चिनियाँ योजना ‘बिआरआई फ्रेमवर्क’मा राख्न कांग्रेस–एमाले सहमत

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)बारे ‘बिआरआई को–अपरेसन फ्रेमवर्क’ बनाउने भएका छन् । बिआरआईबारे दुई दलबीच मतभेद देखिएपछि ‘बिआरआई को–अपरेसन फ्रेमवर्क’ बनाउन दुई दल सहमत भएका हुन् । बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा चीनले प्रस्ताव गरेको मस्यौदालाई समीक्षा गरी फ्रेमवर्क बनाउन दुई दलका तीन नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

एमालेबाट प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा र कांग्रेसबाट महामन्त्री गगनकुमार थापालाई मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो । चीन सरकारले दिने सबै योजनालाई ‘बिआरआई फ्रेमवर्क’भित्रै राख्ने र त्यसअन्तर्गत अनुदानका परियोजना मात्रै स्वीकार गर्नेमा दुवै दल सहमत भएका छन् । कार्यदललाई विज्ञको सुझावका आधारमा मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा दिइएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । कांग्रेसले प्रस्ताव गरेकै विषयवस्तुमा साझा धारणा बनाउन छलफल चलिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

यसअघि, कार्यदलले बिआरआई कार्यान्वयन योजनाबारे अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली औपचारिक चीन भ्रमणमा जाँदै गर्दा बिआरआई कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेबीच एकमत हुन सकेको छैन । मुलुकले कुनै पनि देशको ऋण धान्न नसक्ने भन्दै अनुदान मात्र लिनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस उभिँदै आएको छ । बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना अनुदानमा मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ ।

अब कार्यदलले तयार पार्ने साझा मस्यौदालाई चीनसमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ । तर, चीनले उक्त मस्यौदा स्वीकार गर्छ वा गर्दैन भन्नेमा औपचारिक प्रतिक्रिया आइसकेको छैन । दुई दलबीचको साझा धारणाका आधारमा चिनियाँ पक्षसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउने जिम्मा भने प्रधानमन्त्री ओलीसँगै कांग्रेसको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणालाई दिइएको छ । चिनियाँ पक्षले साझा मस्यौदा स्वीकार गरेमा प्रधानमन्त्री ओलीको पाँच दिने चीन भ्रमणमा दुई पक्षबीच हस्ताक्षर हुने सम्भावना छ  ।

सन् २०१७ मा कांग्रेस सहभागी रहेकै सरकारले बिआरआईको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । चीनले सन् २०२० देखि बिआरआईलाई अघि बढाउन कार्यान्वयन सम्झौताका लागि नेपाललाई ताकेता गर्दै आएको छ । हस्ताक्षर गरेको सात वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन अघि नबढिरहेको पृष्ठभूमिमा चीनले प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भ्रमणका क्रममा कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न १० पृष्ठ लामो मस्यौदा नेपाल सरकारलाई पठाएको छ ।

अहिले कुनै देशसँग पनि ऋण लिन हुँदैन : डा. महत
कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बिआरआईको विषयमा पार्टी अहिले ऋण लिन नहुने निष्कर्षमा पुगेको बताउनुभएको छ । नेपालमा बिआरआईको रणनीतिक प्रभावबारे काठमाडौंमा भएको छलफलमा उहाँले लिएको ऋण कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा अहिले ऋण लिन नहुने बताउनुभयो । ‘अहिले हामीले लिएको ऋण कार्यान्वयन गर्न सकेको छैनौँ । अर्को ऋण के थप्ने ? अहिलेको सदुपयोग र कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा अहिले ऋण लिन हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चीनको बिआरआईको सन्दर्भमा मात्रै होइन । अरू देशसँग पनि हामीले ऋण लिन हुँदैन ।’

बिआरआईको विषयले सत्ता गठबन्धनमा कुनै समस्या नगर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘बिआरआईको विषयमा सघन छलफल गरेर मात्रै एउटा समझदारीमा पुग्नुपर्छ । उहाँहरूको प्रस्ताव र हाम्रो प्रस्तावमा धेरै भिन्नता छ । हामीले राखेको प्रस्तावमा उहाँहरूलाई आउन कठिन छ भने हामीले समय लिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामी भिजिट गर्दै छौँ । हतार–हतार जे भनेको छ त्यही गर्दिऊँ भन्ने हिसाबले जान हुँदैन ।’

