सामाजिक सञ्जालको नियमन

सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । सामाजिक सञ्जाल नियमन र व्यवस्थित हुनु आवश्यक देखिँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा देखिएका विकृतिलाई हेर्दा यस्तो देखिन आएको हो । नेपालको सामाजिक सञ्जाल मियोविनाको दाइँ जस्तो अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । यसलाई नियमन गर्ने कुनै निकाय नै नभएको जस्तो अवस्था छ । छाडा र अश्लील शब्द र दृश्य राख्ने गालीगलौज तथा अपशब्दको बाढी प्रवाह गर्ने, कसैलाई अनायास विभिन्न प्रकारका चुनौती दिने, अरूको मानमर्दन हुनेगरी व्यंग्यचित्रहरू राख्ने, आफ्ना निजी कुण्ठा र वेदना पोख्ने, घरायसी कल झगडाहरू छरपष्ट गर्ने, गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने कुरा सार्वजनिक गर्ने जस्ता काम भइरहेका छन् ।

यिनलाई नियमन गर्नु आवश्यक छ । यसो भनेर नागरिकका मौलिक हकहरू कुण्ठित गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । प्रजातन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता हो । संविधानको मौलिक हकको महलमा यसको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । वर्तमान संविधानले पनि नागरिकलाई यस्ता हक-अधिकार प्रदान गरेको छ । कुनै पनि नागरिक अधिकार वा मौलिक हक कुण्ठित गर्न हो भने त्यसको व्यवस्था गर्नु नै आवश्यक थिएन । तर, त्यसको एउटा सीमा हुनु आवश्यक छ भन्ने तर्क गर्न खोजिएको मात्र हो । नागरिक स्वतन्त्रता पाउन वर्षौंसम्म अनेकौं नामका क्रान्ति तथा आन्दोलन गर्नुपर्‍यो ।

प्राप्त भएका उपलब्धि कुनै फेरि खोसिए र फेरि आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । पछिल्लो पटक प्राप्त भएको प्रजातन्त्र पनि सही गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसका बीच-बीचमा पनि केही अवरोध आए । अवरोध पन्साउँदै पछिल्लो पटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म देश पुगेको छ । मानिस बरू रूखासुख्खा खाएर बाँच्न सक्छ तर स्वतन्त्रताविना बाँच्न सक्दैन । यस यथार्थलाई हेर्ने हो भने प्राप्त स्वतन्त्रता सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन गर्ने भन्ने बहानामा अवरुद्ध गर्न पाइँदैन । यसो गरियो भने यो संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी महलको व्यवस्थासँग बाझिन जान्छ । संविधानमा कुनै पनि कानुनमा भएका व्यवस्था यस संविधानसँग बाझिएको खण्डमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भनेर लेखिएकै हुन्छ ।

त्यसो हो भने संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था भएका विषयवपरीत हुने र बाझिने गरी किन यस्तो नियम बनाउने त ? भन्ने प्रश्न निश्चय उठ्नेछ । यो स्वाभाविक हो तर यति हुँदाहुँदै सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा हेर्ने हो भने त्यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नु चाहिँ जरुरी छ भन्ने देखिन्छ । गालीगलौज र अश्लीलताको पराकाष्ठा त्यहाँ देख्ने गरिन्छ । खबर आदानप्रदान गर्न, विचारको संप्रेषण गर्न, मनोरञ्जन प्राप्त गर्न, टाढाटाढा बसेका आफन्त, साथीभाइ, परिवारका सदस्यसँग सहज रूपमा सम्पर्क र कुराकानी गर्न, गीतहरू सुन्न, सिनेमाहरू हेर्न सामाजिक सञ्जाल वर्तमान समयमा विज्ञानले आविष्कार गरेको उत्कृष्ठ वरदानका रूपमा प्राप्त उपलब्धि हो । साहित्यका क्षेत्रमा पनि सामाजिक सञ्जालले स्तर खस्काउने काम गरिरहेको छ । यो सजिलो माध्यम भए पनि साहित्यका नाममा गैरसाहित्यले यहाँ प्रश्रय पाइरहेको छ ।

