लोकतन्त्र किन फष्टाउन सकेन ?-२

लोकतन्त्रले आज विश्वभर बद्नामी कमाइरहेको छ भन्ने एउटा स्कुल अफ थाउट र अर्को यो सरासर गतल हो भन्ने समूहबीचको चुरो कुराको दुई तुक जवाफ कसैसँग छैन तर लोकतन्त्रको सौन्दर्य भने विश्वका विकसित, अल्प विकसित तथा कम विकसित सबै मुलुकमा उत्तिकै रूपमा रहेको छ । बेलायत जस्तो लोकतन्त्रको पहिलो हिमायती मानिने र सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको मुलुकको हालको आर्थिक, वित्तीय अवस्थाले लोकतन्त्रलाई गिज्यएको जस्तो भान हुन्छ तर हालको बेलायको अवस्था आर्थिक वित्तीय, उसको व्यापारिक पाटोको कथा हो । यसमा धेरैवटा कुराले भूमिका खेलेको छ ।

जस्तो युरोजोनबाट अलग्गिनु, व्यापार, व्यावसायिकतामा नयाँपन ल्याउन नसक्नु, युवाजमातमा कामप्रतिको लगावमा कमी आउनु, कोभिडपछिको विश्वको राजनीति अर्थनीति, व्यापारिक रणनीतिमा असफल हुँदै जाँदा हालको अवस्था देखापरेको हो । यसमा सुधारका केही लक्षण नदेखिएका होइनन् । एउटा बेलायको आधारमा सबैमा लोकतन्त्रको बारेमा समान्यीकरण गर्नु कदापि न्याय संगत हुँदैन तर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रको जननीको रूपमा विश्वमा चिनिएको बेलायत हालका दिनमा आर्थिक रूपमा चरम संकटबाट गुज्रिरहेको छ । हुन त आर्थिक संकट शासकीय स्वरूप एवं पद्धतिको नभएर मुलुकमा विद्यमान उत्पादनको तरिका, स्वरूप, निर्यात आयात, व्यापारिक कारोबारमा हुने विविध किसिमका तिक्डमको संयुक्त रूप हो भन्न सकिन्छ ।

नेपालको हकमा लोकतन्त्रको बिरुवा हुर्कन नपाउँदै ओइल्याउन थालेको हो कि जस्तो बुझिनुले सबैलाई चिन्तित पारेको छ । सममाजको बृहत्तर हितका निमित्त खुलापनको साथमा मानवाधिकार, जनमतको कदर जहाँ हुँदैन त्यस्तो समाजको सामाजिक, आर्थिक सुधार र जनतामा चेतनाको स्तरमा वृद्धि कदापि हुन सक्दैन ।

नेपालको हकमा लोकतन्त्रको बिरुवा हुर्कन नपाउँदै ओइल्याउन थालेको हो कि जस्तो बुझिनुले सबैलाई चिन्तित पारेको छ । सममाजको बृहत्तर हितका निमित्त खुलापनको साथमा मानवाधिकार, जनमतको कदर जहाँ हुँदैन त्यस्तो समाजको सामाजिक, आर्थिक सुधार र जनतामा चेतनाको स्तरमा वृद्धि कदापि हुन सक्दैन । सात सालको कथाले २०७२ सालमा संविधानसभामार्फत तयार पारिएको संविधानको घोषणाले मात्र सार्थकता पाएको हो यद्यपि यसका केही नीतिगत तथा सांस्कृतिक विरोधका स्वरहरू आजभोलिसम्म पनि सुनिने गरेका छन् तर पनि लोकतन्त्रको संस्थागत विकास तथा विस्तारमा देखिएका अनेक किसिमका समस्याको कारण सर्वसाधारणमा एक किसिमको अन्यौल तथा नैरास्यको बीजारोपण भएको छ । तीन दशकको अल्प समयमै हाम्रो लोकतन्त्रका यावत संयन्त्र कमजोर भए ? बनाइए भन्ने बारेमा मुख्य कारण कोट्याउने कोसिस गरिएको छ ।

