न्यायाधीश नियुक्ति ढिलाइमा परिषद्कै अकर्मण्यता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका चारजना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कसरत बाक्लै भए पनि नियुक्तिमा भने ढिलाइ भएको छ । यसअघि मंगलबार दिनभर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्याय परिषद्को बैठक भनी सर्वोच्चमा मुद्दासमेत नहेरी बसे पनि परिषद्का अन्य सदस्यहरू सबै उपस्थित हुँदासमेत कानुनमन्त्री बैठकमा उपस्थित नहुँदा परिषद्को बैठक बस्न सकेन ।

त्यसो त परिषद्को सदस्यसमेत रहनुभएका कानुनमन्त्री चौरसियासँगको सल्लाहमै बैठकको मिति तय भएको थियो । परिषद् बैठकको दिन बिहान मन्त्री चौरसियाले आफू उपत्यकाबाहिर भएको र बैठक बस्ने बेलासम्म काठमाडौं आइसक्ने बताएपछि परिषद् बैठक बसेको थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर मन्त्री चौरसियाले आफ्नो उपस्थिति सम्भव नै नभएको भन्ने खबर पठाएपछि बैठक बिनानिर्णय सकिएको थियो । त्यसो त परिषद्का कार्ययोजनाअनुसार मंगलबार सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सम्भावित नामहरूका बारेमा छलफल गर्ने योजना भए पनि तर सरकारको प्रतिनिधि कानुनमन्त्री नै उपस्थित नभएपछि छलफल नै अनिश्चित बनेको हो । न्यायपरिषद् सचिवालयका अनुसार परिषद्को अर्को बैठक कहिले बस्ने ? भन्ने तय भएको छैन ।

वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल केही दिन बिदामा हुनुहुन्छ । त्यसैगरी, नेपाल बारका तर्फबाट परिषद्को सिफारिशको रूपमा रहनुभएका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले मंसिर १५ गते उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ । उहाँको अवकाशपछि परिषद् अपूर्ण हुने भएकाले त्यसअघि नै सर्वोच्च र उच्च अदालतका रिक्त न्यायाधीश पदका लागि सिफारिश गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ निर्णय हुनसक्ने देखिँदैन ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने पाँच सदस्यीय हुन्छ न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश राउत अध्यक्ष, वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल सदस्य र कानुनमन्त्री चौरसिया, रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारीसमेत सदस्य हुनुहुन्छ । तर, रिक्त हुने परिषद्को कोटामा भने अब बारले परिषद् नयाँ सदस्यको सिफारिश गर्नेछ ।

सर्वोच्चका चार रिक्त पदमा दुईजना उच्चका मुख्य न्यायाधीशको सम्भावना
सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश पद खाली छ । उच्चका मुख्य न्यायाधीशबाट दुईजना मात्र ल्याइएको खण्डमा बाँकी दुईजना कानुन व्यवसायीका तर्फबाट आउने सम्भावना देखिन्छ । तर, मुख्य न्यायाधीशबाटै तीनजना लैजानुपर्ने दबाब कर्मचारीहरूको छ । सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनाउँदा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट कम्तीमा दुईजना लैजाने परिषद्को तयारी छ । यसो हुँदा उच्च अदालतमा २० न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछ ।

मुख्य न्यायाधीश भएर राम्रो कार्यसम्पादन गरेका व्यक्तिहरूलाई पन्छाएर सिधै कानुन व्यवसायीबाट लैजाँदा न्याय सम्पादनदेखि न्यायिक वृत्तमा समेत राम्रो सन्देश नजाने भएकाले तीनजना मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्चको सिफारिशमा अटाउन सक्ने सम्भावना छ । तर, यसअघि दुईजना मुख्य न्यायाधीशबाट सिफारिश भएकाले आफूलाई दुई जनाको कोटा दिनुपर्ने दबाब बारका तर्फबाट परिषद्मा पुगेको स्रोतको दाबी छ ।

जसको नाम चर्चामा छ
सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल (जनकपुर), शान्ति सिंह थापा (दीपायल), राजन भट्टराई (जनकपुरको वीरगञ्ज इजलास), रमेशप्रसाद राजभण्डारी (विराटनगर) र रत्नबहादुर वागचन्द (पोखरा)को नाम पनि चर्चामा छ । कानुन व्यवसायीबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि चर्चामा रहेका नाममा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव विजयकुमार मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता र ईश्वरी भट्टराई र भर्खर वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुभएका अरुण पौडेलको नाम चर्चामा छ ।