सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सय दिन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकार गठन भएको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री शाहले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहले एक सय दिनमा सरकारको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले शासकीय दृष्टिकोणले राजनीतिक र आर्थिक पक्षमा सरकारले उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्नुभएको छ ।

२०८१ साउन २१ गते मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वमा गठन भएको प्रदेश सरकारले प्रदेशको समग्र वस्तुस्थितिको अध्ययन, सेवा प्रवाह, सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि कार्यदल गठन भई १५ दिनभित्रै प्रतिवेदन प्राप्त हुनु, प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० पारित भई कार्यान्वयनमा आउनुलाई नीतिगत उपलब्धि भएको दाबी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले आयोजना बैंकको कार्यान्वयन सुरु गरिएको, योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयन सम्मको कार्यलाई मागमा आधारित बनाइएको, पर्यटन विकासको गुरुयोजना निर्माण गर्ने काम भइरहेको र एक सय दिनसम्म कुल बजेटको ८ दशमलव शून्य २ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५ दशमलव ९७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्रीले एक सय दिनमा लक्ष्यको भन्दा २३ दशमलव ९४ प्रतिशत बढी बजेट खर्च भएको बताउनुभयो ।

सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण बढायो
मुख्यमन्त्री शाहले विगतको तुलनमा प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण बढाएको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा दुई अर्ब ३४ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ४४ प्रतिशतले वृद्धि गरी तीन अर्ब ३८ करोड पुगाइएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले एक सय दिनको अवधिमा १८ किलोमिटर सडक कालोपत्र तथा २७ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको प्रगति सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै, दुईटा नयाँ पुल निर्माण भएको तथा प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाको मस्यौदा र सडक मर्मत सम्भार निर्देशिका तयार भइरहेको कुरा एक सयदिने उपलब्धिमा राखेको छ ।

कानुन निर्माण तथा संशोधनमा प्रगति भएको दाबी
मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले नीतिगत क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्नुभएको छ । सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०८१ र अपांगतासम्बन्धी प्रादेशिक नीति, २०८१ तयार गरेको छ । यस्तै, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को पहिलो संशोधन गरेको, सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन २०८१, ल्याएको, सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी ऐन, २०८१ ल्याएको तथा प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरी नीतिगत सुधारको काम भएको बताएको छ । सरकारले प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८१ को मस्यौदा निर्माण गरेको विषयलाई सय दिने उपलब्धिमा समेटेको छ ।

भौतिक पूर्वाधारमा यस्तो छ दाबी
सय दिनमा प्रदेश सरकारले १८ दशमलव ५ किलोमिटर सडक कालोपत्र तथा २७ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको जनाएको छ । यसैगरी, दुईवटा सडक पुल, एक सडक पुल निर्माण गर्न बोलपत्र खोलेको, झोलुंगे पुल निर्माण गर्न १६ हजार मिटर लठ्ठा खरिद गरिएको तथा ३० झोलुंगे पुल निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई परामर्श सेवा दिइएको छ । सरकारले आठवटा खानेपानी योजना सम्पन्न भई ८९६ घरधुरीमा धारा जडान भएको तथा दुईटा कभर्डहल निर्माणको काम सम्पन्न गरेको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि
प्रदेश सरकारले एक सय दिनमा कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको दाबी गरेको छ । एक सय दिनको अवधिमा बाजुराको मार्तडी, अछामको साँफेबगर र कैलालीको गोदावरीमा कोल्ड चेम्बर निर्माण भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी, ६१० हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ तथा दलहन बालीको बिउ उत्पादन कार्यक्रम चलाएको, ३० वटा कृषक पाठशाला चलाएको, ५६५ हेक्टर जग्गामा व्यावसायिक आलु तथा तरकारी खेती विस्तार गरेको विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले च्याउ बिउ प्रयोगशालामार्फत १० दशमलव ८ टन च्याउको बिउ उत्पादन गरिएको, दुई हजार पाँच सय तरल नाइट्रोजन उत्पादन गरेर गाई, भैँसी र बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान सेवा पु¥याउन सहयोग गरेको बताएको छ । प्रदेश सरकारले एक सय दिनको अन्तरालमा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत २० हजार पशुपन्छीको उपचार गरेको, चार हजार २५० मा कृत्रिम गर्भाधान गरेको, दुई हजार ८६७ पशुलाई प्रयोगशाला सेवा दिएको, एक लखा ३७ हजार १५० पशुलाई खोरेत विरुद्धको खोप लगाएको, २५ हजारलाई लम्पी स्किन र १५ हजार ७५० कुकुरलाई रेबिज विरुद्धको खोप लगाइएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

चार महिनासम्म बनेनन् प्रदेश सरकारका बिग्रेका वेबसाइट
प्रदेश सरकारले सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै गर्दा सुदूरपश्चिमका अधिकांश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय भने वेबसाइटविहीन छन् । प्रदेशका पाँच मन्त्रालयसहित मातहतका कार्यालयको वेबसाइट डाउन भएको चार महिना पुगेको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको वेबसाइट साउनदेखि डाउन छन् । प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटसँगै डाउन भए पनि अहिले वेबसाइट चलिरहेको छ । यस्तै, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालयको वेबसाइट पनि चलिरहेको छैन । यता, मुख्यमन्त्री शाहले भने प्रदेश सरकारका मन्त्रालय वेबसाइटविहीन हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । ‘मैले तत्काल वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिइसकेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘वेबसाइटको समस्या एक-दुई दिनमै समाधान हुन्छ ।’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह गत २० साउनमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी छन् ।