रास्वपा रक्षात्मक

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि सडक संघर्षमा उत्रिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) रक्षात्मक बन्दै गएको छ । राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर रविलाई पक्राउ गरिएको भन्दै सडक आन्दोलन गरिरहेको रास्वपा एकपछि अर्को प्रमाण सार्वजनिक हुन थालेपछि रक्षात्मक बन्दै गएको हो । लामिछानेलाई पक्राउ गरेर कास्की लगेलगत्तै दलबलसहित प्रदर्शन गरेको रास्वपाले पछिल्लो सयम आन्दोलन सुस्त मात्रै होइन स्थगित नै गरेको छ । रवि पक्राउ परेको केही समयसम्म पोखरा र काठमाडौंमा समेत प्रदर्शन गरेको रास्वपाले अहिले भने आन्दोलन स्थगित गरेको हो । मंसिर ८ गतेबाट दोस्रो चरणको आन्दोलनसमेत घोषणा गरेको रास्वपा त्यसलाई पनि परिमार्जन गरेर स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ । तर, रास्वपाले उपनिर्वाचन हुने सबै क्षेत्रमा उम्मेदवारीसमेत दिएको छैन ।

यसअघि रास्वपाले सहकारी ठगीमा लामिछानेले ‘क्लिन चिट’ पाएको दाबी गर्दै आएको थियो । तर, सहकारीको ऋणको ब्याज तिर्न लामिछानेकै हस्ताक्षरसहित दिइएको चेक भेटिएपछि रास्वपा नैतिक संकटमा परेको हो । सूर्यदर्शन र सुप्रिमसहित पाँच सहकारीबाट गोरखा मिडियामा अनधिकृत रूपमा आएको ६७ करोड रुपैयाँको ब्याज भुक्तानीका लागि रविले काटेका चेक भेटिएको थियो । पटक-पटक गरी रविले एक करोड ५५ लाख ब्याज भुक्तानीका लागि चेक काटेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको थयो । यसअघि लामिछाने पक्राउ परेलगत्तै पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति मात्रै होइन, सिंगो संसदीय दल पोखरा पुगेर आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । तर, प्रमाण मिडियामा सार्वजनिक भएपछि रास्वपा सडक आन्दोलनबाट ब्याक भएको हो । पछिल्लो समय विरोध प्रदर्शन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा रास्वपामा विवादसमेत भएको थियो ।

रास्वपाका नेता गणेश पराजुलीले प्रमाण भेटेको भए छिटो मुद्दा दायर गर्न चेतावनी दिनुभएको छ । तर, सरकारले स्टण्ट गर्ने काम मात्रै गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘प्रहरीले सभापतिविरुद्ध प्रमाण बटुलेको हो भने सम्मानित अदालतमा प्रस्तुत गरेर मुद्दाको प्रक्रियामा अगाडि बढे हुन्छ । तर, स्टण्टबाजी गर्ने काम मात्रै भएको छ,’ पराजुलीले भन्नुभयो, ‘सभापतिले त प्रमाण ल्याऊ, म कारबाही भोग्न तयार छु भन्नुभएको छ ।’

गत कात्तिक २ गते रविलाई काठमाडौंस्थित पार्टी कार्यालयबाटै पक्राउ गरी पोखरा पु¥याइएको थियो । रविलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि पाँचौँपटक म्याद थपिएको छ । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा रविलाई अनुसन्धान भइरहेको छ । रविविरुद्ध पोखरा, बुटवलसँगै काठमाडौं र चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, बुटवलको सुप्रिम सहकारी, चितवनको साहारा सहकारी ठगी प्रकरणमा उहाँलाई बयान गराउने क्रम चलिरहेको छ । यसैक्रममा रविलाई बयानका लागि काठमाडौं ल्याउनेसमेत तयारी भइरहेको छ ।

समितिले गोर्खा मिडियामार्फत रकम अपचलन भएको भन्दै गितेन्द्रबाबु राई (जिबी), रवि, छविलाल र कुमार रम्तेललाई कारबाही गर्न संसदीय छानविन समितिले सिफारिश गरेको थियो । त्यसमध्ये जिबी फरारै छन् भने रवि र छविमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । सूर्यदर्शन सहकारीका कोषाध्यक्षसमेत रहनुभएका कुमार रम्तेल भने पुर्पक्षका लागि कास्की कारागारमै हुनुहुन्छ ।

