मन्त्रीको भान्सा !

ध्रुव नेपालले मंसिरको पहिलो सातामा निबन्ध संग्रह ‘सिके पो !’ प्रकाशन गरेका छन् । मनमा तरंग चलेका बेला उब्जिएका भावनालाई कागजमा उतार्ने क्रममा तयार भएका जस्ता देखिने १९ वटा निबन्धहरू संग्रहमा रहेका छन् । निजामती सेवामा रहेर धेरै वर्ष बिताएका र मानव अधिकार आयोगको सचिव जस्तो ओहोदामा रहेर कार्य गरेका ध्रुव नेपालका निबन्धहरू पढ्दा सरल भए पनि सरस छन् र हरेक निबन्धले नीतिनिर्माताहरू, सरकारमा रहेका र सर्वसाधारण सबैलाई कुनै न कुनै पाठ पढाएका छन् । पढ्दै जाँदा प्रत्येक निबन्धले ध्यान खिच्दै जान्छ र यो निबन्ध त प्रधानमन्त्रीले पढे, यो चाहिँ मन्त्रीले पढे, यो कर्मचारीले पढे या यो सर्वसाधारण जनताले पढे र मनन गरे कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्दछ ।

यही निबन्ध संग्रहभित्रको पहिलो निबन्ध ‘मन्त्री बिलौना’ पढ्दा नै मेरो मन तानिहाल्यो । प्रसिद्ध हास्य कलाकार महजोडीको एक कार्यक्रममा चोर नभए पुलिसको के काम ? पुलिसको जागिर नपाए उनका छोराछोरीले के खान्छन् ? चोर नहुने हो भने ताल्चा कारखाना बन्द हुन्छन् । कारखाना बन्द भए त्यहाँका मजदुरका परिवार भोकै पर्छन् । मजदुरको परिवारले दाल चामल किन्न नसकेपछि किसानको परिवार भोकै पर्छ । किसानले आम्दानी गर्न नसकेपछि कपडा किन्न सक्दैन र कपडा व्यापारीसमेत मारमा पर्छन् । आदि आदि भनेर चोरको महत्व बताए झैँ यो निबन्धमा लेखकले मन्त्रीहरूमाथि व्यंग्य गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री विदेश जाँदासमेत भान्से जहाज चढाएर सँगसँगै लैजान्छन् र उनीहरूका जहाज खर्च, दैनिक भत्ता सबै जनताले व्यहोर्नुपर्दछ । यी सबै प्रत्यक्ष देखिएका कुराहरू हुन् तर भान्सामा चाहिने दाल, चामल, तरकारी, मरमसला, फलफूल आदि चाहिँ सरकारले दिन्छ कि आफैं किन्छन् जिज्ञासा उब्जिएको छ ।

मन्त्री भएपछि आउने परिवर्तनलाई व्यंग्य गर्दै उनी लेख्छन्-प्रेम गरेर भित्र्याएकी श्रीमतीले समेत मन्त्रीज्यू भुजा ज्युनार हुन आइस्यो भन्न थालेकी छ, पहिले पहिले त भात झिकेर खाऊ है भन्थी । अझ थप्छन्-कोही पनि मन्त्री नहुने हो भने देश कसरी चल्छ ? मन्त्री नहुने हो भने त्यति धेरै मन्त्रालयको के काम ? मन्त्री नभएपछि सचिव, सहसचिव, तथा अन्य कर्मचारीको के काम ? यसरी काम नपाए बेरोजगारी बढ्छ, सामग्रीहरूको खरिद बिक्री रोकिन्छ, व्यवसाय बन्द हुन्छन्, व्यवसाय नचले देश कसरी चल्छ जस्ता कुराहरू लेख्दै व्यंग्य गरेका छन् । सूर्य भएर नै सृष्टि चल्छ र मन्त्री भएर नै देश चल्छ ।

उनको यो निबन्ध पढ्दै जाँदा मेरो मनमा पनि उब्जियो-के मन्त्रीहरू आफैं बजार गएर कहिल्यै तरकारी किनेका होलान् ? के नेपालका प्रधानमन्त्रीले बहालवाला नै रहँदा कहिल्यै पसलमा गएर दाल चामल खरिद गरेका होलान् ? देशको मुख्यसचिव हुनेले स्वयं बजारमा गएर मोलतोल गर्दै फलफूल आदि किन्ने गर्दछन् कि गर्दैनन् ? सचिव पदमा आसीन हुनेहरूले घरपरिवार सञ्चालन गर्न तलबबाटै खर्च गर्नुपर्दछ कि पर्दैन होला ? निजामती कर्मचारीहरूले पनि प्राध्यापक र शिक्षकहरूले झैँ तलबबाहेक अतिरिक्त एक पैसा पनि बुझ्ने अवसर नपाउने हो भने देशको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ? यस्तै-यस्तै प्रश्नहरूले एक्कासि घेरे ।

