शहरोन्मुख जनसंख्या र दिगो विकासका व्यवधान

देशको राजनीति सही ढंगले चल्न नसक्दा सबै कुरा बिग्रँदै गएको छ । आज हाम्रो देश समस्या नै समस्याले गुर्जिरहेको छ । देश र जनताको भाग्य, भविश्य अन्यौलमा देखिन्छ । कतै आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन । नागरिकले चुनौतीको सामना गरिरहनुपरेको छ । गाउँहरूमा मानिस बस्न छोडिसके । युवा पुस्ता शहरतिर दौडिरहेकाले गाउँमा बुढा आमा-बुबा र साना बालबालिकामात्र छन् । गाउँबाट युवाको पलायनले उर्वर भूमि खालि छन् । खेतीयोग्य जमिन बाँझा छन् । यो विडम्बना हो । यो स्थिति कहिलेसम्म कायम होला ? गाउँमा विकास भएको छ तर मानिस बस्दैनन् । गाउँघर रित्ता देखिन्छन । यसबाट ठूलो समस्या निम्तने देखिन्छ । शहरहरू रोजगार र आधुनिक जीवनको आशामा आकर्षणको केन्द्र बनेका छन् । मानिस शहरतिर लागेका छन् । शहरमा जनसंख्या अत्यधिक बढिरहेको छ । राम्रो अवसर, शिक्षा र सुविधा खोज्दै मानिस अझै शहरतिर दौडिरहेका छन् । गाउँमा त्यति धेरै सुविधा नहुनाले यसो भएको हुनसक्छ । गाउँहरूमा कोही दुर्घटनामा परे वा गम्भीर बिरामी भए भने तिनले समयमै उपचार पाउने सम्भावना कम हुन्छ । वृद्ध र कमजोर भएका बाबुआमा जसको सहारामा कुनै युवा छैन, अझ बढी समस्यामा छन् ।

गाउँका सम्पत्तिको मूल्य झर्दै गएको छ, शहरका सम्पत्तिको मूल्य लगातार बढिरहेको छ । समाजको सोच र प्राथमिकतामा भएको ठूलो परिवर्तनलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ युवा र काम गर्नसक्ने उमेरका मानिस गाउँको भविष्यप्रति निराश छन् । यसको उल्टो, शहरमा सम्पत्तिको मूल्य भने लगातार आकाशिँदो छ ।

रोजगारको कमीले समस्या थपिँदै गएका हुन् । हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो तर यस क्षेत्र युवालाई आकर्षित गर्ने विषय बनेको छैन । आधुनिक कृषि प्रविधिको विकास गरेर कृषि क्रान्ति गर्ने हो भने सम्भावना बढेर जाने थिए । परम्परागत तरिकाले खेती गर्दा कम उत्पादन हुन्छ । भ्रष्टाचारले स्थिति झन् जटिल बनाएको छ । धेरै स्थानीय सरकारी कार्यालय ‘लेनदेन’ आधारमा चल्ने कुरा सार्वजनिक भइरहेका छन् । जहाँ सेवा र सहयोगमात्र घूस दिएपछि प्राप्त हुन्छ । यसले विकासको गतिलाई मात्र रोक्दैन, महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा लगानीलाई पनि निरुत्साहित गर्छ । गाउँका विद्यालय, जसले उज्ज्वल भविष्यको आधारशिला बन्नुपर्ने थियो, उपकरण र बजेटको अभावमा ग्रस्त छन् ।

