस्या देखिन गएको छ । वार्षिक बजेटले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको उत्थान, कृषि ऊर्जा सूचना प्रविधि, पर्यटनलागायत औद्योगिक विकास पूर्वाधार संरक्षण, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशी, समाजिक सुरक्षा, अन्त्यमा सुशासन र सामाजिक सेवा प्रवाहमा सुधार भनेर पाँचवटा राखिएको थियो । यी सरकारले प्राथमिकता तोकेका धेरैजसो पक्षमा आमसर्वसाधारण सन्तुष्ट भएको जस्तो देखिँदैन । स्वतन्त्र नागरिकलाई यी कुरामाथि प्रश्न गरियो भने सजिलै सर्वसाधारणको आक्रोश देखिन सक्छ । निजी क्षेत्र सरकारसँग तर्सने गरेको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रलाई सरकारी, निजी र सहकारीको तीन खम्बे अर्थनीतिको रूपमा स्वीकार गरिएको छ तर यो नीति लगानीको निमित्त बाधक भएको भनेर प्रचारबाजीले पनि समस्या सिर्जना भएको छ । अब बन्ने वा विद्यमान सरकारलाई यो वा त्यो निहुँमा आलटाल गर्ने छुट समयले दिने छैन । नागरिकमा बढ्दो आकांक्षा र आक्रोशको न्यूनीकरण भनेको सरकारको चुस्त डेलिभरी र भ्रष्टाचारमुक्त सरकारी संयन्त्रको सञ्चालन हो । यसका लागि तीनै तहका स्थानीय निकाय तथा सरोकारवाला सबैले इमानदारीताका साथ काम गर्न सकेमात्र मुलुकले केही हदसम्म सन्तोषको सास फेर्न सक्दछ ।