प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमण र बिआरआईप्रतिको चासो

नेपालको विकास प्रयासमा वैदेशिक अनुदान सहयोगको विशेष महत्व हुन्छ । तथापि पछिल्ला अनुदान सहयोग खास गरेर एम सिसि परियोजना सार्वजनिक भएपछि मुलुकमा पक्ष विपक्षमा मत विभाजन देखियो । अन्ततः नेपालको संसद्ले दुई तिहाइ बहुमतले उक्त अनुदान सहयोग पारित ग-यो । त्यही पारियोजनाको चर्चा परिचर्चाको सेरोफेरोमा चीन सरकारले बिआरआई प्रोजेक्ट अघि सा-यो तर त्यो बेल्ट एण्ड रोड इनिसेसन नेपाल सरकारले स्वीकार गरे पनि सो योजनाको विस्तृत विवरण सार्बजनिक हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले बेल्ट एण्ड रोड इनिसेसन बारे पनि एमसिसि परियोजना जस्तो व्यापक मतबिभाजन भएको नदेखिए पनि बिआरआई सम्बन्धमा त्यति पक्ष विपक्षमा चर्को विवाद भने देखिएको छैन ।

यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो । यद्यपि एमसिसी परियोजना जस्तो बिआरआई सम्झौता सार्बजनिक नभएकोले त्यस सम्झौता बारे बुँदाबुँदामा बहसहरू भएको पाइँदैन । के कारणले हो कुन्नि बिआरआई आजपर्यन्त रहस्यमय बनाइएको छ अर्थात् सार्वजनिक गरिएको छैन । यस परियोजना बारे गाइगुइँ रूपमा सुनिन थालेको छ त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको सन्दर्भमा । पहिले सामान्य छलफलमा नेपालले सहमति जनाए पनि बृस्तित रूपमा यसपटक स्सम्झौता हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सतारुढ दलहरूबीच सहमति जुटाउने प्रसंगमा केही कुरा बाहिरएका छन् ।

सत्ता साझेदार पार्टी नेपाली कांग्र्रेसले बिआरआई सम्झौता गर्दा ऋणमा नभई अनुदान सम्झौता हुनुपर्नेमा आफ्नो राय व्यक्त गरेको कुरा सार्वजनिक भएबाट यो विषय सर्वाधिक चासो हुन पुगेको अवस्था छ । एमसिसी सम्झौता सार्वजनिक गरिएकाले सर्वसाधरण नेपालीको पनि चासोको विषय भएको थियो र अझै पनि त्यस परियोजनाको विरुद्ध आवाजहरू छिट्फुट सुनिँदै पनि छन् । यद्यपि त्यस आयोजनाको कानुनी तथा प्राविधिक पाटो सम्पन्न भई कार्यन्वयनमा समेत गइसकेको स्थिति छ । यसै पनि नेपाल वैदेशिक ऋणले चुर्लुंम डुबिरहेको प्रसंगमा फेरि ऋण भार बोक्नु नपरोस् भनी यसपटक बिआरआई सम्झौता गर्दा अनुदानमा गरियोस् भन्ने कुरा स्वभाविक हो ।

यद्यपि बिआरआई सम्झौताबारे धेरै नेपालीहरू त्यति धेरै जानकार छैनन् कि जस्तो देखिन्छ जसरी एमसिसी सम्झौता बारे केस्रा केस्रा केलाएर बहस तथा छलफलहरू भएका थिए । त्यस तहका बहस र छलफलहरू बिआरआईका सम्बन्धमा हुन सकिरहेका छैनन् कारण उक्त परियोजनामा के के उल्लेख भएका छन् भन्ने कुरा रहस्यमै छ । यसर्थ अहिल्यै नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमण र प्रस्तावित बिआरआई सम्झौता बारे टिप्पणी गर्नु हतार हुने देखिन्छ ।

अहिले बिआरआई र एमसिसी दुई सम्झौता बारे एकआर्काको प्रतिस्पर्धाको रूपमा हेर्ने प्रयाश गरिँदै छ । तथापि नेपाल आफ्नो आर्थिक एवं भौतिक विकासमा वैदेशिक अनुदान सहयोग होस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक ठहर्छ । यस सन्दर्भमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्र्रेसले बिआरआई परियोजना अनुदानमा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसबारे सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले पनि कन्भिन्स भएको कुरा जानकारीमा आएको छ जुन नेपालीहरूका लागि खुसीको कुरा हो । यद्यपि अझै पनि बिआरआई सम्झौता गोप्य रहनु रहस्यमय छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका एजेण्डाहरू बारे व्यापक बहस तथा छलफल हुन आवश्यक देखिन्छ तर सरकारको त्यतातिर ध्यान गएको पाइँदैन ।