नेपालका गाउँहरूको वर्तमान संकट समाधान गर्नु गाह्रो काम तर यो अत्यावश्यक हो । यसका लागि नीति परिवर्तन, तल्लो तहका प्रयास, जनताको इच्छाशक्ति आवश्यक छ जसले भविष्यको बाटो बनाउँछ । समग्र उपायसँग, एक यस्तो भविष्यको चित्रण गर्न सकिन्छ जहाँ गाउँ पुनः जीवन्त हुन्छन् र शहरतिर जाने परम्परा रोकिन सक्छ । गाउँका सम्पत्तिको मूल्य झर्दै गएको छ, शहरका सम्पत्तिको मूल्य लगातार बढिरहेको छ । समाजको सोच र प्राथमिकतामा भएको ठूलो परिवर्तनलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ युवा र काम गर्नसक्ने उमेरका मानिस गाउँको भविष्यप्रति निराश छन् । यसको उल्टो, शहरमा सम्पत्तिको मूल्य भने लगातार आकाशिँदो छ । बढ्दो मूल्यले नयाँ समस्या जन्माइरहेको छ । यदि ग्रामीण विकासमा पर्याप्त ध्यान दिइएन भने शहर अझै बढी दबाबमा पर्नेछन् जसले दिगो विकासलाई बाधा पुर्‍याउनेछ ।

समस्याको समाधान भनेको गाउँ-शहरबीचको भिन्नतालाई कम गर्ने, दुवैतर्फ समग्र सुधार ल्याउने हो । सरकार र स्थानीय निकायले संयुक्तरूपमा सोचेर दीर्घकालीन समाधान निकाल्न आवश्यक छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण गरेर, आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग, रोजगारका अवसर सिर्जना गरेरमात्रै सम्पत्तिको मूल्यलाई पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ । सम्पूर्ण समाजको समृद्धि र विकासलाई सुनिश्चित गर्नेछ । गाउँका मूल्यवान् भूमि र घरले पुनः सम्मान पाउन सक्छन् । मानिस आफ्नो पुख्र्याैली सम्पत्तिमा गर्वले फर्किन सक्छन् । शहर-गाउँबीचको समग्र तालमेलले मात्रै सन्तुलित र समृद्ध नेपाल निर्माण हुनसक्छ । समस्याको समाधान कस्तो हुनुपर्छ ? पहिलो कदम भनेको सरकारको इमानदार पहल हो, जसले ग्रामीण विकासलाई प्राथमिकता दिन्छ । गाउँ-शहरको सुविधाबीचको खाडललाई पुरिन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र आधुनिक कृषि अभ्यासमा ठूलो लगानी आवश्यक छ । जसले गाउँलाई बस्न र काम गर्न थप आकर्षक बनाउँछ । युवाहरूलाई गाउँ फर्कन वा गाउँमै रहन प्रेरित गर्न उनीहरूलाई परम्परागत खेतीपातीभन्दा बाहिर रोजगारका सम्भावना चाहिन्छ । विनियोजित स्रोत सही ठाउँमा पुग्न सुनिश्चित गर्न सक्छ । विकासमा समर्पित, व्यक्तिगत लाभभन्दा माथि उभिने स्थानीय नेतालाई सशक्त पार्नुले परिवर्तन ल्याउन सक्छ । उद्योग र उद्यमशीलतालाई गाउँ क्षेत्रमा स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिन सरकारले कर छुट, सस्तो जग्गा वा साझा पूर्वाधार जस्ता प्रोत्साहन दिनसक्छ । यसले गाउँहरूलाई नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउन सक्नेछ । सिर्जित रोजगारले गाउँको जीवनलाई थप दिगो र आकर्षक बनाउनेछ ।

प्रदूषणको समस्यालाई समाधान गर्न कडा वातावरणीय नियम, नवीकरणीय ऊर्जातर्फको धक्का आवश्यक छ । विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहित गर्नु, स्वच्छ उद्योग अभ्यास, जनचेतना अभियानले शहरको खतरनाक बसाइलाई घटाउन र हरित बानीलाई प्रेरित गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । राज्यले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सपनालाई साकार पार्न राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनामा सुधारको आवश्यकता छ । नेपालको विकास र समृद्धि आजको आवश्यकता हो । सबै नीतिहरूको मूल राजनीति हो । संविधानतः नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । राज्यका तीन तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड भई संघीयताको कार्यान्वयन अभ्यासमा गइसकेको अवस्थामा ७५३ स्थानीय सरकार, सात प्रादेशिक सरकार छन् ।

