जिम्मेवारहरू नै निराशाका कारण

संसद्मा कानुन बन्ने प्रक्रिया अलपत्र रहेको र यसका लागि जिम्मेवार सांसदहरूमै उत्साह देखिँदैन । सार्वजनिक भाषण र जनसम्पर्कका नाममा आफ्नो मूल जिम्मेदारी सांसदहरूले भुलिरहेको देखिन्छ । आममानिसले अनुभव गर्नेगरी सांसदहरू जिम्मेदारी पूरा गर्न सकेका छैनन् भन्ने सबैको अनुभव छ । यथार्थमा यसो हुनुको कारण खोतल्नुपर्ने भएको छ । संसद् कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । संविधान संशोधनदेखि देशका लागि आवश्यक सबै क्षेत्रका कानुन निर्माण गर्ने संसद् नै हो । संसद्बाट राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरू खुरुखुरु बनाइनुपर्दछ । तर, कानुन निर्माणमा कानुनका निर्माताहरू नै उदासीन बन्नुभएको हो भने यसको कारण के हो त ? सरकारका तीन प्रमुख अंगहरूमध्ये एउटा प्रमुख अंग व्यवस्थापिका वा संसद् हो । यसका लागि देशभरिबाट २७५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने हाम्रो देशको संविधानले व्यवस्था गरिदिएको छ । राष्ट्रिय सभासमेतको व्यवस्था छ । संसदीय प्रणाली भएका मुलुकहरूमा संसद् दुई सदनात्मक हुने परम्परा अनुसार हाम्रो देशको संसद्मा पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदन रहेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभामा २७५ जना सदस्य रहे जस्तै राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यिनीहरूले कानुन निर्माण गर्छन् । यसका लागि गरिने निर्वाचनमा राष्ट्रको अर्बाैं खर्च हुन्छ र ती तीन सय ३४ जना सांसदहरूको सेवासुविधाका लागि पाँच वर्षसम्मको हिसाब जोड्ने हो भने राष्ट्रको धेरै ठूलो धनराशि संसद्को निर्वाचन, व्यवस्थापन, कर्मचारीहरूको तलबभत्ता तथा सांसदहरूको सेवासुविधामा खर्च हुन्छ । तर, विडम्बना यत्रो ठूलो धनराशि खर्च भएर पनि सांसदहरूबाट जुन काम हुनुपर्ने हो त्यही काम अर्थात् कानुन निर्माणको काम हुनसकेको छैनभन्दा त्यसभन्दा दुःख लाग्ने कुरा अरू के हुनसक्ला ?

संसद्को निर्वाचन व्यवस्थापन कर्मचारीका लागि हुने खर्च र सांसदहरूको सेवासुविधाका लागि हुनेगरेको खर्च सबै जनताले तिरेको करबाट व्यहोरिने हो । गरिब जनताले गाँस काटेर तिरेको कर यसरी दुरुपयोग हुनुभनेको त्यो सहन योग्य विषय होइन । वर्तमान संविधान निर्माण भएर लागू भएको नौ वर्ष बितिसकेको छ । तर, यस संविधानको पूर्णरूपमा कार्यान्वयनका लागि अझैसम्म आवश्यक कानुन बनिसकेका छैनन् । वर्तमान कानुनमन्त्री अजयकुमार चैरसियाले अब भने संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनिसकेको दाबी गर्नु भए पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन अझै बनिसकेका छैनन् भन्ने सबैलाई थाहा छ ।

मन्त्रीको कुरालाई नै मान्ने हो भने पनि यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू बनाउन नौ वर्ष लागेछ भन्ने मान्नैपर्छ । यसलाई सुस्तताको दृष्टान्तकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा विश्वसनीय कुरा त के हो भने सभामुख नै प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा उच्च पद हो र यो महत्वपूर्ण पद पनि हो । यस पदमा आसीन व्यक्तिले नै संसद् अधिवेशनका लागि सांसदहरू तयार देखिनुहुन्न भन्नुभएको छ । यसबाट हाम्रो संसद् र सांसदहरूको अवस्थाको प्रतिबिम्ब हाम्रा सामु खडा हुनपुगेको छ । जो जुन कामका लागि हो त्यो त्यही कामका लागि तयार छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । जनतालाई निराश बनाउने यही एकमात्र कारण नहोला तर यो पनि मूल कारण हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