अहिले ऋण कि अनुदान भन्ने विषयमा प्रवेश गर्ने बेलै भएको छैन : ज्ञवाली
एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बिआरआईको विषय धेरै गिजोल्न नहुने बताउनुभएको छ । बिआरआईलाई राष्ट्रिय हित केन्द्रमा राखेर सदुपयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । शक्ति राष्ट्रहरूसँग परिपक्क ढंगले कुरा अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

‘बिआरआई चीनले अगाडि सारेको विकासको एउटा अवधारणा हो । त्यसलाई हामीले कसरी अधिकतम सदुपयोग गर्न सक्छौँ भनेर जानेभन्दा पनि बहस चाहिँ ऋण भर्सेस अनुदान जस्तो भएको छ । त्योभन्दा बाहिर ल्याएर हामीले छलफल गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामी ऋण कि, अनुदान भन्ने विषयमा प्रवेश गर्ने बेलै भएको छैन । लोनका विश्वव्यापी प्रभावलाई पनि हेर्नुपर्छ । त्यो राष्ट्रिय हितमा छ कि, छैन हेर्नुपर्छ । नेपालले ठूला प्रोजेक्टमा ऋण लिएर भार बढाउन सक्ने अवस्थामा छैन । सरकारमा भएका मुख्य दलहरूबीच यो विषयमा समझदारी पनि भएको अवस्था छ ।’

सहमतिको दस्ताबेजबिनै परराष्ट्रमन्त्री चीन प्रस्थान
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा चीन प्रस्थान गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मंसिर १७ देखि हुने चीन भ्रमणको तयारीका लागि उहाँ बिहीबार मध्याहृन चीनको छेन्दुङ प्रस्थान गर्नुभएको हो । सिचुआन एयरलाइन्सको जहाजबाट चीन प्रस्थान गर्नुअघि उहाँलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले बिदाइ गरेका थिए ।

उहाँले आज (शुक्रबार) छेन्दुमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । भेटमा परराष्ट्र मन्त्री राणाले वाङसँग प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बेलामा बिआरआईसहित समग्र विषयमा छलफल गर्नुहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली आगामी १७ मंसिरमा चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा शनिबार नेपाल फर्किएर पुनः प्रधानमन्त्रीसँग चीन जाने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्रीले मंसिर १८ गते राष्ट्रपति सी जिनपिङ र समकक्षी ली छ्याङसँग बेइजिङमा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । यसअघि बिआरआईमा सहमति गरेर परराष्ट्रमन्त्री राणामार्फत चीनलाई पठाउने तयारी सत्तारूढ दलको थियो । त्यसका लागि कांग्रेस र एमालेले बुधबार दिनभर छलफल गरेका थिए । तर, सहमति नजुटेपछि सहमतिको दस्ताबेजबिनै राणा चीन जानुभएको हो ।

चीन उड्नुअघि उहाँले बिआरआईबारे कांग्रेस–एमालेबीच मतभिन्नता नरहेको बताउनुभयो । यसलाई एकरूपताको साथ अघि बढाउन दुई दलीय टिमले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । परराष्ट्र नीतिमा दुई देशीय सम्झौता नेगोसियसनमा हुने भन्दै उहाँले बिआरआईसम्बन्धी अनुदान सम्झौता हुने बताउनुभयो । ‘मतभिन्नता मिडियाले सिर्जना गरेको हो । पार्टीमा जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ, एकरूपताका साथ कसरी अघि बढाउने भनेर एउटा टिम बनाउनुभएको छ, कुरा भइरहेको छ, मतभिन्नता भन्ने अहिलेसम्म भएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो । बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर हुन्छ त ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो नेगोसिएसन (वार्ता) हुने कुरा हो । परराष्ट्र नीतिमा दुई देशले नै आफ्ना कुरा राख्छन् । त्यसमा धेरै वार्ताहरू हुन्छन् । त्यसको भरमा के हुन्छ, हेरौँ ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमण र बिआरआईप्रतिको चासो