त्यसैले चीन भ्रमण बारे आशंकाहरू गरिँदै छ । जनताले हरेक विषयमा जानकारी राख्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरिनु लोकतान्त्रिक पद्धतिविरुद्ध हुन जान्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी हुन्छ । चाहे जे होस् नेपालीहरूको चिन्ता र चासो छ कि जसरी एमसिसी परियोजना अनुदानमा हुने सम्झौता गरियो त्यसरी नै बिआरआई परियोजना पनि अनुदानमा होस् भन्ने छ । चिनियाँ ऋण सहयोगमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त बन्यो तर त्यसपछि जति उडान भर्नुपर्ने हो त्यति भर्न नसक्दा श्रीलंकाको टोटनहम बन्दरगाहको अवस्था नआओस् भन्ने छ । तसर्थ अहिलेको नेपालको अवस्था हेर्दा अब धेरै ऋणभार थाम्न सक्ने देखिँदैन । यो यथार्थलाई मनन् गरेर बिआरआई सम्झौता अनुदानमा हुनुपर्ने पक्ष आवाज बुलन्द हुनुपर्छ ।

यो विषय सम्पूर्ण नेपालीको गम्भीर चासोको विषय हुनुपर्छ वा बनाउनु पर्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सबै काम पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण होस् भन्ने चाहेना राख्नु स्वाभाविक हुन्छ । केबल जनता–जनताबीच वैमनस्यता बढाउने र आपसी झैझगडा गराएर आफू सत्तामा टाँस्सिइरहने प्रवृत्ति देश र जनताका लागि घातक हुन्छ भन्नेमा कुरामा दुई मत नै हुन सक्तैन । यसर्थ लोकतन्त्रमा नागरिक बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्धका लागि राज्यले पनि गम्भीर ध्यान पु¥याउन आवश्यक हुन्छ । हरेक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि– सम्झौतामा राजनीतिक आँखाले मात्रै हेर्ने गलत प्रचलनले दाता राष्ट्रहरूमा पनि चिसो लाग्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । एमसिसी अनुदान परियोजनाले नेपाल र विदेशमा समेत अनेक भ्रमपूर्ण अवस्था सिर्जना ग-यो ।

अब त्यस्ता खाले भ्रमपूर्ण प्रचारबाजीले नेपालको विकास प्रयासमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित हुन्छ । त्यसैले बिआरआई परियोजना बारे पनि कुनै गलतफहमी नहोस् र उक्त परियोजना रहस्यको गर्भमा नराखियोस् पनि । यी दुई परियोजना एमसिसी र बिआरआईलाई अधिकतम राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नु नै श्रेयस्कार हुन्छ । सामान्यतया सरकार प्रमुखको विदेश भ्रमणपूर्व मुख्य राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूबीच एजेन्डा बारे ब्रिफिङ गर्ने प्रचलन हुन्छ । त्यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्बप्रथम सत्ता साझेदार दल कांग्रेससँग छलफल गरेको कुरा बाहिर आएको छ ।

बाँकी अन्य प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग पनि चीनियाँ पक्षसँग गरिने दुई पक्षीय हितबारे परामर्श हुनु जरुरी छ । यद्यपि यो भ्रमण सदभावना भ्रमण हो भन्ने लाग्छ । तथापि ‘स्यालको ऐरा (सिकार) जानू बाघको खजना लिएर’ भन्ने उखानको ख्याल राख्नुपर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको आसन्न सद्भावना भ्रमण किन नहोस् तर राष्ट्रिय सहमति र सद्भावका साथ चीन जानु अत्यन्तै सुझबुझ अनि सान्दर्भिक हुनेछ । अहिले चीनसँगको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएसन सम्झौता सर्वाधिक चासोको विषय भएको हुँदा सो सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति हुनु राम्रो ठहर्ने छ । तसर्थ यस सन्दर्भमा गम्भीर हुन जरुरी छ । हल्काफुल्का वा ठट्टाले सधैं देश चलाउँछु भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन चरणमा पुग्नुपूर्र्व घनीभूत छलफल हुनु उपयुक्त हुन्छ । त्यस (बिआरआई) बाट नेपाल कति लाभान्वित हुन्छ भन्ने विषयमा पनि गम्भीर बहस हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल जस्तो विकासन्मुख देशले ठूला र विकसित राष्ट्रबाट अधिकतम् अनुदान लिन सक्नुपर्छ अनिमात्र हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हित प्रबद्र्धन गर्न सक्छौं । अन्यथा हाम्रा विकास प्रयास कोरा कल्पनामा सीमित रहने निश्चित छ । त्यसकारण नेपालको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट लिइने सहयोगमा ऋणमा भन्दा अनुदानमै विशेष जोड हुनुपर्छ । त्यसो भन्दैमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रता अनि राष्ट्रिय अखण्डतामाथि आँच आउन दिनु हुँदैन भन्ने सामान्य हेक्का भनिरहनुपर्ने कुरा होइन ।

नेपाली नेताहरू मित्र राष्ट्रहरूको भ्रमणमा निस्कदा यदाकदा विवादमा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले विदेश भ्रमणमा निस्कनुपूर्व पर्याप्त गृहकार्य गर्नु बुद्धिमानी हुने कुरा भनिरहनु पर्दैइन । यसर्थ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमण र बिआरआई सम्झौताबारे राष्ट्रिय सहमतिका साथ जानसके निःसन्देह देशले लाभ लिनसक्ने देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

बा र बालेन बैमुनस्यताको विस्मय