संसद् अधिवेशन चलिरहेको समयमा सांसदहरूले अधिवेशनबापतको भत्ता छुट्टै पाउनुहुन्छ । भत्ता लिएर पनि अधिवेशनका लागि उत्साहित हुन नसक्नु आश्चर्यको विषय हो । अधिवेशनका बेला संसद्मा गणपूरक संख्या नपुग्ने, पुगे पनि हाजिर गरिसकेपछि सांसदहरू संसद् भवनबाट बाहिरिने वा चमेना गृहतिर जाने, बाहिर चौरमा घाम तापेर बस्ने गर्नुभएका अनेकौं उदाहरण सार्वजनिक हुनेगरेकै छन् । यस्ता कारणबाट सांसदहरू संसद्मा जिम्मेवार नभएको, आफ्नो दायित्व नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको, देश र जनताप्रति उदासीन रहेको भन्न बाध्य हुनुपर्छ ।

०६३ सालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनासाथ कांग्रेस र एमाले पार्टी बराबरको संख्यामा सांसद मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएका बखत अपठित र विभिन्न पेशामा संलग्न सामान्य मानिसहरूलाई पनि संसद्मा ल्याइएको थियो । त्यसरी आएकाहरूले अनेकौं प्रकारका जात्रा देखाएको त छँदैथियो तर त्यसयता जनताले मतदान गरी निर्वाचित गरेका सांसदहरू त्यस्तै स्तरका त निश्चय पनि हुनुहुन्न । तर आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार नबुझेर वा बुझेर पनि बुझ पचाएर कानुन निर्माणमा उदासीन बनिदिनाले उहाँहरूप्रति अनेकौं सबाल सिर्जना हुन पुगेका छन् । यो संसद्को मात्र समस्या होइन, यो त हाम्रो देशका हरेक क्षेत्रमा यस्तै हुने गर्दछ भन्ने दृष्टान्तका रूपमा आएको सवाल हो भन्न सकिन्छ । एकजना वरिष्ठ पत्रकारले हाम्रो देशमा जसले जे विषय अध्ययन गरेको छ र जिम्मेवारी लिएको छ त्यस विषयमा ऊ दक्ष बन्न सक्दैन तर आफ्नो विषयमाबाहेक अन्य सबै विषयमा ऊ दक्षता देखाउने र टिप्पणी गर्ने गर्दछ भन्नुभएको कु्रा यहाँ पनि सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

आफूले गर्नुपर्ने काममा उदासीनता देखाउने र ढिलासुस्ती गर्ने तर अरूका विषयमा भने टीकाटिप्पणी गर्ने कारणले नै संघीय गणतन्त्रात्मक प्रणाली र संविधान आएको केही समयमै यसको असफलताको चित्रण गर्न सुरु भइसकेको छ । यसरी टिप्पणी गर्नेहरूलाई त्यस्तो मौका आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्नेहरूले नै दिएका हुन्भन्दा फरक पर्दैन । नेपाली जनताको चाहना त सबै क्षेत्रमा फटाफट काम होस्, सबैले आआफ्नो जिम्मेवारीका काम खुरुखुरु गरून्, कतै पनि ढिलासुस्ती नहोस्, सबैले यस प्रणालीमा काम छिटो हुने रहेछ, जनताले सेवा सुविधाहरू पाउने रहेछन्, त्यसकारण यो राज्यप्रणाली अरूभन्दा राम्रो रहेछ भन्ने महसुस गर्न पाऊन् र व्यवस्थाको खुलेर प्रशंसा गरून् भन्ने हो । कल्पनामा होइन यथार्थमै जनताले त्यस्तो देख्न र भोग्न पाऊन् । यो असम्भव कल्पना होइन तर सबैमा त्यसको जिम्मेवारीबोध भने हुन सक्नुपर्दछ ।