बाल अदालतको व्यवस्था

न्यायपालिकामा अब बाल अदालतको व्यवस्था हुने भएको छ । उमेर नपुगेका बालबालिकाले आपूm साबालक नहुँदै अथवा नाबालक अवस्थामै कुनै प्रकारका आपराधिक कार्य गरेका खण्डमा तिनलाई कानुनी उपचार गर्ने क्रममा केही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हो । यही आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि बाल इजलासको आवश्यता परेको हो । कानुनतः श्रमका लागि आइएलओ अनुसार १४ वर्ष, नागरिकता अनुसार १६ वर्ष र मताधिकारका र वैवाहिक सम्बन्धका लागि केटी भए १८, केटाका हकमा २० वर्षलाई परिपक्व उमेर मानिन्छ । तर, मानक रूपमा नागरिकताको उमेरले नाबालक र साबालकको सीमा निर्धारण गरिएको छ । कुनै कसुर गर्दाको उमेरका आधारमा सजाय निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्थाको विद्यामानता छ ।

विशेषगरी माओवादीको सशस्त्र विद्रोहका बेला बालबालिकालाई पनि यस्ता विभिन्न कसुरमा प्रेरित गरिएको हुँदा त्यस समयमा कसुरमा सामेल रहेका बालबालिकाको संख्या अधिक रहेको छ । उमेरका आधारमा तिनलाई सजाय निर्धारण गर्दा वर्तमान कानुनले १० वर्ष, १० देखि १४, १४ देखि १६ वर्ष र १६ वर्षदेखि १८ वर्ष उमेरको समय छुट्याएको छ । १० वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाले आफूले गरेको कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था छ भने बालबालिकाले कसुर गर्दा त्यसभन्दा माथि र १४ वर्षभन्दा मुनिको उमेर रहेको अवस्थामा छ महिनासम्म कैद वा एक वर्षसम्म सुधारगृहमा राखिने कानुनी व्यवस्था छ ।

यसैगरी १४ वर्षभन्दा माथिको र १६ वर्षभन्दा मुनिको उमेरमा बालकले कुनै कसुर गरेको अवस्थामा त्यही कसुर ठूलाले गर्दा जति दण्ड सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ त्यसको आधा सजाय बालकलाई हुने व्यवस्था छ । १६ वर्षभन्दा माथि र १८ वर्षभन्दा मुनिको उमेरमा त्यस व्यक्तिबाट कसुर भएको अवस्थामा त्यही कसुर ठूलाले गर्दा हुने दण्ड जरिवानाको दुई तिहाइ सजाय हुने व्यवस्ता छ । प्रजातन्त्रपूर्वको कानुनमा भने बालबालिकाको उमेर आठ वर्षभन्दा मुनि, आठदेखि माथि, १२ वर्षभन्दा मुनि र १२ वर्षभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा मुनिको हुनेगरी निधारण गरिएको थियो । प्रजातन्त्रपछिका कानुनहरूले यसलाई परिमार्जन गरी १८ वर्षसम्म बालकको परिधिभित्र समेट्ने प्रयास गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघमा बालअदालतको गठन गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले जनाएको हुनाले उक्त प्रतिबद्धता अनुरूप कार्य गर्नु सदस्य राष्ट्रहरूको दायित्व हो । नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्र संघको प्रारम्भिक चरणदेखि सदस्य रहँदै आएको छ । आफ्नो तालुक संघको बडापत्रमा निर्धारित गरिएका व्यवस्थाको पालनासमेत यसले गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रका संविधान र कानुन बनाउँदा पनि त्यसको बर्खिलाप हुने गरी बनाउन मिल्दैन । पुराना कानुनहरूमा छुट्टै बाल अदालत वा बाल इजलासको कल्पना र व्यवस्था गरिएको थिएन । तर, प्रजातान्त्रिक राष्ट्र भएका नाताले पछिल्ला दिनहरूमा अरू प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा जस्तै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता र आवश्यकताले समेत यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

यस्तो पहलको जुन सुरुवात भएको छ त्यसले गर्दा एकातिर द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित हुनेतर्फ विश्वस्त बन्न सकिने अवस्था छ भने अर्कातिर उनीहरूको बालसुलभ व्यवहारको संरक्षण हुनसक्नेछ । सुरुको काम कारबाही र सुनुवाइ गरी त्यस्ता कसुरजन्य कार्यको किनाराका लागि न्यायपरिषद्को सिफारिशमा आवश्यकता अनुसार बालअदालत गठन गरिने व्यवस्था ऐनलेसमेत गरेको छ । यसका लागि अदालतको प्रदेशिक अधिकार तोक्न सकिने व्यवस्था कानुनमा भएको छ । यस्ता इजलासको प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश रहने व्यवस्था हुनुका साथै इजलासमा समाजसेवी, बालमनोविज्ञ विशेषज्ञ सदस्य रहनसक्ने व्यवस्था छ ।

बाल अदालत गठन भइनसकुन्जेलका लागि भने प्रत्येक जिल्ला अदालतको बाल इजलासबाट त्यस्ता कसुरको सुनुवाइ र किनारा लगाउने व्यवस्थासमेत भएको छ । बालबालिकाका कसुरसम्बन्धी यस्ता मुद्दामा बालअदालतले १२० दिन वा चार महिनाभित्रमा यस्ता कसुरसम्बन्धी मुद्दाको किनारा लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्ता मुद्दा समयमै किनारा लगाउन हालको बाल इजलासमात्र पर्याप्त नभएको ठानेर नै न्याय परिषद्ले सरकारलाई बाल अदालत गठन गर्नका लागि सिफारिश गरेको हो । बाल अदालत बालबालिकासम्बन्धी कसुरका मुद्दा तोकिएकै समयमा किनारा लगाउन सक्षम बन्ने कुरामा विश्वस्त बन्न सकिन्छ । हालका दिनमा यस्ता बालजन्य कसुरहरूमा संलग्न भएर बाल सुधारगृहमा राखिएका बालबालिकाको संख्या निकै ठूलो छ । जीवनको महत्वपूर्ण चरण र सिकाइ पढाइका बेला तिनीहरूलाई बाल सुधारगृहमा राखिँदा, तिनको मानसिक अवस्थाममा नकारात्मक प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो ।

जीवन विकासको पहिलो चरणमै त्यसरी आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएर अभिभावकसँग बस्न नपाउँदा र टाढा भएर बस्नुपर्दा तिनको मष्तिष्क विकासमा नराम्रो असर पर्न जाने कुरा निर्विवाद छ । तिनले जानेर वा नजानेर यस्ता अपराध गरेका हुनसक्छन् । अथवा ठूलाको निर्देशनमा त्यसो गरेका हुनसक्छन् । न्ययाधिकारीहरूले यसको राम्रो विश्लेषण गरेरमात्र तिनलाई दण्ड जरिवानाको फैसला गनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि दण्डाधिकारी निकै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । यसरी बालइजलासमात्र यसका लागि पर्याप्त नभइरहेको अवस्थामा बाल अदालत गठन गरी त्यस्ता मुद्दाहरूको शीघ्र किनारा लगाउने व्यवस्था हुनु सकारात्मक तथा प्रशंसनीय कार्य हो । यसले उद्देश्यअनुरूप काम गर्न सकोस् र सवफलता पाओस् ।