विश्वविद्यालयमाथि हस्तक्षेप

भर्खरै शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गरेकी छन् । नेपाल खुला विश्वविद्यालयकी उपकुलपतिले निलम्बनको कारबाही गरेका डिनलाई तत्काल फुकुवा गर्नु भनी रजिष्ट्रारलाई निर्देशन दिइन् र रजिष्ट्रारले निर्देशनको कार्यान्वयन गरे । उपकुलपतिको निर्देशन डिनले नमान्ने, पदक्रमको बेवास्ता गर्ने, मनोमानी गर्न रुचाउने जस्ता आरोप लगाएर उपकुलपतिबाट डिनमाथि कारबाही भएको थियो । अहिले आएर उपकुलपतिलाई नै बेवास्ता गर्दै शिक्षामन्त्रीबाट डिनको कारबाहीलाई निरस्त गरिएको छ । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारले समेत उपकुलपतिको राय नलिई डिनलाई पुनर्बहाली गरेका छन् ।

विश्वविद्यालयको ऐनले शिक्षामन्त्रीलाई कुलपतिको हैसियत दिएको छ । ऐनमा कुलपतिले विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । विश्वविद्यालयमा सामान्यतया ऐन नियमविपरीत कार्य भएको देखिएमा वा कोही कसैमाथि अन्याय भएको लागेमा कुलपतिले विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन नसक्ने भन्ने हुँदैन तर ठाडो निर्देशन दिने र विश्वविद्यालयको पदीय मर्यादाक्रमलाई नाघेर आफू अनुकूल कार्य गर्न गराउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ विवादको विषय हो । उपकुलपति पदमा बहाल रहँदा रहँदै उपकुलपतिको हैसियतलाई चुनौती दिँदै कुलपतिले विश्वविद्यालयको दैनन्दिन कार्यमा हस्तक्षेप गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले चाहिँ विश्वविद्यालयको स्वायत्तता माथि प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त संस्थाहरू हुन् । विश्वविद्यालयका कुलपतिहरू पदेन उच्च मर्यादाका व्यक्तिहरू हुन् । उनीहरूको सामान्य निगरानी रहने तर विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उपकुलपति मातहत रहने व्यवस्था विश्वविद्यालयका ऐनहरूले गरेका छन् । विश्वविद्यालयको सफलताको यश उपकुलपतिलाई मिल्दछ भने असफलताका दोषहरूको भागीदार पनि उपकुलपति नै हुनुपर्दछ ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त संस्थाहरू हुन् । विश्वविद्यालयका कुलपतिहरू पदेन उच्च मर्यादाका व्यक्तिहरू हुन् । उनीहरूको सामान्य निगरानी रहने तर विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उपकुलपति मातहत रहने व्यवस्था विश्वविद्यालयका ऐनले गरेका छन् । विश्वविद्यालयको सफलताको यश उपकुलपतिलाई मिल्दछ भने असफलताका दोषहरूको भागीदार पनि उपकुलपति नै हुनुपर्दछ ।

शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारहरू भनेका उपकुलपतिका सहयोगीहरू हुन् । त्यसपछिका डिन, डाइरेक्टर, क्याम्पस प्रमुखहरू आदि विभिन्न पदमा आसीनहरू पनि उपकुलपतिका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि नै नियुक्त हुने हुन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । जसरी प्रधान सेनापतिको मातहतमा सम्पूर्ण सेना रहन्छन् र प्रहरी महानिरीक्षकले सबै प्रहरीको कमान्ड गरेको हुन्छ, त्यसरी नै उपकुलपतिले विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्नुपर्ने हो तर पछिल्ला दिनहरूमा विश्वविद्यालयहरूमा वातावरण बिग्रँदै गएको छ ।

विशेषतः नेपालमा गणतन्त्र प्राप्ति भएपछि विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा भागबण्डा गरी पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने प्रचलन बस्यो । नियुक्ति पाएका उपकुलपतिहरू विश्वविद्यालयप्रति भन्दा बढी राजनीतिक दल र आफूलाई नियुक्ति दिलाउने नेताहरूप्रति उत्तरदायी हुन थाले । उपकुलपतिकै सिफारिसमा नियुक्त भएका शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारहरू समेत उपकुलपति र विश्वविद्यालयप्रति उत्तरदायी हुनुको सट्टा आफूलाई सिफारिस गर्ने दल र नेताप्रति भक्तिभाव प्रकट गर्न थाले । उपकुलपति सिफारिश गर्ने दलभन्दा बेग्लै दलको सिफारिसमा आएको हुनाले तल्ला तहका पदाधिकारीले समेत आफूलाई उपकुलपति सरहकै ठान्न थाले र समान अधिकार रहेको जस्तै गरे । उपकुलपतिसँग नियुक्ति सिफारिशको अधिकार भए तापनि उन्मुक्तिको अधिकार वा कारबाही गर्ने क्षमता नहुँदा विश्वविद्यालय धराशायी हुँदै गएका छन् ।

