औपचारिकतामै सीमित कोप २९ !

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ बैठक अर्थात् कोप २९ यसवर्ष अजरबैजानको राजधानी बाकुमा सम्पन्न भयो । सन् १९९५ को पहिलो बैठकदेखि नै सहभागिता जनाइरहेको नेपालले यसपटक पनि आफ्नो सहभागितालाई निरन्तरता दियो । हरेकपटक कोपबाट नेपालले लिनसक्ने लाभका बारेमा कोपको पूर्व-सन्ध्यामा तीव्र बहस हुन्छ । अन्त्यमा भने त्यो औपचारिकतामै सकिन्छ । यसपटक पनि त्यस्तै भयो । जम्बो प्रतिनिधिमण्डलसहित नेपाली टोलीले बाकु सम्मेलनमा सहभागिता जनायो । सम्मेलनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समेतले सम्बोधन गर्नुभयो र सम्पन्न भयो ।

जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसामु राखेका मुद्दाहरू सदैव महत्वपूर्ण हुने नै गर्छन् । कार्बन उत्सर्जनमा आफ्नो योगदान नभएका कारण कार्बन उत्सर्जन गर्नेहरूबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी नेपालले हरेक वर्ष गर्दै आएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाकु सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै हिमालको संरक्षण नै विश्वको संरक्षण रहेको अवगत गराउनुभएको छ । यसमार्फत नेपालले आफ्नो हिमाली क्षेत्रको सरोकार विश्वमञ्च सामु व्यक्त गरेको छ । जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको एजेण्डालाई प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले कोप २९ को मञ्चबाट नेपालले कार्बन उत्सर्जन शून्य राखी वन क्षेत्रसमेत बढाएको अवगत गराउनुभएको थियो । राष्ट्रपति पौडेल शुक्रबार स्वदेश फर्कनुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले भ्रमण सुखद र नेपालका लागि उपलब्धिपूर्ण रहेको जनाएको छ ।

हरेक वर्ष कोप सम्मेलन नेपालका लागि माथि उल्लेखित सन्दर्भहरूमै सम्पन्न हुन्छ । जम्बो प्रतिनिधिमण्डल, सरकारी कोषको दुरुपयोग लगायतका सन्दर्भ सधैँ कोपसँग जोडिएर आउँछन् । यसपटक पनि असम्बन्धित व्यक्तिहरूले पनि सरकारी खर्चमा कोप सम्मेलनका नाममा बाकु घुमेर फर्किए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं कोप २९ मा नेपालको सहभागिताप्रति सन्तुष्ट देखिनुभएन । उहाँले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमै कोप २९ मा सहभागी प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य र संख्यामा आपत्ति जनाउनुभएको छ । उहाँले जम्बो टोलीप्रति असहमति जनाउँदै आगामी दिनमा यसबारे सचेत रहन वन मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो । हुन पनि वन मन्त्रालयले पार्टीका नेताहरू समेतलाई कोटा बाँडेर कोप २९ मा सहभागी पठाएको थियो । मन्त्रालयका कर्मचारी र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू बाहेकका व्यक्तिलाई पनि सरकारी खर्चमा विदेश पठाइनुले कोप २९ मा नेपालको प्राथमिकता के मा केन्द्रित थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

यसपटक नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भएका हानि नोक्सानी, यसबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति स्वरूप जलवायु वित्त, हिमाल र जलवायु न्याय जस्ता विषयलाई उठान गरेको छ । औपचारिक सम्बोधनमा समेटिने यस्ता विषयहरूले तत्कालै कुनै परिणाम दिने देखिँदैन । किनकि जलवायु परिवर्तनमा आफ्नो योगदानको हिस्सा वा क्षतिपूर्ति तिर्न शक्तिराष्ट्रहरू अझै तयार भइसकेका छैनन् । सम्मेलनका सत्रभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो प्रभाव बढाएर कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले यी एजेण्डाहरूमा शक्ति राष्ट्रहरूको साथ समर्थन जुटाउन जरुरी छ ।

कोप २९ को सम्मेलनकै पूर्व-सन्ध्यामा अमेरिकामा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचन र त्यसको परिणामस्वरूप डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनको सन्दर्भ पेचिलो बनेको थियो । जलवायु परिवर्तनको एजेण्डाप्रति अनुदार भनिएका ट्रम्पको पुनरागमनले कोप २९ का साइडलाइन वार्तादेखि निर्णय प्रक्रियामा समेत प्रभाव परेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूको दाबी छ । यदि स्थिति त्यस्तै हो भने यसपटकको कोप सम्मेलन नेपालका लागि मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पनि औपचारिकतामै सीमित भएको मान्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको हिस्सा बन्ने तर त्यसका सर्तहरू पालना गर्न अनुदार देखिने शक्ति राष्ट्रहरूलाई मूल जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील बनाउन नसक्दा सम्मेलन औपचारिकतामै सकिन पुग्यो । त्यसमाथि नेपालको हकमा विषयको प्राथमिकताभन्दा घुमघामको मनस्थितिमा अजरबैजान पुगेका नेपाली प्रतिनिधि मण्डलहरूले कोप २९ लाई औपचारिकताभन्दा माथि उठाउन सक्दै सकेनन् ।