पेचिलो बन्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठन प्रक्रिया

काठमाडौं । दशवर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनमाथि अनुसन्धान एवं द्वन्द्वपीडितको न्यायिक निरूपणको कार्य अझै अलपत्र बनेको छ । शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बित्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठनको कामले पूर्णता नपाउँदा न्यायिक निरूपणको काम अलपत्र बनेको हो ।

पीडितका मुद्दा दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गरी भविष्यमा फेरि हिंसात्मक द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि संस्थागत सुधार समेतको सिफारिशको अख्तियार दुई आयोगलाई दिने भनिए पनि गठन प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदा अनुसन्धानको काम अलपत्र छ । त्यसो त विगतमा दुईपटक गठन भएका आयोगबाट समेत अपेक्षित नतिजा निस्किएन । आयोगले नतिजा नदिनु राजनीतिक दलहरूको अड्चन नै प्रमुख कारण थिए । एक दशकअघि नै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरोकारवाला पक्षले आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न त्यतिबेला उठाएका मात्र थिएनन्, अदालतको ढोका नै ढकढक्याउन पुगेपछि अदालतले कानुनी रूपमा सहज फैसला गरी सरकारलाई दुवै आयोग गठनको बाटो खोलेको थियो । तर, पदाधिकारी चयनले पूर्णता नपाउँदा आयोगको काम नै अलपत्र बनेको हो ।

आयोगमा सिफारिश हुने पदाधिकारीउपर नै प्रश्न उठ्दै

कानुनी प्रश्नको निरूपण गर्न सरकार र संसद् कानुन निर्माणमा सफल भए पनि गठन हुन लागेको आयोगको विषयमा भने गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । सरोकारवाला र नागरिक समाजले नै सम्भावित आयोगको संरचनामाथि प्रश्न उठाएका छन् । गठन प्रक्रियाले गति लिँदै गर्दा आयोगमा सिफारिश गर्न लागिएका पदाधिकारी, खासगरी अध्यक्षका सम्भावित दाबेदारहरूप्रति द्वन्द्वपीडित संगठन र मानव अधिकार समुदायले प्रश्न उठाएपछि ती आयोगमाथि आरम्भमै विश्वसनीयतामा ह्रास आउने देखिएको छ ।

सर्च कमिटीले सम्भावित अध्यक्ष र सदस्यको श्रेष्ठ सूची सार्वजनिक नगर्दै द्वन्द्वपीडितसँग सरोकार राख्ने देशभरका २५ वटा संगठनले सम्भावित आयोगमाथि केही गम्भीर र जायज प्रश्न उठाएका छन् । असन्तोष र प्रतिरोधको यो स्वर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुगेको छ । नागरिक समाज, सरोकारवाला पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नै असन्तुष्ट भई गठन हुने आयोगले दशक लामो द्वन्द्वका पीडितलाई कसरी न्याय दिन्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।

त्यसो त पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई शीर्षस्थ नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्मै पुर्‍याएका छन् । भर्खरै अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुसँगको भेटमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली शान्ति प्रक्रियाको मौलिकताबारे सन्देश दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा हालै गरेको सम्बोधन र त्यसको साइडलाइनमा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्तामा संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई नछुटाई सम्बोधन गरियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संक्रमणकालीन न्यायलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने तथ्य गत वर्ष नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संसद्मा गरेको सम्बोधनबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यतिबेला उहाँले पीडितका प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर नेपालको संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभयो । गुटेरेसको चासो र अभिव्यक्तिको संकेत थियो- युरोप-अमेरिकासहितको लोकतान्त्रिक विश्वले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय कुन दिशातर्फ जान्छ ? भनी विशेष अभिरुचिपूर्वक नियालिरहेको छ ।
त्यसो त गत भदौको पहिलो साता यससम्बन्धी कानुन संसद्ले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । उक्त कानुनबमोजिम सर्वोच्च अदालतका पूर्व–प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा आयोगमा पदाधिकारी छनोट तथा सिफारिश समिति गठन भएको छ । समितिमा पूर्वराजदूत डा. अर्जुन कार्की, पूर्व-महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, जनजाति महासंघकी पूर्व-महासचिव स्टेला तामाङ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट आयुक्त मनोज दवाडी सदस्य छन् ।

मिश्र नेतृत्वको वर्तमान सिफारिश समितिमा परेका १५६ आवेदन मध्येबाट दुई आयोगको अध्यक्षका लागि आठजना र सदस्यका लागि ३२ जनाको नाम भएको श्रेष्ठ सूची २३ मंसिरमा गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक भएको छ । समितिले विभिन्न मानवअधिकार संगठन तथा द्वन्द्वपीडितका संस्थाबाट समेत नामहरू मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था राखेको थियो । हालको श्रेष्ठ सूचीमा अटाएका कतिपय नामहरू त्यसरी मनोनयन गरिएका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताको चरणबाट गुज्रिएर मात्रै नियुक्ति पाउँछन् । तर, त्यस्तो प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै पदाधिकारीउपर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । राजनीतिक रूपमा हुने नियुक्तिले निष्पक्ष न्याय निरूपणलाई प्रभाव पार्नेप्रति शंका उत्पन्न हुँदा गठन प्रक्रिया नै बन्धक बनेको छ ।

‘टिआरसी ऐन’का कतिपय प्रावधान खारेजी माग गरिएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश
यस्तै, बेपत्ता छानविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनका कतिपय प्रावधान संशोधनको माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता डा. ज्ञान बस्नेतसहितले ऐनमा ७५ प्रतिशत सजाय छुट हुने, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई पनि मानव अधिकार उल्लंघन भनेर सजायमा छुट दिने सहितका प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनविरुद्ध भएको दाबीसहित त्यस्ता प्रावधान खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा. मनोज शर्माबाट कारण देखाऊ आदेश जारी गरिएको हो ।

रिट निवेदकहरूले ऐनमा भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले तोकेको सजाय चित्त नबुझे सोझै अदालतमा पुनरावेदनको अधिकार राख्नुपर्ने माग गर्दै मुद्दा चल्ने/नचल्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ताबाट हुने प्रावधान खारेजीको माग गरेका छन् । गत भदौ १८ गते नै सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिट तीन महिनापछि बुधबार पेसीमा चढेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।