बिआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतापत्र सार्वजनिक

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल र चीनबीच गतसाता बेइजिङमा सम्पन्न बिआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौताको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार अपराहृन आफ्नो वेबसाइटमार्फत बिआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो । नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले स्वदेश फर्कनुअघि बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कको दस्तावेज आफूले पढ्न नपाएको र त्यो पारदर्शी हुने अपेक्षा राखेको टिप्पणी गरेकै भोलिपल्ट मंगलबार सरकारले चीनसँगको सहमतिको दस्तावेज सार्वजनिक गरेको हो । बिआरआईमार्फत नेपाल-चीन सहकार्यको उद्देश्य, सहकार्यका क्षेत्र, प्राथमिकता, आर्थिक सहकार्यका विषयहरू, पारवहन कनेक्टिभिटीलगायत बुँदामा फ्रेमवर्क समेटिएको छ ।

पाँच बुँदामा समेटिएको फ्रेमवर्कको पहिलो बुँदामा विस्तृत पृष्ठभूमि उल्लेख गरिएको छ । यसैअन्तर्गत सहकार्यका अन्य डकुमेण्टमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ । दोस्रो बुँदामा सहकार्यका सिद्धान्तहरू राखिएको छ, जसमा साझा विकासका लागि संयुक्त परामर्शलगायत तीनवटा सिद्धान्तहरू उल्लेख छन् । पहिलो सिद्धान्तमा साँझा विकासका लागि संयुक्त परामर्श, दोस्रोमा सार्थक प्रभावका लागि व्यावहारिक सहकार्य र तेस्रोमा लगानी वृद्धिका लागि नीतिगत वातावरण तयार पार्ने विषय उल्लेख छन् । तेस्रो बुँदामा सहकार्यका चार उद्देश्य समेटिएका छन् । तीनमा प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरूको विकासद्वारा व्यापार, पूर्वधारा र कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेलगायत छन् ।

जहाँसम्म विकास परियोजनाको सन्दर्भ हो, त्यो सन् २०१७ मा भएको बिआरआई समझदारीको दोस्रो बुँदामा उल्लिखित ‘सहकार्यका क्षेत्रहरू’ अन्तर्गत रहने उल्लेख छ । फ्रेमवर्कको चौथो बुँदामा सहकार्यका प्राथमिकताहरू तोकिएका छन् । यो बुँदाअन्तर्गत पहिलो प्राथमिकतामा आर्थिक सहायता, दोस्रोमा वित्तीय क्षेत्र सहायता राखिएको छ । तेस्रो प्राथमिकतामा यातायात, कनेक्टिभिटी तथा लजिस्टिक क्षेत्र परेको छ । केही वर्षयता चर्चामा रहँदै आएको हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्ने विषय पनि यसै बुँदामा समेटिएको छ ।

बिआरआई फ्रेमवर्कमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट नेसनल डेभलपमेन्ट एण्ड विकास रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लिउ सुसेले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सहकार्यको चौथो प्राथमिकतामा व्यापार, औद्योगिक क्षमता तथा लगानीको क्षेत्र छुट्याइएको छ । पाँचौँ प्राथमिकता भन्सार सञ्चालनसँग सम्बन्धित छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रमा पनि सहकार्यका लागि विस्तृत कार्यढाँचा बनाउन सकिने पनि पाँचौँ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । फ्रेमवर्कको पाँचौँ बुँदामा ‘वार्ताका लागि पहिचान गरिएका योजनाहरू पहिचान गर्ने’ उल्लेख छ । ती परियोजनाहरू १० वटा छन् । ती परियोजनाहरूमध्ये पूर्वाधार र सहरी विकाससँग सम्बन्धित पाँच योजना छन् । पाँच परियोजनामा टोखा-छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा-सिमकोट सडकमार्ग, किमाथांका-खाँदबारी सडकमार्ग-किमाथांका पुल र एकीकृत चेकपोष्ट, नेपालतर्फ पर्ने चीन-नेपाल सीमापार रेलमार्ग र डडेल्धुराको अमरगढीमा सिटीहल निर्माण छन् । ऊर्जासँग सम्बन्धित एउटा योजना पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा जिलोङ-रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन परेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दुई परियोजना छन् । जसमा मदन भण्डारी साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी विश्वविद्यालय, काठमाडौं वैज्ञानिक केन्द्र र विज्ञान संग्रहालय छन् । उद्योग र व्यापारसँग सम्बन्धित एउटा परियोजना उल्लेख गरिएको छ । झापाको दमकमा निर्माण गरिने ‘चीन–नेपाल मैत्री उद्योग पार्क’ राखिएको छ । यसैगरी, खेलकुदसँग सम्बन्धित परियोजनामा झापा स्पोर्टस् एण्ड एथ्लेटिक्स कम्प्लेक्सको निर्माणलाई राखिएको छ ।

