भ्रष्टाचारको जंगल, बिचौलियाको बिगबिगी र मौन समाज

✍️ राजन कुइँकेल

भनिन्छ, पारदर्शी शासन, व्यवस्था र समाज नभएको देश तथा स्थानमा अपराधको मात्रा बढी हुन्छ । भ्रष्टाचार त्यस्तै एउटा अपराध हो, जसले समाज, देश र जनतालाई दिनदिनै खाइरहेको हुन्छ । सताइरहेको हुन्छ । यो यस्तो धमिरा हो, जसले देश र जनताको ढुकुटीको मुटु नै रित्याउँछ । देशलाई अपाहिज बनाउँछ । सन्तान दरसन्तानलाई हरिकंगाल बनाउँछ । विश्वका सामुन्ने मगन्ते हैसियतमा झार्छ ।
जहानियाँ १०७ वर्षे राणा शासनमा न चेतना, न चेतावनी । राज्यको ढुकुटी एकलौटी राणा शासकको मोजमस्तीमा सकियो । २००७ सालको क्रान्ती र प्रजातन्त्रको बाटोले पनि शासन व्यवस्थामा सुधार देखाउन सकेन । बरू राज्यको ढुकुटीमा ब्रहृमलुट मच्चाइरहेकाहरूले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाकै घाँटी निमोठ्न उद्यत् देखिए । खुलाबाट बन्द शासन व्यवस्थामा प्रवेश गर्नु सुधार थिएन । बरू सीमित व्यक्तिका हातमा स्रोतसाधनको साँचो जिम्मा लाउने र मुख बन्द गराउने मेसो थियो । भयो पनि त्यही । पञ्चायतको भ्रष्टाचारको आयतन बहुदलीय व्यवस्था हुँदै लोकतान्त्रिक/गणतान्त्रिक यवस्थामा पनि झरेन, बरू आकाशिँदो छ । राज्य सत्ता बिचौलिया वर्गको कब्जामा छ ।

आश्चर्य के छ भने भ्रष्टाचारको शिरानी हालेर सुत्ने नै सबैभन्दा ठूलो श्वरमा भ्रष्टाचारको विरोधमा आवाज चर्काउँछ । नेपालको सन्दर्भ हरेक राजनीतिक आरोहअवरोहको एउटा मूल मन्त्र बन्ने गरेको छ, भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज । दुर्भाग्य चाहिँ के भने, जो भ्रष्टाचारको विरोधमा जेहाद छेडेर शक्ति र सत्तामा पुग्छ, ऊ झन् ठूलो भ्रष्ट, व्यभिचारी र जोदाहा देखापर्ने गरेको छ । भ्रष्टाचारको विरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्ने शब्द हात्तीको देखाउने र चपाउने दुई दाँत जस्तो भएको छ ।

तीस वर्षको पञ्चायत व्यवस्था, पञ्चहरू महाभ्रष्ट भए भनेर तीन दशकसम्म नागरिकतन्त्र र पारदर्शी राज्य व्यवस्थाका लागि संघर्ष गरेकाहरू पञ्चायत पतनको तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै त्योभन्दा बढी पतोन्मुख देखिए । नेपाली कांग्रेसलाई महाभ्रष्टको पाइजामा भिराउँदै विरोधमा सडक र सदन रन्काउने नेकपा एमाले सत्तामा कांग्रेस जति बस्न नपाउँदै गन्हाएर छिःछि दूरदूरको अवस्थामा पुग्यो । कांग्रेस–एमालेले देशको ढुकुटी बर्बाद पारे भनेर सशस्त्र हिंसाकै फेर समातेर शक्ति र सत्तामा उक्लेको नेकपा माओवादी कांग्रेस–एमालेलाई छायाँ पार्ने गरी भ्रष्टाचारको मुद्दामा एकपछि अर्को गर्दै मुछिए ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको जंगल यसरी मौलाउँदै गएको छ कि, सानोतिनो जोडबल, इच्छाशक्ति र डोजर लगाएर यसको सफाइ हुनसक्ने देखिँदैन । बीस पचास रुपैयाँ, सय, हजार, लाख, लाखौं हुँदै करोडमा हुने भ्रष्टाचार अब करोडौं र अर्बाैंको अंकमा हुनथालेको छ । सीमित शासकको सीमाभित्र रहेको भ्रष्टाचारको मैदान फैलँदो छ । सरकारी पदाधिकारीहरूलाई खल्तीमा हालेर राज्यको ढुकुटीमा ब्रहृमलुट मच्चाउनेहरूको पञ्जा सीमापारसम्म पुगेको छ । यो अपराध कुनै कार्यालय विशेषको कोठा, चौघेरोमा सीमित नभई सीमापार (ट्रान्स बोर्डर) बन्न पुगेको छ । सरकारी कार्यालयको काम छिटो पाउन दश/बीस, एक दुई सय रुपैयाँ दिएर सुल्झाउँदा भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा आज सपना झै भएको छ ।

पछिल्लो एक दशकको दृष्टान्तले पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको आयाम र स्वरूप उस्तै रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले नै देखाउँछ । एक-दुई अंक तलमाथि हुनुबाहेक नेपाल भ्रष्टतम् मुलुकको सूचीबाट माथि उक्लन सकेको छैन । बन्द होस् या पारदर्शी राज्य व्यवस्था, दुबैमा भ्रष्टाचारले आफ्ना फणा उठाएको उठायै छ ।

उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, प्रशासक, सचिव र मन्त्रीको मिलेमतोबाट मात्र नभएर अपराधबाट उन्मुक्ति खोज्न नीतिगत निर्णयको जामा पहि¥याएर मन्त्रिपरिषद्बाटै सम्पन्न हुनेगरेका छन् । समाज पनि उत्तिकै भ्रष्टाचारमैत्री बन्न थालेको छ । जसरी पनि पैसा हुनेलाई प्रशंसा खन्याउँछ । तर, कसरी धन थुप्रिरहेको छ भनेर कसैले औला ठड्याउँदैन । यसले व्यभिचारी राज्य दोहनकर्ता पुलकित बन्छ । उसैको रवाफ बढ्दो छ । आलिशान महल, विलासी जीवनशैली, सुविधासम्पन्न गाडीदेखि बालबच्चालाई औकातभन्दा माथिको स्कुलमा पढाइ, तैपनि सामान्य लिन्छ समाज । हरेक पटकका बजेट देश र जनताको पेटमा छुरा रोपेर केही थान साहुमहाजन पोस्ने र उसैबाट अँध्यारो कुनामा कमिशन कुम्ल्याउने माध्यम बनिरहेको छ । खुलेआम जनताले थाहा पाउने गरी करको दरहरू हेरफेर गरेर अर्बौअर्ब घोटाला गर्ने अपराध संस्थागत भइरहेको छ ।

लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा सन्तुलन, नियन्त्रणको व्यवस्था संविधान र कानुनहरूले गरेको हुन्छ । त्यसैका लागि कार्यकारीले गर्ने अपराध र बलमिच्याइँ रोक्न संविधानले नै संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरेको छ । तर, यहाँ राजनीतीकरणको आयाम यति फराकिलो बनेको छ कि हरेक संस्थाहरू दलीय जामा पहिरेका व्यक्तिले भरिएका छन् । नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गराउन परिकल्पित निकायहरू अमुक दल र नेताको दौराको फेर समातेर उक्त पदमा पुग्ने लिगलिगे दौडमा सामेल हुन्छन् । तिनैमध्येबाट बफादारलाई ती निकायमा आसीन गराइन्छ । विधि उल्लंघन र अपराध गर्ने कार्यकारी उनैका टिपुवाहरूबाट अनि कसरी दण्डको दायारामा अटाउँछन् र ?

भ्रष्टाचार पछिल्ला दशकमा मात्रै भएको पक्कै होइन तर आयाम र अनुपात जसरी बढ्दो छ, त्यो डरलाग्दो छ । राजनीतिको बर्को ओढेर गरिएका अपराध मिलिभगतमा उन्मुक्ति दिलाइने भएपछि एकपछि अर्को गर्दै अपराधीहरू राजनीतिको घरमा डेरा सर्न थालेका छन् । व्यक्ति हत्यामा सजायँ भोगेकादेखि बैंक र सहकारी ठगीवालाको लुक्ने छहारी राजनीति बनेको छ । राजनीतिको अपराधीकरण कि अपराधको राजनीतीकरण छुट्टयाउने सीमा रेखा तय गर्नै कठीन छ ।

पछिल्लो एक दशकको दृष्टान्तले पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको आयाम र स्वरूप उस्तै रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले नै देखाउँछ । एक-दुई अंक तलमाथि हुनुबाहेक नेपाल भ्रष्टतम् मुलुकको सूचीबाट माथि उक्लन सकेको छैन । बन्द होस् या पारदर्शी राज्य व्यवस्था, दुबैमा भ्रष्टाचारले आफ्ना फणा उठाएको उठायै छ । निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरिनु नै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारको यो राजमार्ग संघीयतासँगै साधन र स्रोतको केन्द्र ‘सिंहदरबार’ काठमाडौंबाट गाउँतिर सरेझै गाउँको कुनाकाप्चासम्म बनमाराको जंगलझै मौलाएको छ ।

अफ्रिका, एशिया, दक्षिण अमेरिकाका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका अलवा राजनीतिक अस्थिरता रहेका अधिकांश मुलुकमा स्वार्थ समूहहरूको इसारामा देश र जनताको ढुकुटी दोहन हुने गरेको छ । खुला र लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै अपनाएको भए पनि अस्थिर राज्य संयन्त्र रहेको देशमा भ्रष्टाचार राज्यका कणकणमा छिरेको हुने रहेछ । राज्यका प्रत्येक एकाइहरू बिचौलियाको इसारामा नाच्ने, स्वार्थ समूहले छर्ने थोरै ललिपपमा निर्णय हुनेगरेका छन् । अर्कातिर तेस्रो विश्वका गरिब मुलुकहरूमा निर्वाचनमा गरिने भ्रष्टाचार अर्को महारोग बनेको छ । निर्वाचन अधिक महँगो हुने र धनवानले नेताहरूलाई धनको थुप्रो बुझाएर टिकट किन्ने कुप्रथा ती देशहरूमा देखिएको छ । बिना लगानी, घाटा नहुने बरू दिन दुगुणा रात चौगुणा लाभै लाभ लिने उद्योगका रूपमा पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीति विकास हुनुले राजनीति अपराध लुकाउने थलो बन्न थालेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको सर्वेक्षणमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको केन्द्र धेरैभन्दा धेरै नागरिकले सेवा प्राप्त गर्ने कार्यालय रहेको तथ्य उजागार भएको छ । प्रहरी, मालपोत, प्रशासन, यातायात, श्रमजस्ताकार्यालय जहाँ सेवाग्राहीको बढी भीड लाग्छ, त्यहीको सेवा कूपित हुनुले हामी कस्तो सार्वजनिक सेवा प्रशासन सञ्चालन गरिरहेका छौं ? नेताहरूले भन्ने गरेको सुशासनको स्वरूप त्यही हो ? भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । तल्ला निकायका सेवाग्राही कार्यालय र तिनका अधिकारीहरू, सेवाग्राहीलाई अनेकन हण्डर खुवाएर घूस दिन बाध्य वातावरणको सिर्जना गर्ने, माथिल्ला नीति निर्माण तहमा रहेकाहरू खुलेआम नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अनि बन्छ मुलुक ?

सिंहदरबारमा सीमित यो नीतिगत भ्रष्टाचारको लहरो अब तल्ला निकाय प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लैजाने गरी सदनमै विधेयक लगिनुले जनतालाई नीति निर्माण तहमा रहेका नेता र कर्मचारी कुन रूपमा हेर्दछन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । अपराधको यो डरलाग्दो साङ्लो जनताको तीव्र दबाब बिना चुडाल्न नसकिने अवस्था बनिसकेको छ । हरेक दलका आर्थिक गतिविधि अपारदर्शी छ । मुख्य नेताको जीवन पारदर्शी छैन । जुन रवाफ उनीहरू देखाउँछन्, त्यसको स्रोत खुलाउन उनीहरूलाई जरुरी छैन । दलीय व्यवस्थामा दल र देश चलाउने नेता नै अपारदर्शी जीवन व्यतीत गर्छ भने उसबाट देश र जनताले कुन सुशासनको अपेक्षा गर्ने ?

हुन त, शासन व्यवस्था शतप्रतिशत भ्रष्टाचाररहित त नहुने रहेछ । सुशासन, विधि र प्रणालीका लागि उत्कृष्ट मानिएका युरोपेली मुलुकहरूले ट्रान्सपरेन्सीको मूल्यांकनमा सयमा सय नै अंक ल्याउन सकेका छैनन् । तर, राजनीति सफा हुँदा समग्र राज्य व्यवस्थामा कञ्चन पानी बगाउन सकिने रहेछ भन्ने दृष्टान्त उनीहरूबाट अरू मुलुकले सिक्नसक्नुपर्दछ । हामी कहाँ त, शुद्ध र प्रभावी हुनुपर्ने सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु नै भ्रष्टाचार गरेर अकुत कमाउने लाइसेन्स प्राप्त गर्नु हो भन्ने मान्यता छ ।

सार्वजनिक र सरकारी निकायमा पुग्नेहरूको ध्येय नै कानुनले तोकेको नगर्ने, गैरकानुनी बाटाबाट आर्थिकलगायत अतिरिक्त लाभ लिने, व्यक्तिगत लाभका लागि नीति नै उलटफेर गर्ने तर त्यस्ताहरू दण्डित नहुने हुँदा समाजमा अराजकता मौलाउन गएको छ । द्वन्द्वग्रस्त तथा कठोर शासन भएका मुलुकमा बढी भ्रष्टाचार हुने तथ्य ट्रान्सपरेन्सीले उजागर गरे पनि लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था आउँदा नेपालले विश्वको बढी भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा सुधार गर्न सकेको छैन ।

भ्रष्टाचार बढी हुनुमा खुलापन, सामाजिक चेतना, शिक्षा प्रणाली, संस्कार, संस्कृति, सामाजिक नैतिकता, राज्यको कानुन र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको व्यवहारले मूल भूमिका खेल्ने गर्दछ । जहाँ सशक्त सञ्चारमाध्यम छन्, खबरदारी निरन्तर गर्छन्, त्यहाँका शासक भ्रष्टाचार गर्न अलिक डराउँछन् । तर, सञ्चारमाध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै नागरिक अधिकारकटौती गरिएका देशहरू यो मामलामा उपल्लो पंक्तिमा देखिन्छन् । यद्यपि, नेपालमा पछिल्ला वर्षमा सञ्चारमाध्यमले भ्रष्टाचारविरुद्धमा जति लेखे, खबरदारी गरे पनि गैंडाको छाला झै बनेका भ्रष्ट नतर्सने झन् बढी हौसने र ठूला आकारमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्ने गर्दैछन् ।

भ्रष्टाचारका कारण देशको ढुकुटीमाथिको मनपरी त छँदैछ, त्यस अलवा यसले देशको मुहारमै कालो पोत्ने काम हुन थालेको छ । आर्थिक अपराध बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले कालोसूचीमा राख्ने त्रास छ । अर्कातिर नक्कली भुटानी शरणार्थी जस्ता प्रकरणले राज्य स्वयं नै मानव तस्करीमा संलग्न रहेको सन्देश प्रवाह भएको छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरू संलग्न रहेर गर्ने भ्रष्टाचारमा उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने चाँजोपाँजो निकै बढ्याइँपूर्वक गरिएको देखिन्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति दोहनमा संलग्न रहेका कर्मचारी पनि आफू फसेर नेता जोगाउँछन् । जसले गर्दा भ्रष्टाचारको मूल जरो सधै संरक्षित भइरहने देखिएको छ । नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा ठूला आकारका भ्रष्टाचारको मामला सार्वजनिक भए पनि पहिलो मुद्दा नचल्ने, चले वर्षौंसम्म लघार्ने, न्यायालयलाई प्रभावमा पारेर सकेसम्म उम्कने, नसके थोरै सजायँमा सीमित पार्ने खेल हुँदैआएको छ ।

नेपालमा भएका केही ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको नियति यस्तै बनाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुईवटा वाइडबडी जहाजमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएकोे निष्कर्ष निकालेको काण्डमा पनि राजनीतिक पात्र जोगाउने र अरूलाई दोषी करार गरिएको छ । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा नेपालका ठूला दल नेपाली कांग्रेसदेखि एमालेसम्मका नेताहरूको संलग्नता रहेको खुलेको थियो ।

नेपाल ट्रष्टको जग्गा अपचलनमा पाँच अर्बको भ्रष्टाचार, मेलम्ची खानेपानीका नाममा ३८ करोड रुपैयाँ हिनामिना जस्ता विषय चर्चामै मात्र सीमित बनाइए । वाइडबडी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, ओम्नी, बुढीगण्डकी परियोजना, सिसीटिभी र मधेसमा साइकल वितरण जस्ता ठूला काण्ड दलहरूले तैँ चूप मै चुप बनाए । बरू यस्ता काण्डहरूमा ठूला दलका नेताहरूको नाम मुछिएपछि अघिपछि मच्चीमच्ची औला उठाउनेहरूले नै अनौठो मौनता साँध्ने गरेका छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा त दुई/दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीको नामै आयो तर, उनीहरूलाई नमुछी छानविन प्रतिवेदन बनाई तत्कालीन मन्त्री, कर्मचारी र अरू संलग्नलाई मुद्दा लगाइएको छ ।

कोरोनाकालमा ओम्नी कम्पनीमार्फत् स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी संलग्न रहेको ठूलै हंगामा भयो । यसबारेमा छलफल गर्न बोलाइएको संसदको लेखा समितिको काम कारबाही प्रभावित बनाउने काम भयो । २०७७ असोजमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा प्रमुख दलका नेताहरूले नौ अर्ब रुपैयाँ बाँडीचुँडी खाएको आरोप लगाए । नौ अर्ब रुपैयाँ केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डहरूले बाँडेर खाएको भनेर उनले लगाएको गम्भीर आरोपमाथि कुनै अनुसन्धान र छानविन गरिएन । बरू केही समयपछि भट्टराईले नै कुरा फेर्दै आफूले अपुष्ट सूचनाका भरमा उक्त कुरा बोल्न पुगेको बताए ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका क्रममा खुलेआम ७० करोड रुपैयाँ घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भयो । उनले मन्त्री पद त गुमाए तर उनीमाथि थप कुनै कारबाही भएन । बरू, उनले टिकट पाए र फेरि सांसद निर्वाचित भएर सदनमा पुगे । मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानअन्तर्गत विद्यालय जाने कक्षा आठका छात्रालाई दिन भन्दै किनिएको साइकलमा करोडौं अनियमितता भएको विषय उठ्यो । तर, दश करोडभन्दा बढीको उक्त काण्डमा अख्तियारले एक सहसचिव, केही कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाए पनि खरिदमा जोडिएका तीन सचिव र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उन्मुक्ति पाए ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ६० केजीसहितका सुन काण्डहरू, उदयपुर सिमेन्ट कारखानामा भ्रष्टाचार, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अनियमितता, राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीको भ्रष्टाचार, सूर्यदर्शन सहकारी (जिबी राई)सहितका अनकौं सहकारीको अर्बांै अर्ब रुपैयाँ अपचलनको काण्ड, सर्प काण्ड, हदबन्दी छुटको जग्गामा मनपरी, टेरामक्सको अनियमितता, एमडिएमएसको लफडा, स्यानिटरी प्याडमा भ्रष्टाचार, वीर अस्पतालको बेथिति, नक्कली लाइसेन्स प्रकरण, नक्कली भ्याट बिल प्रकरण, कर फछ्यौट आयोगको अनियमिततामा फैसला, भृकुटीमण्डप भ्रष्टाचार प्रकरण, टेलिकमको बिलिङ सिस्टम भ्रष्टाचारका केही नमुना हुन् ।

नेपाल एअरलायन्स भ्रष्टाचारको अर्को ठूलो अखडा हो । विमान खरिद, भाडादेखि विभिन्न आयोजनामा गरिएका अर्बाैंको अपचलनका हिसाब देख्दा त्यहाँ जाने निर्णायाधिकारी भ्रष्टाचार गर्नकै लागि जाने रहेछन् भन्ने देखिन्छ । दुई अर्बको लाउडा, ३९ करोडको धमिजा, नौ लाख डलरभन्दा बढीको चेज एअर, २२ करोडको चाइना साउद वेष्ट एअरलायन्स प्रकरण, चिनियाँ जहाज खरिद, वाइड र न्यारो बडीका जहाज खरिदलगायत प्रकरणको पुराण नै बनेको छ । माओवादी शिविरको अर्बांैको घोटाला प्रकरण अख्तियारसम्म पुगे पनि कुनै कारबाही हुनसकेको छैन ।

भ्रष्टाचारका कारण देशको ढुकुटीमाथिको मनपरी त छँदैछ, त्यस अलवा यसले देशको मुहारमै कालो पोत्ने काम हुनथालेको छ । आर्थिक अपराध बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले कालोसूचीमा राख्ने त्रास छ । अर्कातिर नक्कली भुटानी शरणार्थी जस्ता प्रकरणले राज्य स्वयं नै मानव तस्करीमा संलग्न रहेको सन्देश प्रवाह भएको छ । यसरी देश र जनताको धमिरा बनेको भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारजन्य कृत्य गर्नेहरू उपर निर्मम कारबाही गर्न नसक्ने हो भने मुलुकप्रति नयाँ पुस्ताको विश्वास गुम्दै जानेछ । अराजकतन्त्रले बढावा पाउनेछ भने खुला र उदार राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध रहेकाहरूलाई मौका मिल्न सक्दछ । त्यसैले यसतर्फ राज्य व्यवस्था चलाउने जिम्मेवारी पाएकाले बेलैमा सोचून् । (पत्रकार कुइँकेल जवाफदेहीता निगरानी समितिका सहसंयोजकसमेत हुनुहुन्छ ।)