टर्बुलेन्समा परेको बिआरआई परियोजनाको आपत्कालीन अवतरण

नमागिएको सल्लाह :
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाको चिनियाँ समकक्षीसँगको भेटघाटलाई कूटनीतिक भाषामा सकारात्मक बताइए तापनि बिआरआईलाई गिजोलेको र भ्रमण अगाडि अनावश्यक बहस भई अनुदान पाए लिने नत्र ऋण स्वीकार नगर्ने नेपालको बटमलाइन चीनलाई चित्त नबुझेको स्पष्ट थियो । हुन त एमसिसी परियोजनामा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित अनुदान सहयोग लिन खोज्दासमेत अहिलेको भन्दा बढी गिजोलगाजल गरिएको थियो । नेपालमा फुर्सदिला बुद्धिविलास गर्नेहरूले एमसिसी परियोजना स्वीकार गरे अमेरिकी सेना नेपाल आउँने र आइसकेको जस्ता अनर्गल बहस गर्न पनि भ्याएकै थिए ।

अहिलेको बिआरआईमाथि भएको बहस र पहिलेको एमसिसी बहसलाई मध्यनजर राख्दा नेपाली समाजमा खुलापन बढी भएको, यसको फाइदा उठाएर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल र सतही धारणा बनाउँने प्रवृत्ति आमरूपमा बढ्दै गएको छ । जुन प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा सहज मानिँदैन । त्यो पनि चीन जस्तो नबोलेर नै धेरै बोल्ने देशसँग गरिएको व्यवहार सहज महसुस भइरहेको थिएन । भन्नलाई त लोकतन्त्रमा सबै विषय पारदर्शी हुनुपर्छ भन्न सकिएला तर राष्ट्रिय सुरक्षा र वैदेशिक नीतिमा मनमौजी बहस गर्ने परिपाटीले कूटनीतिक वातावरणलाई भने धूमिल बनाएको छ । राष्ट्रिय इज्जतलाई कमजोर बनाएको छ । अर्को विडम्बना राष्ट्रिय सुरक्षा र वैदेशिक नीति जस्ता महŒवपूर्ण विषयमा पनि नेपालले सबै दलबीच समान धारणा बनाउन सकेको छैन । जब अन्तिम समय आउँछ अनि हतार हतार गृहकार्य गरिन्छ जुन अपूरो हुन्छ, यस पटकको प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा पनि यस्तै भएको हो ।

सहयोगमा पाएको जयनगर-बर्दिवास खण्डअन्तर्गतको ५१ किलोमिटर रेल्वे सञ्चालन गर्न चालक र प्राविधिकको कारण झमेला झेलिरहेको अवस्था, भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल सञ्चालनमा देखिएको समस्याका कारण निर्माण सम्पन्न हुँदाका बखतको आशा निराशामा परिणत भएको अनुभव र भोगाइ छ ।

मनसा, बाचा, कर्मणा देश बनाउने दूरदृष्टि लिएर अगाडि बढेको चिनियाँ नेतृत्व सामु पेश गरिएका एक दर्जन परियोजनाको सूचीमा प्रधानमन्त्री ओली र सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस सभापति देउवाको जिल्लामा अनावश्यक, स्वार्थप्रेरित परियोजना राखेर नेपाली नेताले आफ्नो स्वार्थ र संकीर्णता चीनियाँ नेतृत्वसँग उजागर गरिसकेका थिए । करिब ३५ किलोमिटर टाढा रहेको डोटीको दिपायलमा मुलुक संघीयतामा जानुअगाडि क्षेत्रीय सदरमुकाम हुँदाको समयका सभाहललगायत संरचना प्रयोगविहीन भइरहेको अवस्थामा देउवाको गृहजिल्लामा चिनियाँ सहयोगमा बनाउँन प्रस्ताव गरिएको सभाहल नेपाली जनमानसमै उपहासको विषय बन्ने अवस्था छ ।

यसलाई चिनियाँहरूले के कस्तो रूपमा सोचे होलान् सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । न उत्पादन न रोजगारी यस्ता परियोजनामा गरिने लगानी नेताको तुष्टीकरणका लागि मात्र हुनसक्छ । राजधानी काठमाडांै जस्तो स्थानमा नै ठूलो क्षमताको सभाहल देख्न गोदावरी पुग्नुपर्ने र उक्त सभाहल पनि राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकिएको अवस्थामा देउवाको गृहजिल्ला भएको कारणबाट जिल्ला सदरमुकाममा बनाउँने भनिएको सभागृहको मागले चिनियाँ नेतृत्वको मनस्थितिमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई सहजै महसुस गर्न सकिन्छ । झापा स्पोर्ट्स एण्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स अर्को अमरगढी सभाहल जस्तै नेता स्वार्थप्रेरित परियोजना हो । जुन अन्तिम समयमा चिनियाँ पक्षले हटाउँन खोज्दा अनुनयविनय गरेर राख्ने सहमति भएको थियो । यद्यपि, सत्ता निकटले यसलाई नेताहरूलाई उपहार दिएको जस्ता चित्त नबुझ्ने तर्क पेश गर्ने गरेका छन् ।

नेपालमा क्रिकेट खेल लोकप्रिय भइरहेको छ । यस पटकदेखि सुरु भएको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) मा पैसा तिरेर क्रिकेटप्रेमीहरूले क्रिकेट हेर्न पाएका छैनन् । बार हजार क्षमताको क्रिकेट मैदानमा बीस÷पच्चीस हजार दर्शक पुगेर रूख र घरका छानाबाट क्रिकेट हेरेको दृश्य हरेक दिन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रसारण भइरहेको छ । सुरक्षा चुनौती बढिरहेको छ । दर्शकहरू मैदानमै पुग्न थालेका छन् । धकेलाधकेल भएर सुरक्षाकर्मीहरू घाइते भइरहेका छन् । माग गरिनुपर्ने थियो । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला र भएकाको स्तरोन्नतिको तर नेताहरूलाई यसको महसुस भएन ।

ती खेलकुद समर्थक युवा जो निजी रकम खर्चेर पनि क्रिकेटको मजा लिन पाइरहेका छैनन, क्रिकेट, नेपालको खेलकुद पर्यटनको राम्रो विधा हुनसक्ने थियो त्यसलाई मध्यनजर नगरी नेताको यस्तो स्वार्थप्रेरित मनःस्थिति थाहा पाएर उनीहरू कतिसम्म दिग्दार महसुस गर्दा हुन् सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । बिआरआईमा चीन सहमत हुन आनाकानी गर्नु अनुदानको विषयमात्र होइन, नेपाली नेतृत्वका मुलुकप्रति असंवेदनशील बन्ने कामकारबाही पनि जिम्मेवार छन् । हुन त, नेपालका नीतिनिर्माता सामूहिक लाभमा भन्दा व्यक्तिगत फाइदा र खातिरदारीमा रमाउछन् भन्ने विषय वर्षौंदेखि नेपालसँग काम गरिरहेका चिनियाँ कूटनीतिज्ञ र नीतिनिर्मातालाई थाहा छैन भन्ने त होइन तर कहिल्यै नसुध्रिने नेपाली नीतिनिर्माताको स्वार्थप्रेरित बानी चाहिँ चिन्ताको विषय भएको छ ।

के हो बिआरआई परियोजना ?
‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) चीनको आर्थिक, सामरिक र राजनीतिक प्रभाव बढाउने रणनीति हो । विश्वरंगमञ्चमा उदीयमान शक्तिका रूपमा देखापरेको विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति चीन विभिन्न मुलुकसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन विश्वव्यापी पूर्वाधार विकास रणनीतिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ । चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सि जिङ पिङ सन् २०१३ मा राष्ट्रपति बनेपछि यो अवधारणा आएको हो । सुरुमा यसलाई ‘वान बेल्ट वन रोड’ (ओबिओआर) भनिएको थियो । सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट, एक्काइसौं शताब्दीको सिल्क रोडको रूपमा विभिन्न मञ्चमा चर्चा भएकोमा सन् २०१६ मा बिआरआई नामकरण गरिएको हो । सन् २०१७ देखि त यसलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विधानमा नै राखिएको छ ।

