नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न सिफारिस

दाङ । जिल्ला अनुगमन समितिले दाङ जिल्लाका बबई गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न घाटको स्थलगत अनुगमन गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस विकास समितिलाई सिफारिस गरेको छ । ती पालिकाले उल्लिखित घाटहरूमा प्रारम्भिक वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेकाले अनुगमन गरी सिफारिस गरिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक नित्यानन्द शर्माको नेतृत्वमा अनुगमन पश्चात शर्माकै अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले ती घाटमा आइइईमा तोकिएको परिणाम र मापदण्डमा रहेर उत्खनन्का लागि चुरेमा सिफारिस गरेको हो । जिल्ला अनुगमन समितिको सिफारिस पछि मात्रै राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस विकास समितिले उत्खनन्का लागि पालिकालाई अन्तिम स्वीकृति दिने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

‘जिल्ला अनुगमन समितिले आइइई स्वीकृत प्राप्त घाटहरूको स्थलगत अनुगमन गरी उपयुक्त स्थानमा तोकिएको मापदण्डमा उत्खनन् गर्न र विकास निर्माणलाई सहज बनाउन सिफारिस गरेको हो’, अनुगमन समितिका संयोजक नित्यानन्द शर्माले वताउनुभयो । अघिल्ला वर्ष अनुगमन र ठेक्का प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएपछि यो वर्ष समयमै अनुगमनको काम सुरु भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । चुरेबाट स्वीकृत प्राप्त भएसँगै स्थानीय पालिकाले ती घाटबाट नदीजन्य पदार्थ आफैँ घाटगद्दी गरेर बिक्री गर्ने वा ठेक्का प्रक्रियामा जान सक्ने छन् ।

अनुगमन समितिमा जिल्ला समन्वय प्रमुखसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रतिनिधि, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रतिनिधि, डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधि, एक जना इन्जिनियर, सम्बन्धित पालिकाको प्रमुख सदस्य तथा जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहने कानुनी व्यवस्था छ । दाङ जिल्लाका सबै पालिकाहरू चुरे क्षेत्रमा पर्ने भएकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमन गरेर चुरेमा सिफारिस गरेपछि मात्र चुरेले उत्खनन्का लागि अन्तिम स्वीकृति दिने छ । हरेक वर्ष उत्खनन् पूर्व जिल्ला अनुगमन समितिको स्थलगत अनुगमन र चुरेको स्वीकृति अनिवार्य छ । यद्यपि केही पालिकाले भने स्थलगत अनुगमन नै नगरी ठेक्का प्रक्रिया समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

यसै साता गरिएको स्थलगत अनुगमनपछि चुरेमा सिफारिस गरिएका घाटमा बबई गाउँपालिका–७ का बबई नदीको कालीतारा घाट, बेलासपुर घाट, ओदाले घाट, बबई नदीको वडा नं ५ स्थित जलुके घाट, हुरुम घाट, मकैतारा ट्वाङ खोला घाट, मकैदोभान घाट र बबई गाउँपालिकाको वडा नं ६ स्थित टिकुलीगैरा क्षेत्र घाट र बबई गाउँपालिकाको वडा नं १ स्थित बबइ नदीको कल्लेरी दोभान घाट रहेका छन् ।
यसैगरी शान्तिनगर गाउँपालिकाको वडा नं ७ स्थित बबई खोलाको गैरा तिलवारी घाट, शान्तिनगर गाउँपालिकाकै वडा नं ६ स्थित बबई नदीको डाँडा तिलवारी घाट, शान्तिनगर गाउँपालिकाकै वडा नं ६ स्थित बौलाह खोलाको कार्वाङ घाटमा स्थलगत अनुगमनपछि चुरेमा सिफारिस गरिएको छ । यसैगरी दंगीशरण गाउँपालिका पातुखोला, माया खोला, बबई नदी र चिराघाट खोलालगायतका विभिन्न ७ स्थानमा उत्खनन्का लागि सिफारिस गरिएको छ ।

जिल्ला अनुगमन समितिले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको आइइई प्रतिवेदनमा तोकिएको शर्त तथा नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लगायत प्रचलित कानुन र मापदण्डको अधीनमा रही गढवाका विभिन्न घाटमा उत्खनन्का लागि चुरेमा सिफारिस गरेको छ । यसरी सिफारिस गरिएका घाटमा गढवा गाउँपालिकाको राप्ती नदी क्षेत्रमा बडहरा घाटका चारवटा क्षेत्र, रतनपुर घाट, खड्गपुर घाटका दुई क्षेत्र, धरमपुर घाटका दुई क्षेत्र, झारबैरा घाटका दुई क्षेत्र रहेका छन् ।

यसैगरी गढवा गाउँपालिकामै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आइइई स्वीकृत भई प्राविधिक प्रतिवेदन स्वीकृत भएका राप्ती नदीको पत्रिङ्गा घाटदेखि जेठान गाउँसम्मको खण्ड, राप्ती नदीको माथिल्लो पचैयाघाटदेखि महदेवा पुलसम्मको खण्ड, रणसिंह खोला रणसिंह दोभानदेखि मलमला घाटसम्मको क्षेत्र, राप्ती नदीकै मलमलाघाटदेखि वनघुस्री घाटसम्मको खण्ड, राप्ती नदी माथिल्लो बडहरादेखि तल्लो बडहरासम्मको खण्ड, राप्ती नदी खैराघाट खण्ड, राप्ती नदीकै चिसापानी चुरौनी खोला पूर्वदेखि चिसापानी गाउँको ५० मिटर पश्चिमसम्मको खण्डमा पनि स्थलगत अनुगमन गरी तोकिएको मापदण्डमा उत्खनन् तथा घाटगद्दीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

जिल्लाका राजपुर गाउँपालिका, राप्ती गाउँपालिका, बंगलाचुली गाउँपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि भने अनुगमन हुन बाँकी रहेको जिल्ला अनुगमन समितिले जनाएको छ । स्थलगत अनुगमन नै नभएका तुलसीपुर र लमहीका केही खोला तथा घाटमा स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाएर उत्खनन्को प्रक्रिया समेत सुरु भएको छ । यसमा चुरेको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष पनि सिफारिस भएका अधिकांश घाटमा ठेक्का लाग्न नसक्दा स्थानीय सरकारले अपेक्षित राजस्व उठाउन सकेनन् ।

जिल्लामा आन्तरिक राजस्वको प्रमुख स्रोत भनेकै नदीजन्य पदार्थ हो तर समयमै ठेक्का नलाग्ने र आर्थिक वर्षको अन्ततिर नदीजन्य पदार्थ व्यापक रूपमा चोरी निकासी हुने तथा मापदण्डविपरीत उत्खनन् हुने अवस्था भने कायमै रहेको छ । चोरी निकासी रोक्न स्थानीय प्रशासनले प्रयास गरे पनि उत्खनन्को क्षेत्र निकै ठुलो भएका कारण चोरीनिकासी पूर्णरूपमा रोक्न नसकिएको प्रहरीले बताउँदै आएको छ ।