समस्या उन्मुख सहकारी अनुगमन गर्न विज्ञ टोली

काठमाडौं । सरकारले समस्या उन्मुख सहकारीको स्थलगत अनुगमन गर्न सबै प्रदेशमा विज्ञसहितको टोली बनाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले हरेक प्रदेशका सहकारीको अवस्था थाहा पाउन प्राविधिक टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । टोलीमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्ति रहने र त्यस्तो जनशक्ति र स्रोत अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ । हरेक प्रदेशमा खटिने टोलीमा प्रदेशको सहकारी हेर्ने रजिस्ट्रार तथा स्थानीय तहको हकमा सहकारीको शाखा, महाशाखा वा विभाग हेर्ने प्रमुखसमेत रहने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । टोलीले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कारोबारको यथार्थ वस्तुस्थिति र जोखिमसमेत आँकलन गरी सहकारी विभागमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।

मुख्यसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले सबै प्रदेशका सहकारीको अवस्था बुझ्न प्राविधिक टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रिसाल, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेलगायत सहभागी थिए । त्यसैगरी सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औंल्याएका कानुनी सुधारका कार्य अघि बढाउन पनि समिति गठन भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव संयोजक रहने गरी समिति गठन गरिएको हो । सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, राष्ट्र बैंकका वित्तीय सुपरीवेक्षण तथा नियमन क्षेत्र हेर्ने निर्देशक र सहकारी विभागका रजिस्ट्रार छन् । सदस्य-सचिवमा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे रहनुभएको छ । समितिले ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानुनी सुधारको मस्यौदासहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

देशभरका ३९ सहकारी संस्थामा सर्वसाधारण बचतकर्ताको ७६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ फसेको फेला परेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले ३९ सहकारीमा सर्वसाधारणको रकम बचत तथा निक्षेप भएको उल्लेख गरेको हो । उक्त रकममा सेयर पुँजी तथा ब्याज रकम जोडिएको छैन । सबैभन्दा धेरै शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीमा सर्वसाधारणको नौ अर्ब ५८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ फसेको छ । त्यसैगरी कान्तिपुर बचत तथा ऋणमा सात अर्ब ९७ करोड ७५ लाख डुबेको छ । एक दशकअघि नै समस्यामा परेको ओरियन्टल कोअपरेटिभमा आठ अर्ब ३८ करोड डुबेको छ भने सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारीमा सात अर्ब २३ करोड ८८ लाख, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीमा छ अर्ब ३४ करोड ६८ लाख र आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारीमा छ अर्ब २६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ डुबेको छ । गौतमश्री सहकारीमा चार अर्ब ५८ करोड ६६ लाख र गोरखा बचत तथा ऋण सहकारीमा चार अर्ब १२ करोड १० लाख रुपैयाँ डुबेको छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले सञ्चालकहरूले नै सहकारीको रकम हिनामिना गरेकाले ती सहकारीमा बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको औंल्याएको छ । घरजग्गालगायत गैरउत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारीले लगानी गरेको, आन्तरिक सुशासन नभएको, बिनाधितो नै लगानी गरेको, जगेडा कोष तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरिएको, सहकारी मापदण्डको पालना नगरिएको, सहकारीको ऋण सञ्चालन समिति तथा निश्चित व्यक्तिमा केन्द्रित भएका कारण सहकारीमा समस्या आएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

सहकारीका समस्या समाधानका लागि पनि प्रतिवेदनमा विभिन्न उपाय सुझाइएको छ । सहकारी संस्था दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारमा नियन्त्रण, समस्याग्रस्त संस्थाको वित्तीय कारोबारको फरेन्सिक अडिट, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनको कार्यान्वयन र नियमित अनुगमन गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि, कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन, अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहन र सहकारी शिक्षा तथा तालिमको व्यवस्थालगायतका सुझाव रहेका छन् ।