विश्वविद्यालयहरूका ऐनले उपकुलपतिलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाएका छन् तर विश्वविद्यालयका कुलपति तथा राजनीतिक दलहरूले उपकुलपतिलाई पंगु बनाउँदै गएका छन् । आस्थाका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई सहयोग र असहयोग गर्ने आधार राजनीतिक दलहरूले बनाउँदै जाँदा ऐन, नियम र विनियमले दिएका अधिकारहरू प्रयोग गर्नबाट समेत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू वञ्चित हुँदै गएका छन् । विश्वविद्यालय जानु, हाजिर गर्नु र जसोतसो चार वर्षको कार्यकाल कटाउनु नै पदाधिकारीहरूको कर्तव्य जस्तो बन्दै गएको छ ।

विश्वविद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्नु, नयाँ योजना ल्याउनु, शिक्षक-विद्यार्थीमैत्री व्यवस्थाको योजना बुन्नु, विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उन्नयनको केन्द्र बनाउनु आदि कुराहरू विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूका प्राथमिकतामा पर्नै छाडिसके । उपकुलपतिले कुलपतिलाई खुशी राख्न सक्नु र अन्य पदाधिकारीले दल विशेषलाई निकट राख्न सक्नु नै पदाधिकारीको सफलता र असफलताको विषय बनेको छ । यही परिस्थिति रही रहने हो भने नेपालका विश्वविद्यालय अध्ययन र अनुसन्धानको केन्द्र बन्नुको साटो राजनीतिक क्रीडा मैदानमा परिणत हुँदै जाने सिवाय केही हुने देखिँदैन ।

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप वा कुलपतिको अनावश्यक हस्तक्षेप भएको यो पहिलो पटक भने होइन । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति रहेका बेलामा समेत कुलपतिबाट त्रिवि शिक्षण अस्पतालको डिन नियुक्तिका सम्बन्धमा निर्देशन जारी भएको थियो । त्यतिबेलाको प्रसंग बेग्लै थियो तापनि विश्वविद्यालयले कुलपतिको निर्देशन बमोजिम कार्य गर्नुपरेको थियो । डा.गोविन्द केसीले आन्दोलन गरेका र आन्दोलनले व्यापक समर्थन जुटाएपछि कुलपति निर्देशन गर्न बाध्य भएका थिए । कुलपतिको निर्देशन भएको भए तापनि त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा गएको थियो तर अहिले भने शिक्षामन्त्रीको ठाडो निर्देशनलाई विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारले एकलौटी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । यसलाई सुखद् मान्न सकिँदैन किनकि उपकुलपतिलाई बाइपास गरेर विश्वविद्यालयमा जस्तोसुकै निर्णय गर्ने परिपाटी बसालियो भने त्यो अराजकता मात्रै हुनपुग्दछ र आगामी दिनमा अन्य विश्वविद्यालयहरूमा समेत यसले गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ ।

केही अघि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा तत्कालीन उपकुलपति यादवप्रकाश लामिछानेले विश्वविद्यालयका कुलसचिवले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै उनका अधिकार निलम्बन गरे । त्यसपछि पर्दा पछाडि के के खेल भए भन्ने त कि उनै उपकुलपतिले थाहा पाएका होलान् या तिनै कुलसचिवको जानकारीमा होला तर केही दिन कारबाहीमा राखेर उपकुलपतिले कारबाही फुकुवा गरे । कारबाही फुकुवा गरेलगत्तै उपकुलपतिले राजीनामा समेत गरे । जित कुलसचिव (रजिष्ट्रार)को भयो र उपकुलपति हारे । आफ्नै सिफारिसमा नियुक्त भएका कुलसचिव समक्ष घुँडा टेकेर उपकुलपतिले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थालाई समेत विश्वविद्यालयमा भएका घटनाहरूमध्येमा एउटा असहज घटनाकै रूपमा लिन सकिन्छ ।

प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनहरू साँच्चै नै विश्वविद्यालयको समग्र उन्नयन र प्राध्यापकहरूको हकहित खातिर गठन भएका हुन् भने अब फरक दृष्टिकोण राख्न सक्नैपर्दछ । राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेपलाई मिलेर मुकाबिला गर्नुपर्दछ र विश्वविद्यालयको उन्नतिका मार्गचित्र कोर्न कस्सिनु पर्दछ ।