राष्ट्रपति सिले पूर्वी युरोप र पूर्वी एशियालाई जोड्न बिआरआई परियोजना सुरु गरेकोमा अहिले आएर अफ्रिका, ओसिनिया र ल्याटिन अमेरिकामा पनि यसको प्रभाव विस्तार भएको छ । २०२३ डिसेम्बरसम्म १५० देशहरू यसमा आबद्ध भइसकेका छन् । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमका अनुसार चीनले बिआरआईमा १० खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । उसले ८० खर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च गर्ने विज्ञहरूको आँकलन छ । थाइल्याण्ड, इण्डोनेशिया, लाओस, पेरू, केन्या यसबाट लाभ लिन सफल भएका छन् भने श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेश जस्ता देशहरू ऋणको पासोमा परेको भनेर खास गरी पश्चिमा देशहरूमा आलोचना भइरहेको छ ।

बिआरआई सफलताको कथा
थाइल्याण्ड बिआरआई कूटनीतिको सफल उदाहरण हो । सुरुमा ऊ चीनका शर्तहरूमा सहमत भएन, यसमा लामो वार्ता भयो । अन्त्यमा आफूलाई लाभ हुनेगरी सम्झौता गर्न सफल भयो । द्रुत गतिको रेलमार्ग उसका लागि सफल परियोजना बन्न पुग्यो । स्रोत व्यवस्थापन आफैंले गरेर निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा चीनलाई दिने मोडालिटीको आयोजनाका कारण देशमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन पुगे । अर्को सफल उदाहरण इण्डोनेशिया हो । राजधानी जाकार्ताबाट वाङडुङसम्म प्रतिघण्टा ३५० किलोमिटर कुद्ने आसियान क्षेत्रकै द्रुत गतिको रेल सञ्चालन भएका कारण साढे तीनघण्टाको दूरी ४५ मिनटमा आयो । यसले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो ।
परियोजनाको कार्यान्वयनबाट उत्पादनको क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी बढ्यो, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि भयो । लाओस बिआरआईबाट लाभ लिने देशमध्ये प्रमुख देशमा पर्छ । ८१३ परियोजनामा १६ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी भएकाले विकासका लागि चाहिने पूर्वाधारमा तीव्र विकास भएको छ । कूल गाहथ्र्य उत्पादनमा २१ प्रतिशत वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । राजधानी भियन्ट्यानलाई चीनको विकसित शहर कुनमिनसँग जोड्ने पाँच अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर लागत भएको १५७ पुल र ७४ सुरुङ भएको एक हजार किलोमिटरभन्दा लामो रेलमार्ग निर्माणको कारण सञ्चालनको अठार महिनामा २ करोड १० लाख टन कार्गो र १ करोड ६४ लाख यात्रु ओसारपसार भएका छन् । यसको कारण लाओसमा व्यापार प्रबद्र्धन भएको छ । लगानी भएको कारण रोजगारी सिर्जना भएको छ । सहज रेलसेवाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ ।

बिआरआईको प्रभाव पेरुसम्म पुगेको छ । पेरुमा चीनले बन्दरगाह निर्माणमा लगानी गरेको छ । चीन नजिकै आएको कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाले थ्रेट महसुस गरी अमेरिकी लगानी बढेका कारण उसलाई दोहोरो फाइदा भएको छ । बिआरआई कूटनीतिबाट अफ्रिकी महादेशको केन्या पनि लाभान्वित बनेको छ । नैरोवीदेखि मोम्बासासम्म निर्माण गरिएको द्रुत रेलमार्ग सन् २०१७ मेबाट सञ्चालनमा आएको छ । यो रेलमार्ग निर्माण गर्दा चिनियाँ मापदण्ड, प्रविधि र उपकरण प्रयोग गरिएको छ । चीनले प्रविधिसमेत हस्तान्तरण गरेको छ । विश्वको उच्चस्तरको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध छ भने आइटी क्षेत्रमा केन्याले ठूलो फड्को मारेको छ ।