नागरिक तहमा असन्तोष छ, समाज र राष्ट्रप्रति नागरिकहरूको जिम्मेवारीबोधमा कमी आएको छ, कारण र परिणाम दुवैको रूपमा राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न चुकेको छ । आफ्नो र आफ्ना सन्तानको वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक पलायनमा गर्व गर्ने युवा र बुढो पुस्ता बढ्दो छ । नचाहेरै बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारी रोज्ने पुस्ता पनि छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था तबमात्र सुदृढ हुन्छ जब राजनीति नेतृत्व इमानदार हुन्छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनताका प्रतिनिधिले जति आफूलाई सरकारको सञ्चालनमा जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सक्दछन् त्यति नै लोकतन्त्र सबल हुन्छ । भ्रष्ट राजनीतिले इमानदार कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्न सक्दैन । जनमतलाई धन, पैसा र बलको माध्यमबाट प्रभावित पार्ने कामले कहिल्यै पनि राष्ट्रलाई मजबुत गराउँदैन । अल्पसंख्यकको अधिकारको संरक्षक राज्य नबनेसम्म वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्र आएको हुँदैन । लोकतन्त्र, विकासको मूल मन्त्र भनेको तल्लो वर्ग र अभावमा रहेकालाई माथि उठाउनु हो । यो गर्न नसकेमा राष्ट्र कमजोर हुन्छ । संसारमा जति पनि जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्व र हिंसा भएका छन्, ती अविकसित र पछौटेपनले सर्वसाधारणलाई गाँजेका राष्ट्र, स्थान र परिवेशमा भएका छन् । पेशागत, व्यावसायिक सबै व्यक्तिले राष्ट्रनिर्माणको जिम्मेवारीलाई इमानदरारीपूर्वक सोच्न जरूरी हुन्छ ।

नागरिक तहमा असन्तोष छ, समाज र राष्ट्रप्रति नागरिकहरूको जिम्मेवारीबोधमा कमी छ, कारण र परिणाम दुवैको रूपमा राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न चुकेको छ । आफ्नो र आफ्ना सन्तानको वैदेशिक रोजगारी र वैदेशिक पलायनमा गर्व गर्ने युवा र बुढो पुस्ता बढ्दो छ । नचाहेरै बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारी रोज्ने पुस्ता पनि छ । बेरोजगार नागरिक यत्रतत्र देखिन्छन् । न्यूनतम रोजगारीको अवसर उपलब्ध छैनन् । चरम गरिबीले हाम्रा सामाजिक-सांस्कृतिक धरोहरलाई मक्काउँदै लगेको छ । संघीयताको सन्दर्भमा जनताका आकांक्षा झन् चुलिएका छन्, तहगत सरकारको बीचमा समन्वय र सहकार्यका आयाम, संरचना, क्रियाकलाप पहिचान गर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारले मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्न, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन, विकासका महत्वपूर्ण योजना र कार्यक्रमलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकेको छैन । आमजनतालाई सेवा, राहत, रोजगारी, मूल्यवृद्धिलगायत कार्य नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकार लागेको देखिँदैन । जनताको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाजस्ता समस्या सम्बोधन गर्नेमा सरकार ! सरकार भएको अनुभूति नै छैन । आमजनताको चाहनामा प्रायः सरकार असफल बनेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अनुसार सरकार सञ्चालन हुनै सकेनन् ।

सरकारले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउने खालका अग्रगामी कार्यक्रम सक्रियताका साथ लागू गर्न सक्नुपथ्र्यो त्यो हुनसकेको छैन । सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार ब्यूरोक्रेसीले प्रतिबद्धताका साथ जनतासमक्ष सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन । ब्यूरोक्रेसीको काम प्रणाली अनुसार सेवा प्रवाह प्रभावकारी दिनु हो । जनतालाई सरकारको अनुभूत गराउने मुख्य भूमिका प्रशासनको हो । सरकारको काम एक्सनमा लैजाने भनेकै कर्मचारी प्रशासनले हो । लेखकः १५३ विश्व र्कीतिमानी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।