दलहरूमा राजनीतिक निष्ठामा देखिएको कमी पहिलो समस्याका रूपमा लिने गरिएको छ । कुनै पनि दल तिनका सदस्य दलको सांगठनिक, वैचारिक सिद्धान्तका आडमा टिकेको हुन्छ । दलगत व्यवस्था भएको प्रजातान्त्रिक मुलुकमा दलहरू नै सबै पक्षका मुख्य सञ्चालक हुन् । जब दल र तिनको नेतृत्वमा निष्ठा, त्याग समर्पण, जनताप्रतिको न्यायमा कमी हुन थाल्दछ त्यसपछि राजनीतिको मियो र यसभित्रको चुरोमा समस्या देखिन थाल्दछ । हिंजोको पुस्ता वा नेपालका लोकतन्त्रको सपना देखेर आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेको पुस्ता या त कम भएर जाँदैछ या सकियो जसको परिणाम दोस्रो पुस्तामा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विधिप्रतिको समर्थनमा कमी भएको प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ ।

कानुनी राज्य र विधिको शासनको हकमा कतै न कतै चुकेका जस्ता छौं । यसको परिणाम पद, अधिकार र स्रोतसाधनको दुरुपयोगमा मानिस उद्दत रहँदा यसै पनि समाजमा नकारात्मकताको बीजारोपण हुनेभयो । दलहरूको सञ्चालन खर्च बढेर जाँदा आम्दानीको स्रोत नखुल्ने तर अर्बाैं रकमको निर्वाचन खर्चको जोहोको नुनको सोझो गर्ने नामको भुंग्रोमा समान्य जनता पर्दै जाने रोगले सताउन थालेको छ । अर्को शब्दमा व्यवसायीले दलहरूलाई निर्वाचन चन्दाको रूपमा लगाएको गुनको प्रतिफल बजारमा आपूर्ति गरिएका वस्तु, सेवाहरूको नाजायज मूल्य वृद्धिको रूपमा सर्वसाधारणको भान्सा र दैनिकीमा पर्दै जाने । जीवनस्तर सुलभ हुनुको साटो अझ कष्टकर हुने भएकाले लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमा कमी आउनुको प्रमुख कारण हो ।

आन्तरिक उत्पादन, वितरणको साथमा समाजिक न्याय र आधारभूत विषयको बारेमा सरकार नीतिनिर्माता, सत्ताको नजिक भएको तप्कामा कहिल्यै मतैक्यता आउन सकेन । लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनापछिको तीन दशकमा आन्तरिक उत्पादन कि आयात भन्ने कुरामा मूलधारका प्रमुख दल र तिनका विज्ञहरूले मुलुकलाई कसरी आर्थिक रूपमा अघि लैजान सकिन्छ भन्नेमा नीतिगत निर्णय दिन सकेका छैनन् । सहकारीहरूमा संकलित रकम, स्रोतको उत्पादनमुखी प्रयोगको हकमा आ-आफ्नो डम्फु बजाउँदा मुलुकले हाल नराम्रो अवस्था भोगिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले उत्पादन वृद्धिको साथमा अर्थतन्त्रको मजबुती तथा आर्थिक गतिविधिको विस्तारका लागि शुद्ध रूपमा बजारमा आधारित माग आपूर्ति, यिनको आधारमा हुने नाफा नोक्सानको आधारमा आर्थिक, वित्तीय कारोबारमा जोड दिँदै आएको छ ।

सरकारको अभिभावकत्वको साथमा व्यक्तिगत स्रोतसाधनको नाफामुखी प्रयोगको निमित्त यो दल सदा तयार छ । एमालेको पनि आधारभूत रूपमा यही धार हो तर आफ्नो नामको अगाडि कम्युनिष्ट शब्द आजको दिनमा जीवितै राखेकाले यो दल शुद्ध बजारलाई मात्र आर्थिक तथा व्यावासायिक गतिविधिको निर्णय गर्न दिन तयार हुनसकेको छैन । बाहिर जे भने पनि भित्री रूपमा यस दलको निमित्त आर्थिक पक्ष नै निकै पेचिलो भएको छ, भोलि पनि यो अवस्था कायमै रहिरहनेछ । माओवादीलाई त सबैभन्दा अफ्ठ्यारो अवस्था छ ।