मन्त्रीहरूलाई बस्नका लागि दुई छाक मुस्किलले टार्ने जनताले तिरेका करबाट निःशुल्क भव्य आवास उपलब्ध गराइन्छ । उनीहरूका लागि मात्र नभई मन्त्रीका श्रीमती र छोराछोरीहरूको आवतजावतका लागिसमेत राजस्वबाटै व्यहोर्ने गरी सरकारले करोडौं रुपैयाँ पर्ने सवारीसाधन उपलब्ध गराउँछ । त्यतिमात्रै होइन मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूले समेत यताउता मिलाएर मन्त्रीकै नाममा गाडी चढ्दछन् । मन्त्रीका सुरक्षाका लागि गार्ड, घर रुँघ्न सेना, कोठा सफा गर्ने मान्छे, भात पकाउने भान्सेलगायतका सबै सुविधा उपलब्ध हुन्छ । प्रधानमन्त्री विदेश जाँदासमेत भान्से जहाज चढाएर सँगसँगै लैजान्छन् र उनीहरूका जहाज खर्च, दैनिक भत्ता सबै जनताले व्यहोर्नुपर्दछ भन्ने पनि जानकारीमा आएको छ । यी सबै प्रत्यक्ष देखिएका कुरा हुन् तर भान्सामा चाहिने दाल, चामल, तरकारी, मरमसला, फलफूल आदि चाहिँ सरकारले दिन्छ कि आफैं किन्छन् जिज्ञासा उब्जिएको छ ।

पाठकहरूलाई लाग्ला, मन्त्री भनेका त ठूलाठूला काम र कुरा गर्ने पो हुन् । आफूलाई प्राध्यापक डाक्टर भनेको छ, मन्त्रीको काम यसलाई थाहा छैन क्या हो ? सडकका ठेक्काका कुरा, पुलपुलेसा निर्माणका कुरा, करोड र अर्बका खर्चका कुरा पो मन्त्रीले गर्ने हो । देश निर्माणको नीति बनाउने, सुशासन कायम गर्ने, जनताका समृद्धिका कुरा पो त मन्त्रीले गर्ने । मन्त्रीले के को दाल खान्छन्, तरकारी कति पैसामा किन्छन्, कुन चामलको भात खान्छन्, ती सामग्री आफैं किन्छन् कि अरूले किनिदिन्छन् जस्ता सामान्य कुरा के लेख्या होला भन्ने पनि लाग्ला तर जसको सामथ्र्य जहाँसम्म पुग्छ र जसलाई जेको समस्या छ, कुरा त्यही नै उठाउने हो ।

यदि मन्त्रीले आफैँ खर्च गरेर भान्सा चलाउनुपर्ने भएको भए शायदै यति महँगी बढ्थ्यो होला । मन्त्रीपत्नीले जम्मा पारेका पैसा खर्च गरेर तरकारी किन्नुपर्ने भएको भए तरकारीमा भएको महँगी उहिल्यै रोकिन्थ्यो होला । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै तलबबाट खाद्यान्न किनेर पाहुनापाछा पाल्नुपर्ने भएको भए जनताले उहिल्यै राहत पाउँथे होलान् । सामान्य जनताको जस्तो पन्ध्र गते नकट्दै महिनाभरलाई जम्मा पारेको पैसा सक्किने भएको भए मन्त्रीहरूले बजारमा निगरानी बढाउँथे होलान् । सामान्य जनताले सोच्ने र आवाज उठाउने कुरा यस्तै नै हुन् तर मन्त्रीहरूका कानमा न यी कुरा पुग्छन्, उनीहरूलाई यस्ता कुराले छुन्छन् नै ।

बजारमा सय रुपैयाँभन्दा कममा कुनै पनि तरकारी एक किलो पाइँदैन । सबै खाले चामलका मोल प्रतिकिलो सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्न थालेको वर्षौं भइसक्यो । दालको कुरा गर्ने हो भने दुई सय नाघेको छ । आजसम्म महँगीले जनताको ढाड भाँच्यो भनेर मन्त्रिपरिषद्मा छलफल चलाएको सुनिएको छैन । श्रमजीवी र तल्लो तहका कर्मचारीले दुई छाक टार्न कठिन भयो भनेर कुनै मन्त्रीले कुरो उठाएको वा भाषण गरेको कहिल्यै सुन्न पाएको छैन । त्यसैले सरकारले ठेक्कापट्टाका मात्रै कुरा गर्ने कि सामान्य जनताका जीविकाका कुरा पनि गर्ने हो भन्ने प्रश्न जबर्जस्त रूपमा उठेको छ ।

