सुस्त अर्थ जगत

हाम्रो अर्थतन्त्रमा अझै सुधार आउन सकेको छैन । यो क्षेत्र सुस्तरीमात्र अगाडि बढिरहेको छ । अझ कहिलेकाहीँ त सुस्तरी पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको हुँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक चर्चा र हल्ला फैलिने गर्दछन् । श्रीलंकाको बिग्रिएको अर्थतन्त्रको उदाहरण दिएर नेपाल पनि यही बाटोमा गइरहेको छ भन्ने गरिन्छ । बेला-बेलाका त्यस्ता चर्चाबाट जनस्तरमा निराशा नछाओस् भनेर सरकारले स्पष्टीकरण दिनुपरेको अवस्था छ । सरकारले स्पष्टीकरण दिनु भनेको आर्थिक अवस्था सम्हालेको निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्टीकरण दिनु हो । यसले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर नै हाम्रो आर्थिक अवस्था बाहिर चर्चा भएको जस्तो धराशायी बनेको छैन भन्नुपर्ने हुन्छ ।

बैंकहरूको पनि बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौजादसहितको विवरण देखाउनुपरेको छ । विदेशी मुद्राका सञ्चितिको विवरण पनि देखाउनुपरेको छ । बाहिरी हल्लाले अर्थ क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको अवस्थामा त्यस्तो होइन भन्न राष्ट्र बैंक बाध्य हुन्छ । विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकको ढुकुटीबाट रित्तिँदै गएको र नेपालका बैंकहरूले बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भन्ने बित्तिकै त्यस्तो नकारात्मक चर्चाको डढेलो एकैछिन्मा सबैतिर फैलिन्छ र बचतकर्ताहरू आफ्नो सञ्चित रकम धमाधम झिक्न थाल्छन् ।

यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र बिग्रिन जान्छ । एकातिर विभिन्न कारणले खस्किएको अर्थतन्त्र अर्कातिर सहकारीहरूले बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन नसकेको अवस्थामात्र होइन, बचत खाएर भागेकाले गर्दा यो क्षेत्रले बद्नामी कमाएको छ । अर्को कुरा राष्ट्रको उत्पादन दिनप्रतिदिन घटिरहेकाले हामी पराधीन बन्दै गइरहेका छौं । औद्योगिक प्रतिष्ठान धराशायी बन्दै गएकाले उत्पादन घटिरहेको छ । हामी खाद्यवस्तुदेखि अन्य घरायसी प्रयोजनका सम्पूर्ण सामग्रीमा परनिर्भर बन्दै गएका छौं । हाम्रो निर्भरता धेरैजसो भारतसँग रहेको छ । विदेशमा गएर श्रम बेचेर नेपालमा केही मात्रामा विप्रेषण पठाउने युवा जनशक्तिले अर्थतन्त्र केही मात्रामा धानिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त बन्नु स्वाभाविक हो । तरकारीदेखि दाल चामललगायतका सारा सामग्रीमा परनिर्भर रहने राष्ट्रको अर्थतन्त्र सबल बन्ने कुरा भएन, जब अर्थतन्त्र सुदृढ बन्न सक्दैन त्यो सुस्त-सुस्त हुने नै भयो र सुस्त भए चलिरहेको छ, यसलाई एक प्रकारले सन्तोषको विषय स्वीकार्नुपर्ने भएको छ । यसलाई हाम्रो विडम्बना नै मान्नुपर्छ । यसमा सुधारको अपेक्षाका कारणले हुनसक्छ संसद्को अर्थ समितिले विचाराधीन रहेका विधेयकमाथि छलफल थाल्ने भएको छ । कतिपय अवस्थामा पर्याप्त कानुनको अभावले आर्थिक रूपमा जागरणका काम गर्न सकिएको छैन । विचाराधीन रहेका विधेयकमाथि निरन्तर रूपमा छलफल अगाडि बढाउने हो भने ती पारित हुनेछन् र कानुनको रिक्तताको परिपूर्ति हुनेछ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न लागिपरेको छु भन्नुभएको छ, उहाँको प्रयासको सार्थकता देखिनुपर्छ । नत्र सबै मन्त्रीहरूले यसै भन्छन् भन्ने प्रतिक्रिया जनताको रहनेछ । विष्णु पौडेलभन्दा पहिलेका अर्थमन्त्रीहरूले पनि आ-आफ्ना पालामा केही न केही प्रयास गरेका थिए होलान् र तिनीहरू अझैसम्म आफ्ना पालामा यस्ता-यस्ता काम भएका थिए भनिरहेका होलान् । मन्त्री हुन उक्त व्यक्तिमा योग्यता र क्षमता हुनु आवश्यक छ । योग्यता र क्षमता नभएका मानिस पनि मन्त्री भएका छन् तिनको यस्तो अन्तर्य फरक हो तर अर्थमन्त्री बन्ने मानिसमा अरू मन्त्रीको भन्दा बढी सक्षमता हुनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको विज्ञ व्यक्ति नै अर्थमन्त्री बनेको हुन्छ तर सत्तामा रहँदा एउटा कुरा र प्रतिपक्षमा रहेका बेला अर्कै कुरा गर्ने गरेको पाइन्छ । यसको आसय के हो भने कि उनीहरूले प्रतिशोध राखेका छन् र बद्नियतपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भन्ने बुझिन्छ कि उनीहरूसँग सम्बन्धित विषयको विज्ञता छैन भन्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक छ भन्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा.प्रकाशशरण महतले कानुनी प्रावधान हटाएर सहन बनाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । उहाँ पनि पूर्वअर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँहरूका यस्ता भनाइलाई हेर्दा आफ्ना पालामा नभएका काम अरूले गरून् भन्ने देखिन आएको छ ।

यस्ता अभिव्यक्तिले उहाँहरूको विश्वसनीयता पुष्टि हुनसक्दैन । आफ्ना पालामा नगर्ने र आफू पदमा नरहेका बेला चाहिँ त्यस्ता काम हुन् भन्ने भावना स्वार्थप्रेरित र दोषी दृष्टिकोण हो भन्ने कुरा हालको सचेत जनमानसमा सबैले बुझिसकेका छन् । यस्ता विषयमा तर्कवितर्क गर्नुभन्दा अर्थतन्त्र उकास्नेतर्फ सबै एक भएर लाग्नु उचित हो । अर्थतन्त्र राष्ट्रको मेरुदण्ड हो । यो नै कमजोर भयो भने राष्ट्रका अन्य अभयव कमजोर हुनु स्वाभाविक हो । जसरी भए पनि देशको अर्थतन्त्र सबल बन्नै पर्छ, यसलाई कमजोर र सुस्त हुने छुट कहिँ कतैबाट छैन । बरू यसका लागि यो पार्टी र त्यो पार्टी भनेर एकले अर्काको आलोचना गर्ने र असहयोग गर्नेभन्दा राष्ट्रको मेरुदण्ड अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेतर्फ सबै एक हुनु आवश्यक छ ।