हिजो एक दशकभरि नानाथरीका ललिपपको सहयोगले राजनीतिक फाइदाको निमित्तका लागि मात्र भए पनि सार्थक गरिएको क्रान्तिकारी समाजवादी धार यसै भुत्ते भएर गेएको छ । नेतृत्व नराम्रोसँग सत्ता र सुखभोगमा अल्मलिँदा तल्लो तहका निष्ठावान कार्यकर्तामा चरम निराशा छाएको छ । कार्यकर्ताको मुख हेरौं, अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष रुष्ट हुने बाहृय पक्षमा विचार पुर्‍याउँदा आन्तरिक रूपमा दल टुक्राटुक्रामा परिणत हुनपुगेको छ । दलको शीर्षस्थ नेतृत्व अलमलको अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा विचार शून्य जस्तो दल हुन पुगेको छ ।

वार्षिक १६ खर्बको औसतमा भित्रिरहेको विप्रेषणको नीतिगत व्यवस्थाको अभावमा मुलुकले निकास पाउन सकिरहेको छैन । विदेशमा कमाएको रकमले स्थायी प्रकृतिको आवास, केटाकेटीको शिक्षादीक्षामा खर्च भइरहेको देखिए तापनि उत्पादनमुखी काममा प्रयोग हुनसकेको छैन ।

मूलतः २०४८ पछिको सहकारी आन्दोलन, विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत पक्षमा कांग्रेसको समर्थन भएको भए तापनि यस क्षेत्रमा दह्रो पकड भने एमालेलगायतकाको छ । यस आधारमा के भन्न सकिन्छ भने हाल मुलुकमा विद्यमान ३१ हजारभन्दा माथिको संख्याका सहकारीहरूका बारेमा जे जति जानिफकार एमाले छ, त्यस स्तरमा अन्य दल रहेका छैनन् । एमालेले राजनीतिको एउटा मूल अश्त्रको रूपमै सहकारी र यसको संस्थागत विस्तारलाई प्रयोग गरिरहेको हो । दलहरूको सहकारीसँगको संलग्नता, तिनको उचित व्यवस्थापनको निमित्त गरिएका यावत् पक्षमा भएका कमजोरीले समग्र आर्थिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापको अधोगतिको छ । सरकारका धेरै किसिमका प्रयासका बाबजुद अर्थतन्त्र, यसका मूलभूत विषयले सही बाटो लिन सकेका छैनन् ।

राजनीतिक परिवर्तनको हरेक पक्षहरूमा नेपाली समाजको छनौट नराम्रो देखिएको छैन तर राजनीतिको व्यवस्थापकीय पक्ष भने आजका दिनसम्म राम्रो देखिएको छैन । परिणामस्वरूप आर्थिक, व्यावसायिक गतिविधिको सकारात्मकको हकमा राजनीतिक दल तिनका अल्पकालीन, दीर्घकालीन दुवै प्रयास नीतिगत र विषय नै विवादास्पद रहेका देखिन्छन् । जस्तो सार्वजनिक, निजी तथा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको मूल आधार स्वीकार गरिसकेपछि सहकारीको निमयन तथा नियन्त्रणको प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्न सबै दलले सक्नुपर्दैन ? सिधासोझा जनताको दिनरातको मिहिनेतबाट जम्मा भएको निक्षेपमा विगत दुई वर्षदेखिको नेपाली राजनीति यता न उताको भौँतारिरहेको छ ।

वार्षिक १६ खर्बको औसतमा भित्रिरहेको विप्रेषणको बारेमा नीतिगत व्यवस्थाको अभावमा मुलुकले निकास पाउन सकिरहेको छैन । विदेशमा कमाएको रकमले स्थायी प्रकृतिको आवास, केटाकेटीको शिक्षादीक्षामा खर्च भइरहेको देखिए तापनि ठोस रूपमा उत्पादनमुखी काममा प्रयोग हुनसकेको छैन । विप्रेषणको थोरैमात्र हिस्सा आन्तरिक स्रोतसाधनको उत्पादनमुखी उपयोगमा प्रयोग हुनसकेको भए मुलुकका लागि ठूलो योगदान हुने थियो ।