विशेषबाट सफाइ पाएका मुद्दाउपर सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौं । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा गरेको फैसलाउपर अख्तियार सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा गएको छ । देवीप्रसाद पाण्डेसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि उक्त फैसलाउपर अख्तियार सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा गएको हो । सिड्डी खोला सिँचाइ कुलो निर्माणको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले देवीप्रसाद पाण्डे, महेश सिंह, भीमबहादुर रोकाया, सर्जन शाही, दीपादेवी शाही, पूर्णबहादुर शाही र फुल्टउरा शाहीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । ५० लाखभन्दा बढी बिगो भएको सिड्डी खोला सिँचाइ कुलो निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा संलग्न सबैलाई अख्तियारले सफाइ दिएपछि उक्त आदेशविरुद्ध अख्तियार मंसिर ६ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा गएको अख्तियारले जनाएको छ ।

विशेष अदालतले प्रतिवादी पाण्डे लगायतलाई अनुसन्धान अधिकारी र अदालतसमक्ष कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको भनी सफाइ दिएको छ । साथै विशेष अदालतले आयोजना सम्पन्न भएको लामो अवधिपछि जाँचबुझ गरिएबाट प्राकृतिक प्रकोप समेतका कारणले गर्दा सम्पन्न कार्य निर्माण अवधिमा जस्तै दुरुस्त अवस्थामा नरहनु स्वाभाविक भएको ठहराएको छ । स्थलगत प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अन्तिम विन्दुसम्म कुलो सुचारु रहेको तथा स्थानीय उपभोक्ताको मौकाको भनाइ हेर्दा पनि आयोजना सफल रूपमा सञ्चालन रहेको देखिएको अख्तियारको जिकिर छ । विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर चित्त नबुझी आयोग पुनरावेदनमा गएको हो ।

अदालतसमेत कसुरमा इन्कार रही बयान गरे तापनि मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणहरू निवेदकले दिएको किटानी उजुरी निवेदन, दुई पक्ष बीचको सम्झौता पत्र, उपभोक्तासम्बन्धी बिल, नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, आयोगको टोलीले गरेको स्थलगत मुचुल्का र उक्त टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार गरेको आरोप पुष्टि हुने अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारले देवीप्रसाद पाण्डेलाई १४ लाख बिगो, महेश सिंहलाई १२ लाख बिगो, भीमबहादुर रोकायालाई दुई लाख बिगो, सर्जन शाहीलाई १० लाख बिगो र दीपादेवी शाही, पूर्णबहादुर शाही र फुल्टउरा शाहीलाई १४ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दाका प्रतिवादीहरूको मिलेमतोमा भुक्तानी गरेको रकमबाट सिड्डीखोला सिँचाइ आयोजनामा नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनअनुसार बराबरको फिल्डमा नभएको कामलाई गरेको भनी भुक्तानी फरफार गरिएको अख्तियारको आरोप छ ।

गुणस्तरहीन अदुवाको बीउ गानो खरिद गरी भ्रष्टाचारको मुद्दामा पुनरावेदनमा अख्तियार
यसैगरी, अख्तियारले भुपराज अधिकारीसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामासमेत विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा गएको छ । दुई करोड बिगो कायम गरी दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियार सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा गएको हो । स्याङ्जा जिल्ला गल्याङ नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख भुपराज अधिकारी, ऐ.का तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पाण्डे, तत्कालीन बालिविकास अधिकृत अरविन्द मणि त्रिपाठी, तत्कालीन लेखापाल राजेन्द्र रेग्मी र तत्कालीन खरिदार सन्तोष कोइराला समेतले प्राविधिक स्पेसिफिकेसनबमोजिम दुरुस्त नभएको, गुणस्तर परीक्षण नै नगरी गुणस्तरहीन अदुवाको बीउ गानो खरिद गरी पटक-पटक गरी जम्मा दुई करोडभन्दा बढी बिगो हिनामिना गरिएको मुद्दामा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, अख्तियारले अदुवाको गुणस्तर उल्लेख गर्न नसकेको, अदुवाको निरीक्षण वा परीक्षण गरेको नदेखिएको जिकिर गरेको थियो ।

विभिन्न मितिमा अदुवाको बीउ खरिद र स्टोर दाखिला गरी भुक्तानी दिएको, नगर प्रमुख भुपराज अधिकारीले कार्यक्षेत्र बाहिर गई भेरिएसन स्वीकृत गरी १० हजार किलोग्राम अदुवाको खरिदको निर्णय गरेको र गुणस्तर परीक्षणबिना नै खरिद सम्झौताविपरीत भुक्तानी लिने/दिने यी प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्वक कार्य गरी गल्याङ नगरपालिकालाई हानि र आपूर्तिकर्ता स्पुक ट्रेडर्स प्रालिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याएको विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै अख्तियार पुनरावेदनमा गएको हो ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको मुद्दाउपर पनि पुनरावेदन
त्यस्तै, हिरा केवटसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने २० लाख बिगो भएको हिरा केवटसमेतको मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियार पुनरावेदनमा गएको हो । रुपन्देही जिल्ला ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा केवट समेतले माछा ब्लक सञ्चालक समितिलाई नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत अनुदान रकम २० लाख तत्कालीन माछा ब्लक सञ्चालक समितिको नाममा भुक्तानी दिई अनुदानबाट खरिद गरेको सामग्री न्यू होल्याण्ड ब्याकु लोडरको सवारी दर्ता प्रमाणपत्र सहानी मिलको नाममा राखी सोको आम्दानी खर्चमा समेत पारदर्शिता कायम नगरी सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको भनी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अध्यक्ष हिरा केवटका अतिरिक्त उमेश केवट, नरेन्द्रप्रसाद चौधरी र दुर्गावती केवटलाई समेत भ्रष्टाचार आरोपमा कैद सजाय एवं बिगो हुनेगरी भ्रष्टाचार मुद्दा गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले ब्याकुलोडर माछा ब्लक सञ्चालक समितिको नाममा दर्ता रहेको देखिएको, केही कार्यविधिगत त्रुटि नभएकोले बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको भन्न नदेखिएकोले सफाइ दिएको जिकिर गरेको छ । तर, प्रतिवादीहरूलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने अभिप्रायले प्रतिवादीहरूको केही कार्यविधिगत त्रुटिसम्म भएको हो बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी भएको नदेखिएको भन्ने आधार ग्रहण गरी विशेष अदालतले गरेको फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेकाले पुनरावेदन गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।