शिक्षा सुधारका लागि तत्काल शिक्षा ऐन ल्याउनुको विकल्प छैन : शिक्षामन्त्री भट्टराई

काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले प्राविधि, विद्यालय, बालविकास र परम्परागत विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै शिक्षा मन्त्री भट्टराईले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विद्यालय शिक्षा ऐन वर्तमानलाई भन्दा पनि भविष्यलाई सोचेर बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षा ऐन तत्काल समितिमा सहमति गरी कार्यान्वयन योग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले शिक्षा ऐन चाँडै बनाउनको लागि सर्वप्रथम सांसदहरुले तदारुकता देखाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको लागि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हरेक विषयमा सहजिकरण गर्न तयार रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले शिक्षा ऐनलाई वर्तमान अवस्थालाई मात्रै सोचेर बनाउँदा भावी दिनमा ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आउने भन्दै भविष्यलाई समेत सोचर ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शिक्षामन्त्री भट्टराईले २०२८ सालको शिक्षा ऐनमा पछि पनि सरकारले २०७५ सालमा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐन बनाएको बताउनु भयो । उहाँले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐनले निःशुल्क र अनिवार्य मात्रै गर नभनेको भन्दै संघीयताअनुसार तीन तहहरुबीचको समन्वयका विषयमा पनि स्थानीय,प्रदेश र संघ समन्वय भएमात्रै शिक्षा सुदृढ हुने विषय समावेश रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ ऐन बनाउँदा धेरै कुरा सोचेर बनाउनुपर्छ । हामीले शिक्षा ऐन छैन भनिरहेका छौँ । २०२८सालको शिक्षा ऐनमा चलिरहेका छौं भनिरहेका छौं । तर सरकारले २०७५ सालमा अनिवार्य निशुल्क शिक्षा ऐन बनाएको कुरा स्मरण गर्दैनौं । समितिले ऐन बनाएपछि पनि कसरी कार्यान्वयन गर्छौं भन्नेकुरा आज नै सोचिएन भने र वर्तमान अवस्थालाई मात्रै आँकलन गरेर भविष्यलाई नसोची ऐन बनाउने हो भने कार्यान्वयन गर्नको लागि अफ्ठ्यारो हुन्छ भन्नेकुरामा पनि ख्याल गरौं । अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐनले निःशुल्क र अनिवार्य मात्रै गर भनेको छैन । यसले तीन तहहरुबीचको समन्वयका कुरा गरेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ समन्वय भए मात्रै शिक्षा सुदृढ हुन्छ । मुलुकको शासकीय स्वरुपको उत्तरदायित्वको विषयमा व्याख्या गरेको छ । तर स्थानीय तहको मात्रै हो शिक्षा भनियो । विद्यालय शिक्षा संविधानले दिएको स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार भएपनि स्थानीय तहलाई बलियो, सुदृढ बनाउने र उत्तरदायी बनाउने दायित्व प्रदेश र संघको हो भन्ने कुरालाई त्यो ऐनले व्याख्या गर्दा चर्चा भएन ।  अनिर्वाय निःशुल्क शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेका धेरै विषयलाई लागू गराैँ भने मुलुकको शिक्षा धेरै व्यवस्थित गर्नसक्छौं । निजी विद्यालयहरु कल्याणकारी सोचसहित अगाडि बढ्नुपर्ने छ । मुलुकको प्राविधि,विद्यालय शिक्षा,बालविकास,परम्परागत विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्छ । त्यसको लागि सांसदहरुले तदारुपता देखाउन आवश्यक छ । मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हरेक सहजिकर गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछु ।’ 

उहाँले विद्यालय शिक्षाको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको भएपनि स्थानीय तहलाई बलियो,सुदृढ बनाउने र उत्तरदायी बनाउने दायित्व प्रदेश र संघको भएको बताउनु भयो । उहाँले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेका धेरै विषयलाई लागू गर्दा मात्रै पनि मुलुकको शिक्षा धेरै व्यवस्थित गर्न सकिने बताउनु भयो ।