हाम्रो अवस्था : ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत्

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणमा नेपाल र चीनले सम्झौता गरेको फ्रेमवर्क फर बिआरआई कोअपरेसनअन्तर्गत दशवटा परियोजनामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालले सन् २०१७ मा बिआरआईमा सहभागी हुने निर्णय गर्दै ‘बिआरआई फ्रेमवर्क अग्रिमेन्ट’ हस्ताक्षर गरेको थियो । तयार पारिएको फ्रेमवर्कको मस्यौदामा ‘एड फाइनान्सिङ’ शब्द राखेर हस्ताक्षर भएको छ । ‘एड’ भने शब्दको अर्थ ऋण वा अनुदान जे पनि हुन सक्दछ तर चीनले विश्वका अनेकौं देशमा बिआरआईअन्तर्गत परियोजना सञ्चालन गरेको छ, जसमा कही कतै अनुदान दिइएको छैन, केवल ऋणमा मात्रै सञ्चालन छ, त्यो पनि कठोर ब्याजदरमा र कडा शर्तसहित बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना चीनले अनुदानमा बनाइदिनुपर्ने नेपालको प्रस्तावलाई चीनले ठाडै अस्विकार गरिदिएको थियो । अनुदान शब्दमै चीनको आपत्ति भएपछि चीनले एड फाइनान्सिङमा सहमति जनाएको हो ।

बिआरआई एक किसिमले चिनियाँ शर्तमै सम्झौता भएको मान्नुपर्दछ । बिआरआईअन्तर्गत सञ्चालनमा आउने सबै दश परियोजनाहरू ऋणअन्तर्गत नै हुनेछन् । नेपालमा ऋण काढेर घ्यू खाने प्रवृत्तिले फेरि पनि निरन्तरता पाएको छ ।

यो एक किसिमले चिनियाँ शर्तमै सम्झौता भएको मान्नुपर्दछ । बिआरआईअन्तर्गत सञ्चालनमा आउने सबै दश परियोजना ऋणअन्तर्गत नै हुनेछन् । नेपालमा ऋण काढेर घ्यू खाने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छियाङको उपस्थितिमा दुई देशका अधिकारीहरूले आर्थिक सहकार्य व्यापार प्रवद्र्धन र भौतिक संरचना निर्माणलगायत विभिन्न नौवटा सहमतिपत्रमा पनि हस्ताक्षर गरेका थिए । आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता, टोखा-छहरे सुरुङका लागि लेटर अफ एक्स्चेन्ज, व्यापार प्रवद्र्धन सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र, रकम सहयोगसम्बन्धी लेटर अफ एक्स्चेन्ज, बसन्तपुरस्थित नौतले दरबारको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण, स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षकसम्बन्धी समझदारीपत्र, सार्वजनिक प्रसारक नेपाल टेलिभिजन र चाइनिज मिडिया ग्रुपबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएका छन् ।

भैंसीको मासुको उत्पादन प्रशोधन र निर्यात विगत लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । नेपालमा बाराको पारवानीपुर, चितवन र पश्चिम तराईमा एक ठाउँमा भैंसीको मासु प्रशोधन केन्द्र खोलिएका छन् । यस सम्झौतापश्चात थप एक-दुई ठाउँमा मासु उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र खोलिनेछ र चीनमा निर्यात हुनेछ । दशैंमा शक्तिपीठहरूमा र बाराको गढीमाईमा हुने बलि प्रथाको विरोध गर्नेहरू मासु उत्पादन केन्द्रको किन विरोध गर्दैनन् ? बुझन सकिएन ? नेपालीहरू चिनियाँ भाषा सिकेर के उपलब्धि हासिल गर्ने हुन् ? चीनमा नेपालीहरूले जागिर पाउने होइनन् ? व्यापार गर्ने होइनन् ? नेपालमा चिनियाँ भाषा र संस्कृतिलाई लाद्ने काम मात्रै भइरहेको छ ।

जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा दुई बुँदामा बिआरआई उल्लेख छ । पहिलो बुँदामा दुई पक्ष आफ्नो विकास रणनीतिको तालमेललाई बलियो बनाउने ठोस तथा उच्च गुणस्तरको बेल्ट एण्ड रोड सहयोगलाई अघि बढाउन सहमत भएका छन् । त्यसैगरी अर्को बुँदामा दुवै पक्षले ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क र दुई सरकारबीच बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यको फ्रेमवर्क निर्माण गर्ने विषयमा जति सक्दो चाँडो एमओयुमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको उल्लेख छ । नेपाललाई भूपरिवेष्ठित देशबाट भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन, पावरग्रिड र दुरसञ्चार जस्ता क्षेत्रमा दुई देशबीचको सम्पर्कलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा परेका १० परियोजनाहरूमा टोखा-छहरे सुरुङ मार्ग, हिल्सा-सिमकोट सडक परियोजना, किमाथांका-खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ-केरुङ-काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटीहल, जिलोङ-केरुङ रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एण्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्टस एण्ड एथलेक्टिस कम्प्लेस रहेका छन् ।

