बिआरआई सहमतिले सुरक्षित गठबन्धन

काठमाडौं । प्रमुख सत्तारूढ दुई घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच चीन सरकारको महत्वाकांक्षी योजना बिआरआई सम्बन्धमा सहमति नजुटेको भए के हुन्थ्यो ? दुवै दलका प्रभावशाली नेताहरूको उत्तर छ- गठबन्धन ढल्थ्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आजदेखि हुने चीनको औपचारिक भ्रमणका सन्दर्भमा प्रमुख सत्तारूढ घटकबीच सहमति जुटिसकेको छ । जसले गठबन्धनको सम्भावित संकट टरेको विश्लेषण गरिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै बिआरआई अन्तर्गतका सम्झौता ऋणमा नभएर अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । नेकपा एमाले बिआरआईको सबै पक्षमा खुला थियो । सत्ता साझेदारीमा सँगै रहेकै कारण कांग्रेस एमालेले बिआरआईबारे साझा धारणा बनाउन जरुरी पनि थियो । दुई दलीय संयन्त्रका नेताहरूले शनिबार साँझ बिआरआई बारेको आन्तरिक सहमति प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई साझा गरेका थिए । बिआरआईमा सहमति जुटेपछि दुवै दलका नेताहरू सन्तुष्ट र खुसी देखिए । कांग्रेसका एक पदाधिकारी बिआरआईमा जुटेको सहमतिले गठबन्धनको आयु बढेको बताउनुहुन्छ ।

‘सत्ता गठबन्धन भनेकै यस्तै चिजहरूले बन्ने वा बिग्रने हो । अहिले कांग्रेस एमालेले साझा मत बनाउन नसकेको भए दुईमध्ये एक सरकारबाहिर हुने स्थिति थियो’, कांग्रेस नेताको दाबी छ । उहाँका अनुसार २०८४ को निर्वाचनसम्म कांग्रेस एमाले गठबन्धन निरन्तर राख्न शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति बनिसकेको छ । केही समयअघि सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा सत्ता गठबन्धनमा विवाद बढेको थियो । रविलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि टरेको समस्या चीन भ्रमणको सन्दर्भमा पुनः बल्झेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण चीनबाट सुरु गर्ने सन्दर्भले नै सत्ता राजनीति तरंगित भइसकेको थियो । कतिपयले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि वा पछि राजनीतिक समीकरण फेरबदलको चर्चासमेत गरेका थिए । कांग्रेस र एमालेबीच २०८३ को असारसम्म ओली प्रधानमन्त्री रहने र त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ । सो सहमति कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेका सभापति देउवा सकभर सरकारसँग फरक मत राख्ने अवस्थामा थिएनन् । यद्यपि, बिआरआईको सन्दर्भमा पार्टीभित्र बढेको दबाब, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चासो र श्रीमती डा. आरजु देउवा नै परराष्ट्रमन्त्री भएको तथ्यले देउवालाई अग्रसरता लिन बाध्य पारेको थियो । ‘धेरै कारणले बोल्नैपर्ने भएपछि सभापतिजीले बिआरआईमा ऋण लिन सकिन्न भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभयो । सहमति जुट्न उहाँको धारणा नै निर्णायक बन्यो’ देउवानिकट कांग्रेस नेताको भनाइ छ ।

बिआरआईमा ऋण नलिने सहमतिप्रति नेकपा एमालेभित्र भिन्न मत नरहेको होइन तर प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीसामु फरकमत राखिहाल्ने परिस्थिति छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा कांग्रेसको एजेण्डामा सहमत हुँदा एमालेलाई हानि हुने केही नेताहरूको विश्लेषण छ । ‘कांग्रेसले जे भन्यो त्यही नगरेको भए हुन्थ्यो । जे हुनु भइसक्यो अब प्रधानमन्त्रीले चीनको सफल भ्रमण गर्नुहुन्छ’, एमालेका एक नेताले भने ।

शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सहमतिका सन्दर्भमा सत्तारूढ दलबीच विवाद रहेको यो पहिलोपटक थिएन । विगतमा एमसिसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने सन्दर्भमा विवाद हुँदा व्याख्यात्मक टिप्पणी लेखेर पनि कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकारले सत्तासंकट टारेको थियो । सत्ता जोगाउनका लागि नेपाली राजनीतिमा सबैखाले सहमति हुनसक्ने तथ्य यिनै घटनाहरूबाट प्रमाणित भइरहेको छ । एमसिसीमा होस् वा बिआरआईमा सत्ता जोगिने सर्तमा दलहरूले आफ्नो पूर्ववत अडानमा लचकता अपनाएकै छन् ।

प्रधानमन्त्रीको पाँचदिने चीन भ्रमणका धेरै एजेण्डालाई ओझेलमा पारेको बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने टुंगो भइसकेको छैन । नेपाल पक्षले ऋणबाहेकको बिआरआई अनुदानका लागि परियोजनासमेत प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसमा चिनियाँ प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ ? त्यसले मात्रै बिआरआई कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नसक्छ । सत्ता संरक्षणको दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका सन्दर्भमा हठात् हुने सहमतिहरू प्रश्नको घेरामा भए पनि कूटनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारमा देशका ठूला दुई दलबीच मतैक्य हुनु भने सकरात्मक नै मान्नुपर्छ ।