न्यायालयलाई पारदर्शी बनाउन गोला प्रणाली लागू गरेको प्रधानन्यायाधीश राउतको जिकिर

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायालयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणालीबाट हुने पेसी व्यवस्थापन प्रक्रिया अवलोकन गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायालयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन पेसी व्यवस्थापनमा गोला प्रणाली अवलम्बन गरिएको बताउनुभयो ।

‘न्यायालयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन जरुरी छ, गोला प्रणालीको प्रयोगपछि यसले पूर्णता पाएको छ’, प्रधानन्यायाधीश राउतले भन्नुभयो, ‘हरेक दिन गोला प्रणालीले गर्दा इजलासमा आउने नयाँ विषयका विषयमा पनि छलफल गरिन्छ, समस्या देखिए कानुनी बाटो खोजेर सल्टाउने काम गरिन्छ ।’ उहाँले इजलासमा हरेक दिन केही नयाँ विषय आउने गरेको र पुराना मुद्दाका साथै धेरै मुद्दाको आदेश वा फैसला गरेका विषयमा पनि छलफल हुने गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतमा २०७८ मंसिर १५ गतेदेखि गोला प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन गर्न थालिएको हो । सोही वर्ष माघ २ गतेदेखि उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन गर्न सुुरु गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा दैनिक बिहान १० बजेर १० मिनेटमा गोला प्रणाली सुरु हुन्छ । सिसौको काठमा फरक-फरक रङ लगाएका गोला छन् । ती गोलामा एकल इजलास, मुद्दाको समूह र न्यायाधीशको संख्या राखिएको हुन्छ । गोलाहरू कालो एउटा झोलामा राखिन्छ अनि न्यायाधीशले त्यसलाई निकाल्ने गर्छन् । गोला तानेपछि इजलास गठन हुन्छ र मुद्दा कुन कुन पर्छ ? भन्ने थाहा हुन्छ ।

चालु आवमा ८ वर्ष पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने सर्वोच्चको लक्ष्य
सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्षभित्र ८ वर्ष पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सर्वोच्च अदालतको गोला प्रणालीबाट हुने पेसी व्यवस्थापन प्रक्रियाका क्रममा अदालतले सो जानकारी गराएको हो ।

अदालतले बनाएको योजनाअन्तर्गत ८ वर्ष नाघेका मुद्दाहरू जम्मा १५४ थान रहेको र चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सक्ने योजना रहेको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले बताउनुभयो । उहाँले ०८२ सालको असार मसान्तसम्म ८ वर्ष पुराना मुद्दाहरू शून्यमा झार्ने लक्ष्यअनुसार मुद्दा फस्र्योट गरिरहेको बताउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतमा आजसम्म २६ हजार ५१ थान मुद्दा छन् । आठ वर्ष नाघेका मुद्दा एक सय ५४ थान छन् । आठ वर्ष पुराना मुद्दा २०८२ सम्म शून्यमा झार्ने अभियानका साथ अदालतले काम गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित १७ न्यायाधीश हुनुहुन्छ । नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । तर, समयमा पदपूर्ति नहुँदा न्यायाधीशको संख्या पूर्ण हुन सकेको छैन ।

न्यायिक कोष कार्यान्वयनसम्बन्धी रिटमा सचिव र सह-सचिवलाई उपस्थित गराउन आदेश
सर्वोच्च अदालतले न्यायिक कोष ऐन, २०४३ को कार्यान्वयनका सन्दर्भमा दुई मन्त्रालयका सचिवसहित महान्यायाधिवक्तालाई इजलासमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ । अधिवक्ता राजु चापागाईं समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंसिर १७ गते उक्त आदेश गरेको हो ।

हालसम्म न्यायिक कोष ऐन, २०४३ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए÷गरेका कामको विवरणसहित अर्थ मन्त्रालयका सचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कानुन हेर्ने सह–सचिव र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका न्याय हेर्ने सह-सचिवलाई पुस २१ गते ११ बजे इजलासमा उपस्थित हुन आदेश गरिएको छ । साथै, अदालतको न्यायिक कोषलाई अवर्ती कोषको रूपमा परिचालन गर्नेसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ अवलोकनार्थ पेस गर्न पनि आदेश गरिएको छ ।

सेवाग्राही तथा मुद्दाका पक्षहरूबाट दाखिला भएका धरौटी लगायतका रकमहरू हाल कुन-कुन बैंकमा के कुन सर्त र अवस्थामा राखिएका छन्, हालसम्म धरौटीमा जम्मा रकम के कति र के कस्तो अवस्थामा रहेको छ ? भन्ने विषयमा मुख्य रजिष्ट्रारमार्फत देशभरीका अदालतहरूबाट विवरण लिई विवरण सहितको प्रतिवेदन सोही दिन पेस गर्न आदेश गरिएको छ ।

न्यायिक कोष ऐन, २०४३ को उद्देश्य र कार्यान्वयनसमेत समावेश भई न्यायपालिकाको न्यायश्च र कार्यात्मक स्वतन्त्रताको विषय समेतलाई मध्यनजर गर्दा उक्त तोकिएको पेसीका दिन नेपाल राज्यका महान्यायाधिवका समेतलाई प्रतिरक्षाका लागि उपस्थित हुनसमेत आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । यस सम्बन्धमा अदालतको सहयोगीका रूपमा इजलासलाई सहायता उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीका रूपमा उपलब्ध गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ । उक्त रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर पुस २१ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।