यसअघि नेपालले बिआरआईअन्तर्गत नौवटा आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा केरुङ-रसुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण, किमाथांका–हिले सडक, तमोर जलविद्युत आयोजना गल्छी, फुकोट जलविद्युत आयोजना, गल्छी-रसुवागढी सडक स्तरोन्नति र दीपायल–चीन सीमा सडक छन् । उपरोक्त आयोजना ऋण, अनुदान वा सहुलियतपूर्णमा कसरी बन्ने भन्ने टुंगो लागेको थिएन तर एकै पटक पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण नै बिआरआई अन्तर्गतको ऋणबाट भएको भन्ने चिनियाँ दाबीले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू नेपाली जनतालाई भ्रममा राख्दै आएका छन्, भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा लागेको २२ अर्ब रुपैयाँ चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋणका रूपमा लिइएको हो । यसको ब्याजदर वार्षिक दुई प्रतिशत छ । यसको लागत अहिले आएर २६ अर्ब पुगिसकेको छ । विश्व बैंक र अन्य दाताराष्ट्रले नेपाललाई दिने गरेको ऋणबापत ०.५ प्रतिश तथा ०.०१ प्रतिशत ब्याजदरमात्र हुने गर्दछ । ऋणको रकम चीनले दिने कुरासम्म त ठीकै हो तर प्राविधिक, ठेकेदार, सल्लाहकार र अधिकांश मजदुर पनि चिनियाँ नै रहने भन्नु कहाँसम्म जायज हो ? आखिर चीनले सित्यैमा ऋण त दिने होइन, त्यसलाई हामीले चुक्ता पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि सावाँ ब्याजसहित ? यति बढी कठोर शर्तका साथ ऋण लिनुको औचित्य बुझिएन ?

चीनको नाम सुन्नेबित्तिकै समर्पणवादी नीति अपनाउने नेपाली राष्ट्रवाद दुःखद् हो । अमेरिकाले नेपाललाई एमसिसीअन्तर्गत अनुदान दिँदा पनि त्यसमा राष्ट्रघात देख्ने र चीनले चर्को ब्याजदरमा ऋण दिँदा पनि त्यसमा नेपालको हित देख्ने बुद्धिजीवीहरू यहाँ धेरै छन् । एमसिसी आए चीनलाई अप्ठ्यारो हुने चिन्ता गर्ने धेरै देखिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापाको दमकमा चीन-नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्टस एण्ड एथलेटिक्स कम्पलेक्स रहेका छन् । त्यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा अमरगढी सिटी हलको निर्माण चिनियाँ सहयोगमा हुनेभएको छ । आधा दर्जनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको देउवा र तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीलाई आफ्नो क्षेत्रको विकास पनि चीनको सहयोगमा चाहिएको रहेछ ।

नेपाललाई भूपरिवेष्ठित देशबाट भूजडित राष्ट्रमा परिणत गर्ने घोषणा त चिनियाँ राष्ट्रपति सि-चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला नै भएको थियो जबकि त्यतिबेला पनि चिनियाँ सिमानाकाहरू नेपालीको निम्ति बन्द नै थिए र नेपालले आफ्नो उत्पादन चीनमा निर्यात गर्न सक्दैनथ्योे । भूकम्पको नाममा र कोभिड-१९ को संक्रमणको बहानामा चीनले आठ नौ वर्षसम्म आफ्नो सिमानाका बन्द गरेर राख्यो । नेपालका वामपन्थी दलहरूले कहिल्यै चीनलाई यसको निम्ति चीनले आफ्नो सिमानाका नेपालीहरूको निम्ति खुल्ला गरिदिनुपर्छ भनेर आग्रह नै गरेनन् । त्यसैगरी सात आठ वर्षअघि नै चीनसित सम्झौता भएनुसार नेपालले चीनबाट तीनवटा सामुद्रिक बन्दरगाह र चारवटा सुख्खा बन्दरगाहको उपयोग गर्न पाउनुपर्दथ्यो तर त्यसो भएन ।

चीनको नाम सुन्नेबित्तिकै समर्पणवादी नीति अपनाउने नेपाली राष्ट्रवाद दुःखद् हो । अमेरिकाले नेपाललाई एमसिसीअन्तर्गत अनुदान दिँदा पनि त्यसमा राष्ट्रघात देख्ने र चीनले चर्को ब्याजदरमा ऋण दिँदा पनि त्यसमा नेपालको हित देख्ने बुद्धिजीवीहरू यहाँ धेरै छन् । एमसिसी आए चीनलाई अप्ठ्यारो हुने चिन्ता गर्नेहरू धेरै देखिए । मुस्ताङमा भारतले अस्पताल र विद्यालय बनाउँदा त्यसको विरोध गर्नेहरू नेपालमा अनेकौं देखिए तर भारतको सिमाना क्षेत्रमा औद्योगिक पार्क र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण हुँदा त्यसमा अन्यथा कोही देख्दैनन् । एउटा स्वतन्त्र देश भएका कारणले २५ खर्बको ऋण बोक्दै आएको नेपालले बिआरआईको ऋण लिँदा यो थप-१० अर्ब बढ्नेछ । ऋण बढेपछि जनताका टाउकामा करको भारी पनि लादिन्छ, हाम्रो चिन्ता यही हो ।