बिआरआईका असफलताका कथा
श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह बिआरआई कूटनीतिको असफल नमुनाको रूपमा चर्चित छ । श्रीलंका टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेर राजनीतिक उथलपुथल हुनुमा यसै परियोजनालाई दोष दिने गरिएको छ । श्रीलंकाली शासकहरूले अरूले अस्वीकार गरेको ६.३ प्रतिशत ब्याज भएको ऋण र कठोर शर्तहरू स्वीकार गरेका कारण यो परियोजना महत्वाकांक्षी सावित बन्न पुग्यो । यसैको कारण श्रीलंका ऋणको पासोमा पर्न पुग्यो । संरचना निर्माण भए तापनि प्रविधि हस्तान्तरण भएन, देशमा आवश्यक सामग्रीको उत्पादन हुन नसकेका कारण ९७ करोड चालीस लाख लगानी भएको बन्दरगाह गलपासो सावित भयो ।

पाकिस्तान चीनको सबैभन्दा ठूलो ऋणी हो । सुरुमा २५ अर्ब लागत भएको सिपेक राजमार्गको लागत बढेर ६२ अर्ब पुग्यो । यसैको कारण पाकिस्तानको अर्थतन्त्र धाराशायी भएको भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । बंगलादेशले बिआरआई परियोजनाका लागि २६ अर्ब अमेरिकी डलर र संयुक्त उद्यम परियोजनाका लागि १४ अर्ब डलर गरी ४० अर्ब डलर पाँच दर्जनभन्दा बढी परियोजनामा लगानी गर्‍यो । पद्मा पुल, पद्मा रेल लिंक, बंगबन्धु रेलमार्ग, रुप्सा रेल पुल, ढाका बाइपास रोड, कोक्स बजार विमानस्थल, ढाका चटगाउँ रेलमार्ग, करणफुली सुरुङ, चीन बंगलादेश आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र लगानी भएका परियोजना हुन् ।

यीमध्ये कतिपय परियोजनाको लागत बढेको र प्रतिफल न्यून भएको भनेर आलोचना भएको छ । माथिका असफलताबाट पाठ सिक्दै राष्ट्रपति सिले ‘स्मल इज ब्युटिफुल’को नारा अघि सारेर अनुभव आदानप्रदान, सीप विकास, छात्रवृत्ति र नवप्रवर्तन जस्ता साना आयोजनालाई पनि बिआरआई कूटनीतिअन्तर्गत पार्न सकिने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण र बिआरआई
२०८१ मंसिर १७ बाट सुरु भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण अघि सत्ता साझेदार कांग्रेससँगको सहमतिमा बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कअन्तर्गत १२ वटा परियोजना चीनसमक्ष पेश गर्नेगरी तय गरिएको थियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तहमा भएको वार्तासम्म सहमति नभएका कारण निराश बनेको प्रतिनिधि मण्डलले गत बुधवार पनि चिनियाँ अधिकारीसँग मध्यमार्गी उपाय निकाल्ने प्रयास गरिरहेका थिए । त्यो प्रयास सफल भएको छ । नेपाल र चीनले सम्झौता गरेको ‘फ्रेमवर्क फर बिआरआई कोअपरेसन’मा ग्राण्ट फाइनेन्सिङको सट्टा एड फाइनेन्सिङ राखेर हस्ताक्षर गरिएको छ । टेक्निकल सपोर्ट एण्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटीमा सहमति जुटेका कारण अनुदान र सहयोग दुवै स्वीकार गर्न सकिने बाटो खुला भएको छ । नेपालले प्रस्ताव गरेका १२ परियोजनामध्ये काठमाडौं–हेटौंडा पोडवे र काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति गर्ने दुई परियोजना हटाइएको छ ।