छैटौँ बुँदामा सहकार्यका लागि संयन्त्रहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसलाई १० वटा बुँदामा व्याख्या गरिएको छ । यसका लागि चिनियाँ पक्षबाट नेसनल डेभलपमेन्ट एण्ड रिफर्म कमिसनले त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयको सहकार्यमा काम गर्नेछ । नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । गत मंसिर १९ गते बुधबार बेइजिङमा आयोजित विशेष समारोहमा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच बेल्ट एवं रोड सहकार्यको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

अमेरिकाको अप्रत्यक्ष असन्तुष्टि
काठमाडौंबाट स्वदेश फर्किनुअघि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले सोमबार साँझ नेपालका पत्रकारहरूसँग संवाद गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै बेइजिङमा अघि बढाएको बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौताबारे सोधिएका जिज्ञासा समाधान गर्ने क्रममा लुले भन्नुभएको थियो, ‘हामी स्वतन्त्र ढंगले लिइने निर्णयमा विश्वास गर्छौं र त्यसमा (बिआरआई फ्रेमवर्क) सम्झौतामा के छ भन्ने कुरामा पारदर्शिता अपनाइएको छ भन्ने हाम्रो विश्वास र अपेक्षा छ ।’ संवादका क्रममा लुले बिआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताले नेपालको हित, पारस्पारिक सम्मान र सम्प्रभुतामा आधारित रहोस् भनेर आफूहरूले चाहेको बताउनुभएको थियो । दक्षिण तथा मध्य एसियाली देशका लागि जो बाइडन प्रशासनका सहायक मन्त्री रहनुभएका लुले आफ्नो कार्यकाल सकिनुअघि भारत, श्रीलंका र नेपाल भ्रमण गर्नुभएको हो ।

त्यही भ्रमण समापनका क्रममा चीनसँग जोडेर लु को यस्तो टिप्पणी सार्वजनिक भएको हो । मन्त्री लुले बिआरआई सम्झौताको दस्तावेज पारदर्शी नगरिएको विषयलाई कूटनीतिक शैलीमा उठाउनु भएको हो । उहाँले नेपालसँग आफ्नो देशले एमसिसी सम्झौता गर्दा पारदर्शिता अपनाएको प्रसंग जोड्दै बिआरआईको दस्तावेज चाहिँ किन पारदर्शी नभएको भन्ने अप्रत्यक्ष टिप्पणी गर्नुभएको हो । नेपाल-चीन बढ्दो निकटतालाई कसरी लिनुभएको छ भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा लुले नेपाललाई सबल राष्ट्रका रूपमा देख्न चाहेको र नेपाल कुनै पनि देशको प्रभाव वा दबाबमा नपरी स्वतन्त्र निर्णय लिन सकोस् भन्ने चाहना राखेको बताउनुभयो ।

बिआरआई नेपालको हितमा छ : प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनताका विकासका चाहना कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ आफ्नो पार्टीको ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुभएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले चिनियाँ विकास परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) नेपालको हितमा रहेको समेत दाबी गर्नुभयो । चीन र अमेरिका अहिलेका मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएकाले दुईवटा रणनीति आउँदा एकले अर्काको विषयमा चासो राख्नु स्वाभाविक भएको पनि उहाँको जिकिर छ । उहाँले इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटिजी (आइपिएस) र । बिआरआईका सन्दर्भमा अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो ।

कुनै नयाँ समझदारी नभएको दाबी
अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा सिन्को पनि नभाँचेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । मंगलबार चितवनमा आयोजित खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा कुनै नयाँ समझदारी नभएको दाबीसमेत गर्नुभएको छ । आफैँले अघिल्लो साल प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका समझदारीलाई फोटोकपी गरेर प्रधानमन्त्री ओली प्रचार गरिरहेको जिकिर गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘केपी ओलीले नयाँ भनेको एउटा सिन्को पनि भाँचेको मैले देखेको छैन । अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई देख्दा अलिअलि खुसी पनि लाग्छ, अलिअलि दया पनि लाग्छ । मैले गतसाल गरेका सबैलाई फोटोकपी गरेर मैले गरेको भनेर प्रचार गरिरहनुभएको छ । ती सबै गतसाल गरिएका सहमति समझदारी हुन् ।’ चीनसँगको बिआरआई परियोजनामा आफूले समझदारी गराएको उल्लेख र बिआरआईको कार्यान्वयन फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी रहेको दाबी गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘चीनले अघि सारेको बिआरआई परियोजनालाई नेपालमा पहिलोपटक समझदारी गराएको म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा हो । मैले पोहोर साल चीन भ्रमणमा जाँदा संयुक्त वक्तव्यमा नै बिआरआईको कार्यान्वयन फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ र अन्तिम तयारी गर्ने कुरा गरिएको थियो । भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध दूरगामी थिए ।’