वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका छबुँदे माग

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले विभिन्न छबुँदे मागसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सेवा शुल्क र कामदारको लागत निर्धारण, मागपत्र प्रमाणीकरण, हवाई टिकटको भाडादर घटाउनुपर्ने, जापान, इजरायल र कोरियाको रोजगारी, महिला कामदार पठाउन अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने र म्यानपावरले सय संख्या कामदार अनिवार्य पठाउनुपर्ने विषयमा केही सुधार गरिनुपर्नेलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका लागि लागत शुल्क निर्धारण गरिनुपर्ने, हाल खाडीका केही मुलुक र मलेसियाका लागि रहेको फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्थाले कामदार नै मर्कामा पर्ने गरेको भन्दै संघका प्रथम उपाध्यक्ष दिकबहादुर खत्रीले फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्थाले श्रमिक र राज्यलाई नै घाटा भइरहेको दाबी गर्नुभयो । फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था सात प्रतिशतमात्र कार्यान्वयन भएको भन्दै उहाँले ९३ प्रतिशत श्रमिक लाखौं रकम तिर्न बाध्य रहेको बताउनुभयो । म्यानपावर व्यवसायीले १० हजारको रसिद बनाएर लाखौं रुपैयाँ लिने गरेको र सो रकम करको दायराभन्दा बाहिर भएकाले राज्यलाई पनि घाटा भएको उहाँको भनाइ थियो । कुनै पनि कामदार खाडी मुलुक वा मलेसिया जाँदा न्यूनतम एक महिनाको तलब ४५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लागू गर्नुपर्ने पनि संघको माग रहेको छ ।

म्यानपावर व्यवसायीले १० हजारको रसिद बनाएर लाखौं रुपैयाँ लिने गरेको र सो रकम करको दायराभन्दा बाहिर भएको भन्दै फ्री भिसा, फ्री टिकटको व्यवस्था खारेजीको माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले युरोपका विभिन्न देशबाट कामदारको माग आएको तर ती देशमा नेपालको राजदूतावास नभएकाले मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या भएको बताउनुभयो । दूतावास भएका देशहरू जर्मन र अष्ट्रियाले पनि विगत १८ महिनादेखि मागपत्र प्रमाणीकरण बन्द गरिदिँदा ती देशमा कामदारको माग भए पनि नेपाली कामदार जान नपाएको उहाँको भनाइ थियो । ती देशमा संस्थागतरूपमा कामदार पठाउन नपाउँदा बिचौलिया र कन्सल्टेन्सी हाबी भएको भन्दै उहाँले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृत गर्न लगाएर कन्सल्टेन्सीले युरोपलगायत जापान र कोरियासम्म कामदार पठाइरहेको दाबी गर्नुभयो ।

त्यसैगरी नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले महँगो दरमा विदेश जाने हवाई टिकट खरिद गर्नुपरेको, एयरलाइन्सहरूले कृत्रिम अभाव खडा गरी कालोबजारी गरेर अस्वाभाविकरूपमा भाडा बढाएको, टिकटमा सिण्डिकेट गर्ने र पर्यटक आउने मुख्य समयमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई स्तरोन्नतिको वहानामा दैनिक १० घण्टा बन्द गरिएको कारण देखाउँदै हवाई कम्पनीले ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँमा पाउने टिकटलाई ७० देखि ८० हजार रुपैयाँ लिने गरेको पनि संघले जनाएको छ । त्यसैगरी सरकारले जापान, इजरायल र कोरियामा कृषि, उद्योग, निर्माणलगायतका क्षेत्रमा इजाजतपत्रवाल संस्थामार्फत् कामदार पठाउने गरी कार्यविधि २०८० बनाएको भए पनि सो कार्यविधि कार्यान्वयन नभएकोमा पनि संघले असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष जापानमा उच्च सीप भएका कामदार पठाउन कार्यविधि बनाएको थियो । संघका अनुसार कोरियामा ई-सेभेन भिसा म्यानपावर कम्पनीबाट पठाउने भन्दै कार्यविधि बनाएको थियो तर पछि सरकार परिवर्तन भयो र मन्त्रालयको जिम्मेवारी डोलप्रसाद अर्यालले लिनुभयो । उहाँले तत्कालीन श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले बनाएको कार्यविधि खारेज गरिदिनुभयो । त्यस्तै मलेसियाबाट महिला कामदारको माग भएकाले आवश्यक अध्ययन गरी तत्कालै संस्थागतरूपमा महिला कामदार पठाउने व्यवस्था गर्न पनि संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । हाल कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले वर्षमा सयजना कामदार विदेश पठाउन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो म्यानपावरले कामदार पठाउन नपाउने व्यवस्था रहेकोमा संघले उक्त व्यवस्था पनि खारेजीको माग गरेको छ ।

साउदी साझा मञ्चको १६ बुँदे ध्यानाकर्षण
नेपाली साझा मञ्च राष्ट्रिय समन्वय समिति साउदी अरेबियाले साउदीमा कार्यरत नेपाली कामदारको हकहितका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मञ्चका महासचिव राजु केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री भण्डारीलाई १६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै साउदीमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार रहेको र उनीहरू विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेको जनाएको छ । मञ्चका महासचिव केसीले राहदानी समस्या, जनचेतनाको कमीले साइबर अपराध, मदिरापान, आत्महत्या, घरेलु महिला कामदार, बन्दी अवस्थामा रहेका नेपालीको उद्धार, नेपाली कामदार भर्ना र सप्लाई कम्पनीमार्फत् जाँदा हुने समस्या र झन्झटलगायतका समस्या रहेको बताउनुभयो ।

मञ्चले नेपाली कामदारको बाहुल्यता रहेका जुबेल, दम्माम, अलहासा, होपुभ, जिजान, ताबुकजस्ता स्थानमा राहदानी र राजदूतावासका सेवा विस्तार र नेपालीको न्यूनतम तलब १३ सय रियाल पाए नपाएको नियमित अनुगमन गर्न पनि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जवाफमा मन्त्री भण्डारीले मञ्चले उठाएका समस्यामा मन्त्रालय जानकार रहेको भन्दैै साउदीसँग गरिने द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा रहेका समस्याहरूको स्थायी समाधान गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । साथै उहाँले साउदी सरकारले घरेलु कामदारलाई दिएको एमनेष्टी कार्यक्रम त्यहाँ कार्यरत नेपालीसमक्ष पुर्‍याउन र नेपाल सरकारले वैधानिक अवस्थामा काम गरिरहेका नेपालीलाई श्रम स्वीकृति लिन पाउने गरी गरेको निर्णयमा सबैलाई सहभागी गराउन अभियान थाल्न पनि मञ्चलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा साउदी अरेबियाका लागि नवनियुक्त काउन्सिलर कविराज उप्रेती र मञ्चका अन्य प्रतिनिधिहरू सुनिता दंगाल, राजाराम कायस्थ र राजकुमार नेपालीको सहभागिता रहेको थियो ।