केही दशकअघि धानलगायतका अन्नपात निर्यात गर्ने मुलुक अहिले सबैथोक आयात गरेरमात्रै खानपुग्ने बनेको छ । देशका खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढ्दो छ । नेपालमा अब ठूला कुरा गर्ने होइन कि यस्तै सामान्य चिन्ता गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको खाँचो छ ।

देशमा संसद् पनि छ । छ मात्रै होइन, दुई-दुईवटा छन्- प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा । अझ अहिले त प्रदेशहरूमा पनि सातवटा संसद् छन् । प्रतिनिधिसभामा २७५, राष्ट्रियसभामा ५९ सांसद् छन् । प्रदेश सभाहरूमा ५५० सांसद् छन् । सांसद्हरूको पनि आजभोलि मन्त्रीहरूकै सरह सेवासुविधा छ र हो कि ? महँगीका विरुद्धमा कुनै सांसद् बोलेको सुनिँदैन । सांसद्मात्रै हुँदा पनि जनताका पिरमर्का बिर्सने गरी सबै सुविधा पर्याप्त हुन थाले जस्तो छ । सबै सांसद्को मुखमा बुझो त नलागेकै हुनुपर्ने हो । पहिले पहिले त सांसद्हरूले जनताका बोली संसद्मा कडा रूपमा प्रस्तुत गरेको सुनिन्थ्यो ।

जति महँगी बढे पनि बढेको मूल्य किसानले पाएका छैनन् । ग्राहकले सय रुपैयाँमा तरकारी किन्दा पचहत्तर रुपैयाँ किसानले पाउने भए त्यति कुरा उठ्दैनथ्यो । मह काढ्नेले हात चाट्छ भनेर चित्त बुझाउने बाटो हुन्थ्यो । किसानले पच्चीस रुपैयाँ पाउने र बिचौलियाहरूले पचहत्तर खाने भएपछि कसरी चित्त बुझाउन सकिन्छ । यसमा रमाउने भनेको त सिर्फ बिचौलिया र बिचौलियाहरूसँग साँठगाँठ भएका मात्रै हुन् । कालो व्यापारमा पारंगतहरू र कालो व्यापारलाई छुट दिने अधिकार भएकाबाहेकका कसैलाई पनि अहिलेको अवस्थाले फाइदा दिनसकेको छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू रहेको सरकारबाट राहतको आशा बोकेका सर्वसाधारण जनता झन्झन् आहत हुनु परिरहेको छ ।

देशमा राष्ट्रिय योजना आयोग छ । अहिले मात्रै होइन, वर्षौंदेखि दिग्गज भनिएका रहेको आयोग क्रियाशील छ । हरेक मन्त्रालयमा योजना महाशाखा छन् । हरेक कार्यालयमा योजना शाखा छन् । ती महाशाखा र शाखाहरूका काम उही मन्त्रीहरूको जस्तै ठूल्ठूला ठेक्काका बारेमा मात्रै सोच्ने हुन्छ कि जनतालाई राहत दिने बारेमा पनि योजना बुन्ने हुन्छ ? नीतिनिर्माणका लागि सरकारका विभिन्न निकायको बैठक पटक-पटक बसेको सुनिन्छ । ती बैठकमा जनतालाई दैनिकी टार्न हम्मेहम्मे परेको चर्चा चल्छ कि चल्दैन ? नेपाल सरकारको कुनै एउटा त्यस्तो निकाय छ कि छैन जहाँ जनताका समस्याका बारेमा बृहद् छलफल गरी निकाशको बाटो तय गरियोस् ?

किसानले उखु बेचिसकेपछि उखुको मूल्य तोकिन्छ । कृषकले धान बेचिसकेपछि धानको समर्थन मूल्य सरकारले तोक्दछ । यस्तै विडम्बनाले गर्दा किसान आफ्नो पेशाबाट निरन्तर विस्थापित भइरहेका छन् । केही दशकअघि धान लगायतका अन्नपात निर्यात गर्ने मुलुक अहिले सबैथोक आयात गरेरमात्रै खानपुग्ने बनेको छ । देशका खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढ्दो छ । नेपालमा अब ठूला कुरा गर्ने होइन कि यस्तै सामान्य चिन्ता गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको खाँचो छ । कहिले पाइन्छ कुन्नि ?