बल्झिँदै धर्मशाला विवाद :

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले पशुपति धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू टंकप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच २२ असोज २०८१ मा भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । महानगरपालिका र कोषबीच धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समिति हटाएर व्यवस्थित गर्ने समझदारी भएको थियो ।

जिल्ला अदालतबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पक्षमा फैसला आएको भए पनि त्यसविरुद्ध आफूहरू उच्च अदालतमा जाने बाटो बाँकी नै रहेको अवस्थामा हटाउने निर्णय भएको भन्दै मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनले महानगरपालिका र कोषबीचको सहमति तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न र मारवाडी सेवा समितिलाई धर्मशालाबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

पशुपति गौशालाको सञ्चालनको सम्बन्धमा पछिल्लो विवाद सुरु भएको गत वर्षदेखि हो । २०८० साउन १७ गते अध्यक्षको हैसियतमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीको नेतृत्वमा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले २०६० साल जेठ १२ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोषअन्तर्गत रहेको तत्कालीन श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय र समितिबीच भएको उक्त सम्झौतामा समितिले कोषलाई वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ ‘सहयोग गर्ने’ उल्लेख थियो । सोही सम्झौतामा पशुपति क्षेत्रमा रहेको सो जग्गामा मारवाडी सेवा समितिले गौशाला र धर्मशाला सञ्चालन गर्ने विषयसमेत उल्लेख थियो ।

‘यो विषय जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट भएको फैसला एउटा सिद्धान्तको रूपमा समेत स्थापित रहेको छ । उक्त कानुनी व्यवस्था, मान्य सिद्धान्त र सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त समेतको आधारमा विपक्षी पशुपति विकाश कोष सञ्चालक परिषद्ले मिति २०८१/६/२० गरेको निर्णय नं. २ र विपक्षी पशुपति विकाश कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच २०८१ असोज २२ मा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु’ आदेशमा भनिएको छ ‘निवेदकले पशुपति गौशाला धर्मशालामा गरिआएको काम कारबाही गर्नबाट निवेदकलाई रोक लगाउने गरी कुनै प्रकारको बाधा अवरोध सिर्जना नगर्नू नगराउनू ।’

उच्चले मारवाडीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै कात्तिक २ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने बिहीबार उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । ‘मारवाडी सेवा समितिसमेत वादी भएर विपक्षी पशुपतिक्षेत्र विकास कोष समेतलाई प्रतिवादी बनाई वादी प्रतिवादी बीचमा सम्पन्न २०६० जेठ १२ को सम्झौता पत्र रद्द गर्ने लगायतका प्रतिवादीबाट भएको २०८० साउन १७ को निर्णय बदर गरी पाऊँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको करार बदर गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनरबहाली गरीपाऊँ भन्ने मुद्दामा उक्त जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको छ ।’

आदेशमा भनिएको छ ‘वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी भएको उक्त फैसलाको तपसिल खण्डको देहाय (२) मा फैसलाउपर चित्त नबुझेमा ऐनका म्यादभित्र वादीले पुनरावेदन गर्न पाउने भनी उल्लेख भएको र सोहीअनुसार आफूहरूको पुनरावेदन गर्ने हक रहेको र कानुनको म्यादभित्र पुनरावेदन गर्ने भनी निवेदक पक्षले जिकिर लिएको पाइन्छ ।’ मुलुकी देवानी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा २०५ मा भएको व्यवस्था लगायतका कानुनमा सुरु फैसलाउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी हक रहेकोदेखि र जानसक्ने अवस्था बाँकी नै रहेकाले अन्तरिम आदेश जारी हुने उच्चले भनेको छ ।

‘उक्त कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाउपरमा यी निवेदकको पुनरावेदन पर्ने अवस्था बाँकी नै रहेको तथा उक्त फैसला अन्तिम भई नसकेको भन्ने देखिन आउँछ ।’ आदेशमा भनिएको छ ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २३१ मा पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी हुँदै तथा पुनरावेदन परेको अवस्थामा पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त कानुनी व्यवस्था, मान्य सिद्धान्त र सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त समेतको आधारमा विपक्षी पशुपति विकाश कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८१ असोज २० गरेको निर्णय नं २ र विपक्षी पशुपति विकाश कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच असोज २२ मा भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।’

यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले पशुपति गौशालामा मोही लाग्ने भन्ने मारवाडी सेवा समितिको दाबी खारेज गर्दै त्यसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै निर्णय मान्य हुने फैसला गरेको थियो ।