हिरासतबाटै पार्टी चलाउँदै रवि
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेको डेढ महिना हुनै थाल्यो । तर, अहिलेसम्म कसैलाई पनि कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिइएको छैन । कार्यबाहक लिन दुई सभापतिबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भएपछि सभापति लामिछानेले हिरासतबाटै पार्टी चलाइरहनु भएको छ । पार्टीले हरेक निर्णय हिरासतमा रहनुभएका लामिछानेको परामर्शमा मात्रै लिने गरेको छ । कुनै निर्णय लिनुपूर्व नेताहरू हिरासतमा रविलाई भेट्न पोखरा पुग्ने गरेका छन् । पार्टी सभापतिसँग परामर्श गरेपछि रास्वपाले सडक प्रदर्शन नगर्ने निर्णय लिएको थियो । जुन कुराको पुष्टि सभापति रविले गत सोमबार पार्टीमार्फत प्रसारित सन्देशबाट जानकारी गराउनुभएको छ । ‘म चाहिँ नागरिकले दुःख नपाऊन् भनेर शान्तिपूर्ण ढंगले गरिएको आन्दोलनसमेत नगर्नु भन्ने अनि मेराविरुद्ध सिंगो राज्य र केही मिडिया सुनियोजित भएर लागिरहने ?’ उहाँले पार्टीमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको सन्देशमा भनिएको छ ।

कतिसम्म भने उपसभापति डिपी अर्यालले जिउँदो रहेसम्म सभापति रवि नै हुने ठोकुवा गर्नुभएको थियो । कात्तिक २५ गते पोखराको मानव अधिकार चोकमा उभिएर अर्यालले भन्नुभएको थियो, ‘म यसै मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछाने जिउँदो रहेसम्म रवि लामिछाने नै हो । यसमा कसले कार्यबाहक सभापति पाउँछ, पाउँदैन गौण कुरा हो ।’ पार्टीले निर्णय लिनुपर्दा पहिले दुईजना उपसभापतिले छलफल गर्ने र त्यसले पनि पुगेन भने सभापति रविलाई भेट्न जाने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

रविलाई छिटो अदालत पेस गर्न माग
रास्वपाले पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दा तत्काल अदालत पुर्‍याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । प्रहरीले हिरासत बसाइ लम्ब्याएको र अनुसन्धान गर्ने भन्दै एकपछि अर्को जिल्लामा सभापति लामिछानेलाई पठाइएको भन्दै रास्वपाले उहाँको मुद्दा तत्काल अदालत पुर्‍याउन माग गरेको हो । मंगलबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सबै मुद्दा छिटो अदालत पुर्‍याउन आग्रह गर्नुभएको हो । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित पर्ने काम आफूबाट नहुने बताउनुभएको थियो ।

अनुसन्धान प्रभावित पारेका छैनौँ, प्रतिशोधको विरोध गरेका हौँ : प्रवक्ता झा
रविका हस्ताक्षरयुक्त चेक बाहिरिएपछि रास्वपाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । रास्वपाले सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको विषयलाई पार्टीले प्रभावित पार्न नखोजेको बताएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर रास्वपाले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा थुनामा राख्ने कामको विरोध गरेको तर, सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको विषयलाई प्रभावित पार्न नखोजेको बताएको हो । रास्वपाका कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झाले लामिछानेविरुद्ध राज्यले नै हुँदै नभएको कुरा बाहिर ल्याएको र एकपक्षीय ढंगले दोष थुपार्ने काम भएको जिकिर गर्नुभयो ।

पर्याप्त प्रमाण भए पनि कोशीका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीमाथि कानुनी कारबाही नभएको तर, प्रमाण नभएका व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने काम राजनीति प्रतिशोध नै भएको उहाँले बताउनुभयो । झाले कुनै पनि चेकमा हस्ताक्षर गर्दैमा संलग्नता पुष्टि नहुने बताउँदै यसलाई पुष्टि गर्ने थप कागजात आउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘हामी आफ्नो काममा छौँ, तर अदालतभित्र भएको छानविन प्रक्रिया र अनुसन्धानको प्रतिवेदन फिल्मी कहानीको स्क्रिप्टको शैलीमा बाहिर आएको छ,’ झाले भन्नुभयो, ‘सभापतिले बार्दलीमा आएर एक दुई शब्द बोल्दा राज्य डराएको देख्यौँ । उहाँले बोल्न र अभिव्यक्ति दिन नपाउने ? अनि कानुनलाई प्रभावित गर्न सूचना बाहिर चुहाउने विषय कानुनी अवहेलना हो ।’

सभापतिले हस्ताक्षर गरेका भनिएका चेक प्रायोजित रूपमा आउनु राजनीतिक प्रतिशोध भएको उहाँको दाबी छ । ‘हामी अदालतको प्रक्रियालाई सम्मान गरेर बसेका छौँ । सभापतिले सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा आएको छैन भनिरहनु भएको थियो । छानविन समितिले पैसा नलिएको भनिसकेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।