काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सांसदहरूलाई ‘अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने ?’ भनी जवाफ माग्ने आदेश गरेको छ । पूर्वगृहमन्त्री एवं सो पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउपछिको प्रदर्शनका क्रममा भएका विषयप्रति परेको अवहेलनाको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।
अदालतको अवहेलना मुद्दामा रास्वपाका २० जना सांसदसँग सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रास्वपाका सांसदहरूलाई अवहेलना मुद्दामा कारबाही किन नगेर्न भन्दै जवाफ माग गरेको हो ।
संसद्मा रहेका रास्वपाका २० सांसदविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको सो रिट न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।
यसअघि सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले प्रमाण पेस गर्न निवेदकको नाममा आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता भट्टराईले अनुसन्धानमा रहेको चरणमै अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना निवेदन पेस गर्नुभएको थियो ।
अधिवक्ता भट्टराईले रास्वपाका उपसभापतिद्वय डिपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेसहित बागमती प्रदेश सभापति डा. अच्युतम लामिछाने, कार्यवाहक प्रवक्ता तथा सांसद मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की, सोविता गौतम, अशोककुमार चौधरी, असिम शाह र गणेश पराजुलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै, सांसदहरू चन्दा कार्की, निशा डागी, विन्दवासिनी कंसकार, विनिता कठायत, लक्ष्मी तिवारी, शिव नेपाली, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार र हरि ढकालविरुद्ध पनि अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर भएको छ ।
‘अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजेको’ आरोपसहित भट्टराईले निवेदनमा कानुनी प्रक्रिया र फौजदारी न्याय प्रणालीमा अवरुद्ध पार्न खोज्ने रास्वपाका पदाधिकारीहरूलाई अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । अब विपक्षी बनाइएका रास्वपाका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिनुपर्ने छ । त्यसपछि मात्रै अवहेलनाको निवेदनमाथि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच