काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सांसदहरूलाई ‘अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने ?’ भनी जवाफ माग्ने आदेश गरेको छ ।
अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले रास्वपाका २० जना नेता-सांसदसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रास्वपाका सांसदहरुलाई अवहेलना मुद्दामा कारबाही किन नगर्ने भन्दै जवाफ माग गरेको हो ।
पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउपछिको प्रदर्शनका क्रममा भएका विषयप्रति परेको अवहेलनाको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको सो रिट न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।
यसअघि सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले प्रमाण पेश गर्न निवेदकको नाममा आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता भट्टराईले अनुसन्धानमा रहेको चरणमै अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने,आन्दोलन गर्ने र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना निवेदन पेस गर्नुभएकाे थियाे ।
अधिवक्ता भट्टराईले रास्वपाका उपसभापतिद्धय डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेसहित बागमती प्रदेश सभापति डा. अच्युतम लामिछाने, कार्यवाहक प्रवक्ता तथा सांसद मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की, सोविता गौतम, अशोक कुमार चौधरी, असिम शाह र गणेश पराजुलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ ।
त्यस्तै सांसदहरु चन्दा कार्की, निशा डागी, बिन्दबासिनी कंसकार, बिनिता कठायत, लक्ष्मी तिवारी, शिव नेपाली, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार र हरि ढकालविरुद्ध पनि अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर भएको छ ।
कात्तिक २ गते रवि काठमाडौंबाट पक्राउ परेपछि उनीहरुले निरन्तर सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच