प्रहरी समायोजन नहुँदा काम गर्न समस्या भयो : प्रदेश मन्त्रीहरु

काठमाडाैं । प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न समस्या भएको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले बताउनुभएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित शान्ती, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा बोल्दै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले प्रहरी समायोजन नहुँदा अपराध नियन्त्रण, शान्ती सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्न समस्या भएको बताउनुभएको हो । संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दा प्रदेशस्तरका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयहरु कामविहिन भएको उहाँहरुको भनाइ छ । गोष्ठी कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी अध्यादेशबाटै भएपनि ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्युनिकरणको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताउनु भयो । आफूहरुले संघ सरकारसँग सबै अधिकारहरु नमागेको उल्लेख गर्दै प्रदेशले पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अध्यायदेशमार्फत शान्ती सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, दुर्घटना नियन्त्रणका लागि ट्राफिकसँग सहकार्य गरिने कार्य र त्यसको परिभाषित कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्युनिकरण प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण काम हो । तर कानूनी स्पष्टताका नहुँदा चाहेर पनि हामीले काम गररहेका छैन । हाम्रो गर्न सक्ने क्षमता र हैसियतका कारणले पनि हामीले काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । संघले कति अधिकार राख्ने हो राखोस् सबै अधिकार मागेका होइनौं । तर प्रदेशले पाउने अधिकार क्लियर गरिदिनुस् ।’

कार्यक्रममा बोल्दै मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री राजकुमार लेखीले संघ सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश सरकारका लागि गर्नुपर्ने कर्तव्यहरु पूरा नगरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले सबै प्रदेशका साँझा समस्या प्रहरी समायोजन रहेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी संविधान, संघीयता र कानूनी विषयमा सबै अवगत नै छौं । तर कार्यान्वयनको सवालमा हामी एकदमै संकिर्ण छौं । हामी पूर्वाग्रही छौं । हाम्रो राजनीतिक दलको नेतृत्व हामीप्रति प्रदेश सरकारप्रति निष्पक्ष ढंगले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेका छैनौं कि भन्ने मेरो धारणा छ । हामी सबै प्रदेशका एउटै विचारहरु र साझा समस्याहरु रहेका छन् ।’

कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले प्रहरी समायोजनको बहस, २००७ सालदेखि सुनिरहेको भएपनि अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले गृहमन्त्रीलाई तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउनुपर्ने नत्र प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयहरु खारेज गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।
उहाँले भन्नुभयो,‘मुख्यगरि हामीले २००७ सालदेखि प्रहरी समायोजनका कुराहरु सुनिरहेका छौं । कहिले प्रहरी समायोज आउने र कहिले हुनेभन्नेबारे बेला बेला बहसहरु भइरहेका छन् । गृहमन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ । हामीले किन राज्यलाई भार थपिरहेका छौं । प्रदेशमा आन्तरि मामिला मन्त्रीहरुको काम नै के छ र ? कि त प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउनुपर्यो, नत्र हामी प्रदेशहरुलाई आन्तरिक मामिलाबाट मुक्ति दिनुप¥यो । हाम्रो त टुलुटुलु हेरेर बस्ने काम भएको छ । हामीलाई नियमन, कार्यसम्पादन लगायतको अधिकार छ । लुम्बिनी प्रदेशमा १२ वटा जिल्ला छन हामीले सूक्ष्म रुपले हेर्न सक्ने भनेको गृह मन्त्रालयले हो । हामी हेरिरहेका पनि हुन्छौं । तर हामी अधिकारबाट वञ्चित भएकै कारणले समस्याहरु भइरहेको छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिरा सार्कीले सुदूरपश्चिम सरकार सधैं संघ सरकारको उपेक्षामा परेको बताउनु भयो । उहाँले सबै प्रदेश सरकारहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाएमात्र मुलुकको विकासमा टेवा पुग्न बताउनु भयो । उहाँले सुदूरपश्चिमलाई हेर्न नजरमा अझै परिवर्तन नभएको भन्दै त्यस क्षेत्रमा राज्यको सहभागिता बढाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सात वटै प्रदेशमा सुदूरपश्चिम अहिले पनि आन्तरिक स्रोतले पछाडि छ । हामी सरकारको उपेक्षामा छौं । हामी अधिकार सम्पन्न भएका छैनौं । अहिलेको सरकारको ‘सुखि नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नाराले तब मात्र सार्थकता पाउँछ जब सात वटै प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुन्छ । सात वटै प्रदेशहरुलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न गरिनुपर्दछ । सुदूरपश्मि प्रदेश अझै पनि पछाडि छ । त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइसेको छैन । त्यसकारण सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री यमलाल कँडेलले वित्तीय संघीयतामा भएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले वित्तीय संघीयतामा ध्यान नदिँदा नागरिकमा आशंका पैदा भएको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सरकारहरुले काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि कानूनी अडचनका कारणले समस्या भएको बताउनु भयो । प्रहरी समायोजन जतिसक्दो चाँडो गर्नुपर्नेमा उहाँको पनि जोड छ ।

उहाँले भन्न्ुभयो, ‘हामीले वित्तिय संघीयतनाको समस्या समाधान गर्नुपर्ने भएको छ । अहिले तीन तहको सरकार हुँदा संघ सरकारले यति बजेट दियो, प्रदेश र स्थानीय तहले कति दिने हो ? जस्तो मानसिकता मान्छेमा बनेको छ । जति कुरा गरेपनि प्रहरी समायोजनको कुरा आयो । प्रदेशमा सबैभन्दा अपm्ठ्यारो त्यहीनेर छ भन्ने छ । प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्नुप¥यो भन्ने आजाव उठाउँदा प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई पनि अगाडि र पछाडि प्रहरी चाहियो भन्ने हल्ला गरिन्छ । समायोजन नभएपनि हामीसँग त छँदैछ नि । त्यतिको लागि खोजेको होइन, केही अफ्ठ्यारा र चुनौतिहरु पनि रहेका छन् । हामीले काम गर्नसक्ने स्थिति छैन ।’

गोष्ठीमा प्रदेश सरकारहरुलाई अधिकारपूर्ण बनाउँदै मुलकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्नेमा प्रदेश मन्त्रीहरुको जोड छ । मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।