स्मरण रहोस् कि उपकुलपति र कुलसचिव दुबैजना एउटै दलबाट सिफारिस भई नेसंविको नेतृत्वमा आएका थिए र बीचका शिक्षाध्यक्षसमेत त्यही दलका थिए । यो प्रकरणमा समेत कुलसचिव दोषी थिए वा निर्दोष भन्ने कुनै टुंगोमा नपु¥याई राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाटै निराकरण गरियो । प्रमाणहरू संकलन नगरी वा विनाप्रमाण आक्रोशमा कुलसचिवविरुद्ध आरोप लगाउनु उपकुलपतिको अकर्मण्यता नै मान्नुपर्दछ । आरोपहरूको छिनोफानो नगराई सतही पत्रलाई कुलसचिवले स्वीकार गर्नु पनि त्यति सहज होइन ।

यी घटनाहरूबाट के स्पष्ट हुन्छ भने राजनीतिक दलहरूका बीचको भागबण्डाबाट विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू नियुक्त हुँदा विश्वविद्यालयहरूले अग्रगमनको बाटो पटक्कै समात्न सक्दैनन् । दलको निकटताका आधारमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूले विश्वविद्यालयकोे मर्म जान्नै सक्दैनन् । दलहरूका अगाडि नतमस्तक भएर शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रारलगायतका विभिन्न पदहरूमा नियुक्ति दिने उपकुलपतिले विश्वविद्यालय हाँक्नै सक्दैनन् । उपकुलपतिसँग वैमनश्य या दलीय वा वैयक्तिक स्वार्थको प्रतिस्पर्धा राखेर कार्य गर्ने अन्य पदाधिकारी विश्वविद्यालयका हितैषी कदापि हुन सक्दैनन् । विश्वविद्यालयको नेतृत्व भनेको त विश्वविद्यालय चिनेको, विश्वविद्यालयका हितमा क्रियाशील रहँदै आएको र प्रज्ञाले विश्वविद्यालयलाई सञ्चालन गर्ने क्षमता भएको हुनुपर्दछ ।

विश्वविद्यालयमा कुलपतिको हस्तक्षेप हुँदा कुलपति कांग्रेसको भए प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले ताली पिट्ने गर्दछ । एमालेको कुलपति हुँदा प्रगतिशील प्राध्यापकहरू र माओवादी कुलपति हुँदा राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका प्राध्यापक कुलपतिबाट विश्वविद्यालयमाथि ठाडो हस्तक्षेप हुँदा खुसीले डेढ हात उफ्रने गर्दछन् । जबसम्म प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले कांग्रेसको शुभेच्छुक संगठनको पगरी गुथ्छ, प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले एमालेलाई मातृ पार्टी भन्छ र राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले माओवादीको भ्रातृ संगठन हुनुमा गर्व गर्छ, तबसम्म विश्वविद्यालय सुध्रने कल्पना गर्न पनि सकिँदैन ।

प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनहरू साँच्चै नै विश्वविद्यालयको समग्र उन्नयन र प्राध्यापकहरूको हकहित खातिर गठन भएका हुन् भने अब फरक दृष्टिकोण राख्न सक्नैपर्दछ । राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेपलाई मिलेर मुकाबिला गर्नुपर्दछ र विश्वविद्यालयको उन्नतिका मार्गचित्र कोर्न कस्सिनुपर्दछ । राजनीतिक दलहरूको विश्वविद्यालयभित्रको सक्रिय प्रवेशलाई निरुत्साहन गर्दै विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गर्न सहयोगी भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ ।

विश्वविद्यालयका कुलपतिहरूले पनि उपकुलपति छान्दाखेरि नै चनाखो हुन जरुरी छ । दल विशेषको निकटताका आधारमा क्षमताहीनलाई पदमा पुर्‍याउने र भोलिका दिनमा दैनिक कार्यहरूमा समेत निरन्तर हस्तक्षेप गर्ने बानी छाड्न आवश्यक छ । विश्वविद्यालयको २५ वर्षे जागिरे जीवनमा क्याम्पस प्रवेश गरेर २५ पिरियड पनि नपढाएको, कक्षामा छिरेर १५ मिनेट पनि टिक्न नसक्ने, क्याम्पसमा २५ घण्टा समेत नबिताएको मान्छे उपकुलपति नियुक्ति गर्ने र भाँडभैलो गरिरहने प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । पदाधिकारी हुँदा कस्तो चलाएको थियो भन्ने कुनै मूल्यांकन नै नगरी पहिला कुनै न कुनै पदमा थियो भनेर माथिल्लो पदमा नियुक्त गर्नु उचित होइन । शिक्षाक्षेत्रमा गरेको योगदान, विश्वविद्यालयको हितमा निरन्तर क्रियाशील र सकारात्मक सोच भएको व्यक्तिहरूका जिम्मामा विश्वविद्यालय दिने र विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा सञ्चालन हुन दिने थिति कुलपतिहरूले बसाल्नै पर्दछ ।