यसबाट लिनसक्ने फाइदा लिनु र यसको सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै उपयोग गर्नसक्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनजान्छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर, हृवाट्सएप, इमु, टिकटकलगायत अनेकौं वैकल्पिक सम्भावना छन् । आफूलाई सहज हुने वैकल्पिक माध्यमको प्रयोग गरेर यसबाट लाभ लिन सकिन्छ तर सामाजिक सञ्जालको बढी स्वतन्त्रताबाट यसको दुरुपयोग भइरहेको पर्याप्त दृष्टान्त देखिने र भेटिने गरेका छन् । युट्युबको सञ्चालकहरूबाट पनि यसको व्यापक रूपमा दुरुपयोग भइरहेको भेटिने गरेको छ । यसबाट सञ्चालकहरूले आयआर्जनसमेत गर्ने भएकाले जे-जसरी त्यसको भ्युज बढाउन सकिन्छ तिनले त्यही गरिरहेकै छन् । यसो हुँदा कतै अश्लील सामग्रीको पोष्ट गर्ने कतै राजनीतिक अफवाह फैलाउने, तथ्यविपरीतका सामग्री राख्ने गरिएको छ ।

समाज भाँड्ने बिगार्ने खालका सामग्री राख्ने, समाजले त्यसबाट कुनै फाइदा लिन नसक्ने बरू हानी हुने जस्ता सामग्री संप्रेषण गर्ने गर्नाले त्यसबाट विभिन्न प्रकारका नकारात्मकता सिर्जना हुनेगरेका छन् । त्यसकारण यिनलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ तर यसो भन्दैमा एकातिर नागरिकहरूका मौलिकहरू कुण्ठित गर्नु उपयुक्त हुँदैन भने अर्कातिर नियमन गर्दा गरिने नियन्त्रणका व्यवस्थाहरू धेरै कठोर हुनु चाहिँ हुँदैन । राष्ट्रका उच्चस्तरीय पदासीन व्यक्तिहरूलाई ज्यानको धम्की दिने, कसैको इज्जतमाथि दाग लगाउने खालका सामग्री पोष्ट गर्ने, अनर्गल आक्षेप लगाएर प्रमाणित हुन नसक्ने खालका सामग्री, प्रमाणित हुन वा गर्न नसकिने सामग्री संप्रेषण गर्नेहरूमाथि नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ ।

किनकि यस्ता अनर्गल सामग्री सांसद तथा त्यही स्तरका पदीय हैसियत राख्ने व्यक्तिहरूबाट समेत पोष्ट हुनेगरेको पाइन्छ । तिनमा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ भनिएको हो । तर माथि नै भनियो यसमा नियमन र नियन्त्रण गर्ने बाहनामा नागरिकका सबै प्रकारका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिनु हुँदैन । यसो भयो भने राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा सबै प्रकारका सञ्चारसाधनमाथि प्रतिबन्ध लगाएका बेला नागरिकहरूमा जुन प्रकारको आक्रोश पैदा भएको थियो त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नपुग्ला भन्ने छैन र त्यसको प्रतिकारमा सबैजना उत्रिए भने त्यो फेरि थेग्नै नसकिने भेल पनि बन्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीको गरिमामय पदमा विराजमान व्यक्तिले गाडी मागेर चढ्ने विषय सामान्य मानिँदैन । त्यो चरित्रको व्यक्तिलाई किन प्रधानमन्त्री मान्ने भन्ने जनताको प्रश्न सधैं अनुत्तरित हुनुहुँदैन । देशको प्रधानमन्त्रीले विवादित व्यवसायीको कार प्रयोग गर्दै आएको अवस्था यदि हो भने उहाँलाई देशको प्रधानमन्त्रीको गरिमामय कुर्सीमा बस्ने नैतिक हक हुँदैन ।