रविलाई पुनः चार दिन म्याद थप

काठमाडौं । जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च रक्तचापको समस्या रहेकाले स्वास्थोपचारका लागि आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासेले लामिछानेको आइतबार चार दिन म्याद थप गर्ने क्रममा सो आदेश दिनुभएको हो । लामिछानेसँगै पूर्व-डिआइजी छविलाल जोशीको हकमा पनि सोही आदेश दिइएको छ । ‘प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको उच्च रक्तचापको समस्या रहेको भन्ने देखिएको हुँदा चिकित्सकबाट जाँच तथा आवश्यक उपचार गराई उपचारसँग सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपि यस अदालतमा पेस गर्नु र अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा राख्नका लागि म्याद थप गरिएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको उल्लंघन हुने कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई लेखी पठाउनु’, अदालतले भनेको छ ।

अदालतले लामिछाने र जोशीसँगै लीला पछाई, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरुङलाई पनि एउटै कसुरमा थप चार दिन थुनामा राख्ने गरी अनुमति दिएको छ । प्रहरीले उहाँहरू तीनैजना माथि सहकारी ठगी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान नसकिएकाले म्याद थपका लागि आदेश मागेको थियो ।

पक्राउ परेका कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी बिगो कायम गर्न बाँकी रहेको, प्रतिवादीहरूको कारोबार रहेको घर-जग्गा खरिद बिक्रीको लिखित सम्बन्धित कागज प्रमाण प्राप्त भइनसकेको प्रतिवादीहरू संलग्न रहेको सम्बद्ध कसुरको वर्गीकरण गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार हुँदै रहेको प्रहरीको दाबी छ । सोही आधारमा अदालतले आइतबार असोज २३ गतेबाट लागू हुनेगरी पाँचै जनाको चार दिन म्याद थपेको हो । प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत १३ दिनको म्याद माग गरेको थियो ।

लामिछानेमाथि अनुसन्धाटन गर्न पछिल्लोपटक गत मंसिर ९ गते कास्की जिल्ला अदालतले १५ दिनको समय दिएको थियो । अदालतले दिएको समय शुक्रबार राति सकिए पनि अर्को दिन शनिबार परेकाले लामिछानेलाई आइतबार मात्रै अदालतमा पेस गर्न लागिएको थियोे ।
रविमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका मुद्दामा अनुसन्धान बाँकी रहेकाले सरकारी वकिल कार्यालयले थप समय माग्ने तयारी गरेको सहकारी पीडितका तर्फबाट वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता युवराज पराजुलीले बताउनुभयो । अनुसन्धान अधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले राखेको रकम अवैध रूपमा गोर्खा मिडिया प्रालिमा लगेको भन्दै ग्यालेक्सी टेलिभिजनका पूर्व-सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहनुभएका लामिछानेलाई कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । लामिछानेविरुद्ध पर्सामा पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । यही बीचमा उहाँलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पर्सामा बयानको लागि लैजाने तयारी छ ।

रविमाथि दुर्व्यवहार भएको छैन : चितवन प्रहरी
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले पूर्व-उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धानको क्रममा उठाइएका विषय भ्रामक र तथ्यहीन भएको भन्दै खण्डन गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक भेषराज रिजालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व-गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रहरीले अमानवीय व्यवहार नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका समाचारहरूको खण्डन गर्नुभएको हो । उहाँले प्रहरीका कर्मचारीले राति सुतेको बेलामा हिरासत कक्षबाट लामिछानेलाई उठाएको, दुव्र्यवहार गरेको, अस्वस्थताका बाबजुद लगिएको, प्रहरीका कर्मचारीले मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्ने जस्ता समाचारहरू कपोकल्पित र झुटा रहेको बताउनुभयो । ‘मंसिर १९ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, चितवनमा बयानका क्रममा भिडले अनुसन्धानमा बाधा पुर्‍याउने प्रयास गरेको थियो । प्रहरीमाथि ढुंगामुढा प्रहार गर्ने, कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न खोज्ने जस्ता घटनाहरू भएका थिए । खराब मौसमका कारण हवाई मार्गबाट लैजान नसक्ने अवस्था थियो भने भिडबाट सुरक्षा चुनौती बढ्ने देखिएकाले विशेष सतर्कता अपनाइएको थियो । बयान सकिएपछि लामिछानेलाई आफन्तसँग भेटघाटको अवसर दिइयो । त्यसपछि, २० गते बिहान १२ः०५ बजे उहाँलाई सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै चितवनबाट कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालय पु¥याइएको हो,’ प्रहरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । १९ मंसिरमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, चितवनमा बयान सकिएपछि लामिछानेलाई चितवनको हिरासतमा राख्नुभन्दा अघि उहाँका आफन्त र शुभचिन्तकहरूसँग भेटघाट गराइएको प्रहरी नायव उपरीक्षक रिजालले जानकारी गराउनुभयो । भेटघाटपछि उहाँलाई सुरक्षा सतर्कतासहित मध्यरातमा कास्की लगिएको उहाँको भनाइ छ । प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा गलत विवरणहरू फैलाएर जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै तथ्यमा आधारित रहेर मात्र सूचना सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरेको छ । प्रहरीले लामिछानेको स्थानान्तरणका क्रममा कानुनी प्रक्रिया र मानव अधिकारका मान्यताहरूको पूर्ण पालना गरिएको जनाएको छ । साथै, अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने किसिमका गतिविधिहरू नगराउन अपिल गर्दै फौजदारी न्याय प्रणालीको मापदण्डअनुसार अनुसन्धान जारी राखेको बताएको छ ।

रास्वपाद्वारा मानव अधिकार आयोगमा उजुरी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सभापति लामिछानेलाई सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको तथा मानव अधिकारसमेत हनन गरेको बताएको छ । पार्टीले यस्तो बताउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएको हो । लामिछानेको जिउ ज्यानको सुरक्षा तथा मानव अधिकारको रक्षा गरी न्याय प्रदान गर्न गराउन उसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष अपिलसमेत गरेको छ । रास्वपा कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले आयोगमा निवेदन दिनुभएको हो । निवेदनमा लामिछानेका मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने, उहाँविरुद्ध भएका मानव अधिकार हननका घटनाहरूको सत्यतथ्यपूर्ण तथा निष्पक्ष छानविन गर्नुपर्ने र घटनाका दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । राज्यको न्यायिक पद्धति, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मावन अधिकारको रक्षार्थ सम्मानित आयोगबाट सक्रिय कदम चाल्न रास्वपाले आग्रह गरेको छ । ‘प्रहरी अनुसन्धानका लागि भनी लगिएको उहाँलाई विभिन्न किसिमले मानसिक यातना दिनुका साथै मानव अधिकारसमेत हनन हुनेगरी राज्य संयन्त्रबाट अमानवीय, अपमानजनक तथा गैरन्यायिक व्यवहार हुँदै आएको तर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ,’ पत्रमा भनिएको छ । रास्वपाले राज्य संयन्त्रद्वारा नियोजित रूपमा सञ्चार माध्यमहरूको प्रयोग गरी लामिछानेलाई अपराधीका रूपमा प्रचारप्रसार र बदनाम गराउने प्रयत्न भइरहेको गुनासो गरेको छ । अनुसन्धानको क्रममा रहेका विषयका गोप्य कागजातहरू गैरकानुनी रूपमा मिडियालाई उपलब्ध गराएर आमजनतालाई दिगभ्रमित बनाउने कार्यमा प्रहरी प्रशासनलगायत राज्यका निकाय सक्रिय रहिआएको पार्टीको आरोप छ । ‘लोकप्रिय नेता सांसद रवि लामिछानेको मानहानि, गोपनीयताको हननका साथै चरित्रहत्या गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसरी न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभाविक पार्न राज्यसंयन्त्र एक सार्वजनिक व्यक्तित्वविरुद्ध नियोजित रूपमा परिचालन गरिएको प्रष्ट छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

चितवनबाट अमानवीय ढंगले पोखरा स्थानान्तरण गरिएको भन्दै रास्वपाले आपत्ति जनाएको छ । ‘मिति २०८१ मंसिर १९ गते दिनभर चितवनस्थित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान गराइएको थियो । उहाँलाई मिति २०८१ मंसिर २० गतेबिहान ११ः०० बजे हवाईजहाजबाट कास्कीस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय लागिने बताइएको थियो । तर, मिति २०८१ मंसिर १९ गते नै सुतिरहेको बेलामा अचानक राति ११.०० बजे उठाई सभापति लामिछानेलाई मध्यरातमा चितवनबाट सडकमार्ग हुँदै राति ३ बजे पोखरा पुर्‍याइको थियो । उक्त घटना सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको सूचनाहरू प्रहरी सूत्रबाट प्राप्त भएका छन् । सरकारको यो कदम राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी एक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलको नेतालाई विभिन्न बहानामा यातना दिने अमानवीय, अपमानजन तथा गैरन्यायिक चाल हो । राज्यआतंक हो । सरकारको यो कर्मले नागरिकको नैसर्गिक मानव अधिकार हनन गरेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ । लामिछानेको निजी डायरी हिरासतबाटै गायव गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

देश चलाउन सहकारी ठगेजस्तो हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश चलाउन सहकारी ठगेको जस्तो नहुने टिप्पणी गर्नुभएको छ । आइतबार झापाको दमकमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले रवि लामिछानेप्रति लक्षित गर्दै देश चलाउन सहकारी ठगेको जस्तो नहुने टिप्पणी गर्नुभएको हो । देश चलाउन सिद्धान्त, नीति, संकल्प र अठोट चाहिने उल्लेख गर्दै अरूलाई बुरुक-बुरुक उफ्रिएर मुख छोडेजस्तो नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । उहाँले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई बाँसको झ्याङमा उम्रिएको नर्कटको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले केहीबेर चम्किने र छिट्टै सेलाउने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोही पनि नयाँ शक्तिबाट देश बन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले झुट, भ्रम फैल्याएर अराजकता मच्चाउनेलाई सरकारले नछोड्ने बताउनुभयो । लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ गर्ने तर मास्न नदिने उहाँको भनाइ थियो ।

दुर्गा प्रसाईंलाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ । आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईंलाई थप तीन दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई म्याद दिएको हो । प्रसाईंविरुद्ध विद्युतीय कसुरको अपराधमा प्रहरीको साइबर ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसैगरी, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले उहाँविरुद्ध अर्को पक्राउ पुर्जीसमेत लिएको छ । विभिन्न व्यवसायीलाई धम्क्याएको कसुरमा पक्राउ परेका झापाका हरिचन्द्र फुँयालसँग प्रसाईंको ‘कनेक्सन’ देखिएपछि उहाँविरुद्ध पनि आपराधिक लाभको कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । प्रसाईंलाई सिआइबीको टोलीले मंसिर ४ मा भक्तपुरबाट पक्राउ गरेको थियो ।