बिआरआईको प्रस्तावित संरचनामा केही संशोधन गरेपछि गिजोलिएको बिआरआई परियोजनाको मध्यमार्गी अवतरण भएको छ । टर्बुलेन्समा परेको बिआरआईको आपत्कालीन अवतरण भएको छ । आपसीसम्बन्ध लेनदेनको आधारमामात्र लेखाजोखा गरिनुहुँदैन । दस्ताबेजको आधारमा भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको छ ।

अब बिआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताअन्तर्गत टोखा छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा सिमकोट सडक, किमाथांका खादबारी सडक र पुल, जिलोङ-केरुङ–काठमाडौं ट्रान्स बोर्डर रेल्वे, जिलोङ-केरुङ-चिलिमे २२० केभी ट्रान्सबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एण्ड साइन्स म्युजियम, झापाको दमकमा चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क, दमकमा झापा स्पोर्ट्स एकेडमी, डडेल्धुराको अमरगढीमा अमरगढी सिटीहल जस्ता आयोजना रहेका छन् । २०७४ वैशाख २९ मा नेपालले बिआरआईको ढाँचाअन्तर्गत समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेकोमा यो सम्झौता पछि कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला भएको छ । २०८१ मंसिर १९ तदनुसार डिसेम्बर ०४, २०२४ मा बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएकोमा सत्तारुढ शक्तिबीच केही समयसम्म उत्सवको वातावरण हुनेछ । जब कार्यान्वयनको सवाल आउनेछ यो सवै उत्साह धुलिसात हुने सम्भावना प्रबल छ ।

सहयोगमा पाएको जयनगर-बर्दिवास खण्डअन्तर्गतको ५१ किलोमिटर रेल्वे सञ्चालन गर्न चालक र प्राविधिकका कारण झमेला झेलिरहेको अवस्था, भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल सञ्चालनमा देखिएको समस्याका कारण निर्माण सम्पन्न हुँदाका बखतको आशा निराशामा परिणत भएको अनुभव र भोगाइ छ ।

नेपालको यस्तै व्यवस्थापन शैली र अनुत्तरदायीपना रहेसम्म टोखा-छहरे सुरुङमार्गजस्ता आयोजना सम्पन्न भए पनि त्यसको उपयोगिता र लागत प्रतिफल अनुपात निराशाजनक बन्ने सम्भावना बलियो छ । प्रविधि, मर्मतसम्भार सामग्रीको उत्पादन आफूले नगरेसम्म यस्ता सुरुङहरू कालकोठरीको रूपमा परिणत हुनसक्ने विषय हाम्रो मर्मतसम्भार गर्नसम्म अरूको सहयोग चाहिने हालको अवस्थाको सम्झना गर्नु नै पर्याप्त हुनेछ ।

जेजसो भए पनि अहिलेको समयको उदीयमान वैश्विक शक्ति चीनले भ्रमणको अन्तिम समयमा बिआरआईको प्रस्तावित संरचनामा केही संशोधन गरेपछि गिजोलिएको बिआरआई परियोजनाको मध्यमार्गी अवतरण भएको छ । टर्बुलेन्समा परेको बिआरआईको आपत्कालीन अवतरण भएको छ । आपसी सम्बन्ध लेनदेनको आधारमामात्र लेखाजोखा गरिनुहुँदैन । दस्ताबेजको आधारमा भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको छ । कार्यान्वयन पक्ष, राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता दुई देशबीचको कूटनीतिक सुझबुझ र परिपक्वतामा निर्भर रहनेछ । आशा गरौं, यो परियोजनाको कार्यान्वयन विगतका क्रमभंगता तोड्दै सफलताको मार्गमा अघि बढ्नेछ ।